रोजगार का मतलब स्वरोजगार मुख्यमंत्री ने समझाया & TOP UK NEWS 15 MAY 18
HIGH LIGHTS; चमोली समाचार # देहरादून समाचार # मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र जब समझा रहे थे कि रोजगार का मतलब तब मसूरी विधायक विद्यालय एवं मंदिर के निकट खुल रही शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीणो के बीच बैठे थे# गदरपुर चीनी मिल के खाली पड़े भूमि कैसे उपयोग में लायेगी सरकार # वेतन भत्ते एवं वीआरएस भुगतान देनदारी के लिए 132 करोड़ रू0 की आवश्यकता #कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित न होने एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण न दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया # हिमालयायूके न्यूज पोर्टल
चमोली 15 मई, 2018 (सू.वि.)
थराली विधानसभा उप निर्वाचन में सर्विस मतदाता पहली वार इलेक्ट्राॅनिकली ट्राूसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर (ईटीपीबीपी) के माध्यम से मतदान करेगें। उप निर्वाचन में सर्विस वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए थराली विधानसभा क्षेत्र के सभी 3277 सर्विस वोटरों को इलैक्ट्रोनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल वैलेट पेपर भेजे दिये गये है, जिसको संबधित सर्विस मतदाता अपने ई-पिन पासवर्ड से खोल कर अपना वोट कर सकता है।
नोडल अधिकारी डाक मतपत्र नरेन्द्र यादव ने बताया कि जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित एनआईसी सेन्टर में रिर्टनिंग आॅफिसर परमानंद राम की निगरानी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहन सिंह बर्निया की उपस्थिति में सर्विस मतदाताओं के लिए फाॅर्म 7 क के अनुसार मतपत्र बनाकर ई-पिन जनरेट कर भेजे गये है। जिसे संबधित सर्विस मतदाता अपने पासवर्ड का प्रयोग करते हुए 15 मई को अपराह्न 3ः00 बजे से लेकर 23 मई की रात्रि 11ः59 बजे तक डाउनलोड कर सकता है। सर्विस मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद वैलेट पेपर को फार्म 13 क सहित संबधित लिफाफों में रखकर 31 मई सुबह 7ः59 तक प्राप्त करवा सकता है। ज्ञात हो कि सर्विस मतदाताओं के रिकाॅर्ड रूमस को डाक मतपत्र वापसी के लिए 250 पार्सलों में खाली लिफाफे पहले ही भेजे जा चुके है।
देहरादून 15 मई, 2018(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को ओएनजीसी सभागार से उत्तराखण्ड के प्रथम सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) रूद्रपुर, उधमसिंहनगर का शुभारम्भ किया। यह उत्तराखण्ड का पहला तथा देश का आठवाॅं सीजीडी है। 500 किलोमीटर की यह पाइप लाइन 2020 तक पूरी हो जाएगी। इसके द्वारा 2000 लोगो को रोजगार मिलेगा इस पाइप लाइन के अन्र्तगत जसपुर में एक, काशीपुर में दो, बाजपुर में एक, रूद्रपुर में तीन, किच्छा में एक, खटीमा में एक तथा कुल मिलाकर 10 स्थानों को सीएनजी स्टेशन के लिए चिहनित किया गया है। लगभग 250 करोड़ रूपये की इस परियोजना से उत्तराखण्ड में काशीपुर से रूद्रपुर/पन्तनगर तक क्षेत्र आच्छादित करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड द्वारा आयोजित 9वें सीजीडी बिडिंग राउन्ड रोड शो में प्रतिभाग किया।
पिरूल बनेगा कमाई का जरिया -मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूद्रपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड तथा अदानी गु्रप के संयुक्त प्रयासो से आज रूद्रपुर में घरेलू गैस की आपूर्ति गैस पाइप लाइन द्वारा आरम्भ हो गई है। राज्य सरकार के छः माह पूरे होने पर हमने वादा किया था कि दून वैली को भी सीएनजी, पीएनजी पर निर्भर बनाएगे। आज हम इस दिशा में आगे बढे है, आशा है कि 2019 तक देहरादून में भी सीएनजी, पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून एवं दून वैली पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील है। उत्तराखण्ड पुरे देश को प्राणवायु देता है। यह महत्वपूर्ण पहल है। हिमालय तथा उत्तराखण्ड के जंगल, नदियाॅ तथा पर्यावरण देश के लिए वरदान है। राज्य सरकार द्वारा पिरूल से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जंगलों में लगभग लाख मीट्रिक टन है। पिरूल को आय का जरिया बनाया जाएगा, तारपीन बायोफयूल आदि का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना से 60000 लोगो को रोजगार मिलेगा तथा 150 मेगावाॅट बिजली पैदा होगी। बायोफयूल उत्पादन के लिए देहरादून के भूमि आवंटित की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लगाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र जब समझा रहे थे कि रोजगार का मतलब तब मसूरी विधायक विद्यालय एवं मंदिर के निकट खुल रही शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीणो के बीच बैठे थे,
देहरादून केे गुच्छुपानी चैक में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ धरना दिया। विधायक जोशी ने कहा कि जहां पर शराब की दुकान खुल रही थी, उस स्थान से विद्यालय एवं मंदिर की दूरी मात्र 80 मीटर है, उसके बावजूद भी विभाग शराब की दुकान खोलने जा रहा था। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर विरेन्द्र जोशी ने बताया कि ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए विधायक गणेश जोशी के निर्देशानुसार इस स्थान पर दुकान नहीं खोली जाऐगी। ग्रामीणों की अनुज्ञापी के साथ नोक-झोंक भी हुई किन्तु कैंट पुलिस द्वारा मामलें को सुलझा लिया गया। अंत में इस स्थान पर दुकान नहीं बनाये जाने को लेकर सभी पक्षों में बात हुयी और धनरना स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर निर्मला थापा, ग्राम प्रधान ज्योति कोटिया, राजीव गुरुंग, ममता थापा, दीपक पुण्डीर आदि उपस्थित रहे।
रोजगार का मतलब स्वरोजगार है ना कि सरकारी नौकरी-मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र
स्वरोजगार से ही पलायन पर रोक-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निवेशकों से अपील की किसी भी परियोजना या योजना पर काम करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके माध्यम से कितने लोगो को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सरंक्षण के साथ ही पलायन राज्य की गम्भीर समस्या है। शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि योजनाओं के निमार्ण समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। रोजगार का मतलब स्वरोजगार है ना कि सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वरोजगार से ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लग सकता है।
पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी के श्राफ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीजीडी के लिए अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर इस पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून के लिए निवेशकों को आमत्रिंत किया जा रहा है। गेल द्वारा 2019 तक हरिद्वार में गैस पाइप लाइन पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के अनुमोदन शीघ््रा प्राप्त हो रहे है। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र, ऋषिकेश के औद्योगिक क्षेत्र में शीघ््रा ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आरम्भ किया जाएगा।
कार्यक्रम को पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड के सदस्य श्री एस पी गर्ग, अतिरिक्त सलाहकार पीएनजीआरबी श्री अरविन्द कुमार आदि ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर पीएनजीआरबी की अधिकारी, अदानी गु्रप के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या मंे निवेशक भी उपस्थित थे।
गदरपुर चीनी मिल के खाली पड़े भूमि कैसे उपयोग में लायेगी सरकार
सितारगंज चीनी मिल के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं वीआरएस भुगतान देनदारी के लिए 132 करोड़ रू0 की आवश्यकता –
देहरादून 15 मई, 2018 (मी0से0) प्रदेश के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में विधान सभा सभा कक्ष में गन्ना विकास विभाग की सम्बन्ध में बैठक हुई।
निजी चीनी मिलों के कुल लगभग 851.97 करोड़ रू0 के भुगतान के सापेक्ष लगभग 339.75 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है। सहकारी चीनी मिल नादेही, किच्छा, डोईवाला, बाजपुर के 217.87 करोड़ रूपये की अवशेष देनदारी है। जबकि 222 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है। सहकारी चीनी मिल से सम्बन्धित कर्मचारियों के देयक, वेतन भत्ते से सम्बन्धित 37.25 करोड़ रूपये भुगतान करना है।
दीर्घकालिक समस्या सुधार रणनीति के तहत चीनी मिलों को आधुनिकीकरण किया जायेगा। इसके तहत 2 चीनी मिलों का यू0जे0वी0एन0एल0 से अनुबन्ध किया गया है। इसे शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।
शुगर फेडरेशन प्रतिदिन शुगर मिल को एडवाइजरी जारी करके चीनी के दाम घोषित करेगी। प्रतिदिन के दाम का निर्धारण इण्डेक्स के आधार पर करेगी। इससे शुगर मिलों को यह अवसर मिलेगा कि वह रिटेल में निर्धारित न्यूनतम दाम से अधिक दाम पर भी अपनी चीनी बेच सकते हैं। एथनाल अथवा सम्बन्धित उत्पाद बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मांग की गई। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जायेगा। सितारगंज चीनी मिल के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं वीआरएस भुगतान देनदारी के लिए 132 करोड़ रू0 की आवश्यकता हैं। इसके भुगतान के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। पूर्व में बन्द गदरपुर चीनी मिल के खाली पड़े भूमि के उपयोग हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। बैठक में बताया गया कि चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना 34.55 लाख कुन्तल से बढ़कर 41.50 लाख कुन्तल हो गया है। बैठक में सचिव इन्दुधर बौडाई, महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड शुगर ए0के0भट्टाचार्य, अधिशासी निदेशक किच्छा चीनी मिल दीप्ति सिंह, अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल मनमोहन सिंह, महाप्रबन्धक चीनी मिल बाजपुर के0के0 मिश्रा इत्यादि मौजूद थे।
कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा
मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा। मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली,पानी,सड़क,इन्टर्नेट सहित तमाम जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों का आह्वान किया की उन्हें 2020 के लक्ष्य को 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवाँ वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है। जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है। सरकार के लिए कर्मचारी हित सर्वोपरि है। साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विन्दुवार चर्चा की। जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव वित्त श्री अरुणेंद्र सिंह चैहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री श्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार 16 मई को नई टिहरी के भ्रमण पर
देहरादून 15 मई, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार 16 मई को नई टिहरी के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार को प्रातः 8ः50 पर जीएमवीएन हट्स, टिहरी लेक पहुंच कर टिहरी महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराह्न 01ः00 बजे तक मंत्रीमण्डल की बैठक(फ्लोटिंग मैरिना बोट) में प्रतिभाग करेंगे।
मुुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट की अहम बैठक को टिहरी झील में आयोजित करने की अभिनव पहल की है। इस तरह की बैठकें राज्य के विकास के लिए बहुआयामी तरीके से फायदेमंद साबित होंगी। इस पहल के पीछे सरकार का स्पष्ट मकसद है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के द्वार जाकर अपने फैसले ले। देहरादून से बाहर राज्य के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना भी इस पहल का हिस्सा है। टिहरी में कैबिनेट बैठक के माध्यम से न सिर्फ टिहरी के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि टिहरी के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य से रूबरू होने का अवसर भी है। कुल मिलाकर टिहरी जैसे दुर्गम जिलों में पलायन और विस्थापन के जो अभिशाप लोगों ने झेले, उनका समाधान तलाशकर उसे टिहरी की ताकत बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बदलाव की किरण को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें।
व्यापक सफाई अभियान चलाया गया
देहरादून, 15 मई 2018 नगर आयुक्त नगर निगम विजय कुमार जोगदण्डे तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय की संयुक्त अध्यक्षता मे ंराजपरु रोड स्थित एनआईवीएच परिसर के आसपास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेन्स, नगर निगम और वेस्ट वैरियर संस्था के संदस्यों के सहयोग से व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के दोनो ओर कूड़ा उठाया गया।
नगर आयुक्त नगर निगम ने निगम के ऐसे 29 सफाई कार्मिकों जो काम पर लौटे उनको काम पर लगाया तथा चेतावनी दी कि जो बाकि सफाई कार्मिक रात की शिफ्ट तक काम पर नही लौटेगें उनको नगर निगम से हटा दिया जायेगा। इस अवसर पर सफाई कार्मिकों के सुपरवाईजरों ने भरोसा जताया कि रात की शिफ्ट तक सभी सफाई कार्मिक काम पर वापस लौट आयेंगे।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त नगर निगम नीरज जोशी, सिविल डिफेन्स के सहायक उप नियंत्रक सी.एस बोंथियाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी शहर सरिता डोभाल, वेस्ट वैरियर संस्था से नवीन सदाना 
सहित सफाई कार्मिक उपस्थित थे।
अधिकारियों को आड़े हाथों लिया
देहरादून 15 मई, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना एंव विभागीय कार्यों की बैठक बुलाई थी। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित न होने एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण न दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बैठक हेतु नई तिथि निर्धारित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे।
मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय बिश्नोई की पहल की सराहना
देहरादून 15 मई, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय बिश्नोई की पहल की सराहना की है। श्री बिश्नोई ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुरक्षा में कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनका आवास कार्यस्थल से पांच या सात कि0मी0 की दूरी पर स्थित है आवगमन के लिए साईकिल के प्रयोग करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून शहर में प्रदूषण को कम करने हेतु हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस पहल में सहयोग की अपील करने को कह है। इस पहल से समाज में अच्छा संदेश जायेगा एवं शहर में प्रदूषण एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु उनका सहयोग भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के निराकरण में अपना सहयोग देना है तभी इस समस्या से निजात मिल पायेगी।
हरिद्वार- मैनअल स्केवेन्जरों का सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 हरिद्वार के जिला प्रबन्धक ने बताया कि जनपद हरिद्वार में निवासरत मैनुअल स्केवेन्जरों के सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) भारत सरकार एवं राज्य के सहयोग से ‘‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिशेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम-2013’’ के तहत मैनअल स्केवेन्जरों का सर्वेक्षण कर रही है।
2013 या उसके बाद से शुष्क शौचालयों की सफाई करने वाले, खुले नालों में सफाई जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल बहाया जाता है तथा शौचालयों से जुड़े एकल पिट (गड्डे) की हाथ से सफाई करने वाले व्यक्तियों के सर्वेक्षण एवं पहचान शिविर में भाग लेते हुए विभाग को अवगत करायें।
सर्वेक्षण शिविर बाल्मीकि धर्मशाला बाल्मीकि बस्ती भगवानपुर में 17 एवं 18 मई को, टाउन हाॅल नगर पालिका परिषद मंगलौर में 21 एवं 22 मई को, नगर पंचायत कार्यालय लक्सर में 25 एवं 26 मई को, बाल्मीकि धर्मशाला अम्बर तालाब रूड़की में 30 एवं 31 मई तथा बाल्मीकि धर्मशाला घासमण्डी ज्वालापुर हरिद्वार में 04 एवं 05 जून 2018 को प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक आयोजित किये जाएंगे।
सभी कार्मिक पंजीकरण के लिए नियत समय और स्ािापन अपने पासपोर्ट साईज की फोटो, बैंक पास बुक एवं पास बुक की फोटोप्रति, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल, बिजली बिल की फोटो प्रति या कोई दस्तावेज जो मैनअल स्केवेन्जर होने का दावा करता हो, लाना आवश्यक है।
क्षेत्र पंचायत रुड़की की बैठक
ग्राम प्रधानों से कहा कि ग्राम सभा बैठकों का आयोजन हर दो माह में किया जाय
हरिद्वार। क्षेत्र पंचायत रुड़की की बैठक क्षेत्र पंचायत प्रमुख जरीन की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी श्री दीपक रावत व मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया की उपस्थिति में रुड़की स्थित विकास खण्ड सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में ब्लाॅक रुड़की में विभिन्न सरकारी योंजनाओं के बेहतर संचालन पर चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्यान, पूर्ति, विकास, डेरी आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी।
बैठक में अध्यक्ष/ब्लाॅक प्रमुख जरीन ने अधिकारियों से कहा कि अधिकारीगण ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में भी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दें ताकि अधिक से अधिक जनता योजनाओं का लाभ ले सके।
बैठक में जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कहा कि जनपद में सरकारी योजनाओं का बेहतर संचालन हो इसके लिए जिला प्रशासन को जनप्रतिनिधयों के सहयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है। उन्होंने रुड़की के क्षेत्र पंचायत सदस्यों खासतौर पर महिला प्रतिनिधियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगली बार जब वह बैठक में उपस्थित होगें तो जनप्रतिनिधियों से पूछेगें कि आखिर उनके द्वारा क्षेत्र के कितने स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है। विकास कार्याें की गुणवत्ता पर ध्यानाकृषित करते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से कहा कि मनरेगा के तहत जितने भी कार्य हों वे गुणवत्तायुक्त हों। कहा कि वे 10 लाख रुपये से बड़े निमार्ण व अन्य विकास कार्याें का स्थलीय निरीक्षण स्वयं करेगें। कार्याें की गुणवत्ता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया जौहड़ सफाई कार्य सबसे बेहतर होगा उस ग्राम प्रधान को आगामी स्वतन्त्रता दिवस(15 अगस्त) पर रुपये 15 हजार का नकद इनाम देकर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आगंनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों के कार्याें का जनप्रतिनिधि स्वयं निरीक्षण करें ताकि कार्य पारदर्शी तरीके से सम्पादित हों। यदि इन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कोई शिकायत हो तो दर्ज करवाएं। ऐसी शिकायतें जिनकी स्थिति फोटोग्राफ से स्पष्ट हो सकती है उनके वतर्मान फोटोग्राफ साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत किये जायें ताकि शिकायत को समझने में सुविधा रहे। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी से दूरभाष अथवा मोबाईल से सम्पर्क साधने पर यदि अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है तो एसएमएस के माध्यम से सूचना देकर फोन पर बात करने के लिए कहें। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर विद्युत विभाग को क्षेत्र के ऐसे दो विद्यालयों के कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिये जिनका कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा बिल भुगतान न किये जाने पर काट दिया गया था।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया ने ग्राम प्रधानों से कहा कि ग्राम सभा बैठकों का आयोजन हर दो माह में किया जाय। बैठक की सूचना देने के लिए गांव में मुनादी करवायी जाय तथा बैठक की विडियोग्राफी भी की जाय। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करें ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हमारा जनपद सुधार की ओर अग्रसर हो सके । उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले निमार्ण कार्य स्थायी प्रकृति(पक्के कार्य) के किये जायंे ताकि जनता लम्बी अवधि तक इन योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में होने वाले निर्माण व अन्य विकास कार्याें को मनेरगा से डवटेलिंग करते हुए करने को कहा।
बैठक में विधायक श्री देशराज कर्णवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे विद्यालय को जिसमें फर्नीचर नहीं है रुपये 10 लाख देकर फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने की बात कही। साथ उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्राम में मनेरगा से डवटेलिंग होने पर भी जो निमार्ण कार्य अधूरा रह जायेगा उसके लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान करेगें।
विधायक श्रीमती ममता राकेश ने बैठक में महिला प्रधानों के बड़-चढ़कर भाग लेने पर हर्ष जाहिर किया। उन्होने जिलाधिकारी से कहा दैवीय आपदा के कार्य बरसात के सीजन से पूर्व ही पूर्ण करा दिये जायें।
बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रमेश त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी श्री मनविन्दर कौर, एसीएमओ अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकल चैधरी, समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने जल संस्थान हरिद्वार के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि क्षेत्र में पानी के लीकेज वाले स्थानों को चिन्हित कर उनकी स्पष्ट लोकेशन से फोटो सहित तीन दिन के भीतर उपलब्ध करायें। इन स्थानों की सारणी बनाते हुए 15 दिन के भीतर इन लीकेज को बंद किया जाये।
गर्मी के मौसम में बढ़नी वाली पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु डीएम ने कहा कि निर्धारित अवधि में लीकेज से जलापूर्ति सुचारू होनी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के बाद भी क्षेत्र में कहीं पानी लीकेज की समस्या पायी गयी तो उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
ऋषिकेश 15 मई
दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राधा मोहन दास द्वारा रचित ग्रंथ हरिनामाम्दृतव्व्याकरण व भाषा विज्ञान एवं डॉ पुष्पा खंडूरी एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष डी0ए0वी0 कॉलेज द्वारा रचित छायावादी काव्य और वस्तु विधान पुस्तकों का लोकार्पण आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल जी ने दर्शन महाविद्यालय मुनि की रेती ऋषिकेश के सभागार में किया ।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि पुस्तकों का प्रकाशन निश्चित रूप से ज्ञान के रूप में वृद्धि करना है श्री अग्रवाल ने कहा है कि सूचना तकनीकी के युग में पुस्तकों के रूप में भले ही लोगों की रुचि कम हुई हो परंतु इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है ।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल जी ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन को लेकर चर्चा करते हुए कहा है कि संस्कृत इस राज्य की द्वितीय राजभाषा है और संस्कृत के उत्थान के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना ही चाहिए ।
इस अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय के छात्राओं को विधानसभा विवेकाधीन कोष से पुरस्कृत भी किया।
इस पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ, पीयूष कांत दीक्षित, शिवमूर्ति कंडवाल, भावना पंत , वंशीधर पोखरियाल, विवेकानंद खंडूरी , देवेंद्र सकलानी, डॉ पुष्पा खंडूरी , चेतन शर्मा , वाई पी ध्यानी, भगतराम कोठारी , उषा रावत, अनीता ममगाई, इंदिरा आर्य , प्रकाश बिजल्वाण , राकेश सेगर , शांति प्रसाद मैठाणी आदि लोग उपस्थित थे ।
विधानसभा अध्यक्ष ने 70 हजार की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में भेंट की
ऋषिकेश 15 मई श्री भरत मंदिर स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित ज्योति स्पेशल स्कूल भरत मंदिर इंटर कॉलेज की हीरक जयंती समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले होनहार छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल जी ने विधानसभा विवेकाधीन कोष से 14 छात्र छात्राओं को ₹70 हजार की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में भेंट की ।
मंगलवार को ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर स्थित ज्योति विद्यालय ने के दौरान छोटे-छोटे छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्राओं को एक – एक हजार ₹ विधानसभा विवेकाधीन कोष से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की ।
इस अवसर पर उपस्थिति को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल जी ने कहा कि भरत मंदिर स्कूल सोसाइटी पिछले काफी समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है जिससे निकले हजारों बच्चे आज देश के सर्वोच्च स्थानों पर कार्यरत हैं जिन्होंने स्कूल का ही नहीं अपितु ऋषिकेश शहर का भी गौरव बढ़ाया है ।
इस अवसर पर ज्योति स्पेशल स्कूल की अध्यक्षता कमलेश भाटिया ,कैप्टन डीडी तिवारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा, ईश्वर दत्त जोशी, शंभू पासवान ,भगत राम कोठारी अशोक मनचंदा , चारु माथुर, विमला रावत , उषा रावत ,गीता शर्मा , बृजपाल राणा, मंजरी शर्ममा, सुंंनील प्रभाकर ,सहित काफी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील थपलियाल ने किया ।
Cabinet meeting will be held at Tehri Lake on May 16: CM Rawat
Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will visit New Tehri on May 16 (Wednesday). He will reach GMVN Huts, Tehri Lake to review the preparations for ‘Tehri Mahotsav’. He also hold a cabinet meeting at Floating Marina Boat from 11 am till 1 pm.
Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that holding an important cabinet meeting at Tehri Lake is an innovative initiative. He said that such kind of meeting will be beneficial for the state in multi-dimensional manner. He said that the main purpose taking such an initiative is that the popular government elected by the people should also take decisions at the door steps of the people. To connect the far flung areas situated away from Dehradun is also another motive behind such an initiative.
The Chief Minister said that by holding cabinet meeting at Tehri not only the natural beauty of the Tehri lake and opportunities of tourism will be brought to the notice of the world but the glorious history and bright future of Tehri will also be showcased.
He said that efforts would be made to find solutions to curse of migration and relocation suffered by the people of inaccessible district like Tehri so that rays of change could reach every person in the society.
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CM Rawat inaugurates piped City Gas Distribution (CGD) for Rudrapur
Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the first City Gas Distribution (CGD) of Uttarakhand for Rudrapur, Udham Singh Nagar at ONGC auditorium here on Tuesday. This will be Uttarakhand’s first and country’s eighth City Gas Distribution (CGD) system. The 500 kilometer long pipeline will be completed by 2020 and provide employment to 2000 people. A total of ten CNG stations, one in Jaspur, two in Kashipur, one in Bazpur, three in Rudrapur, one in Kiccha, and one in Khatima have been identified for this pipeline. The Rs.250 crore project will cover Kashipur to Rudrapur/Pantnagar in Uttarakhand. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also participated in the 9th CGD Bidding Round Show organized by Petroleum and Natural Regulatory Authority Board.
‘Pirul’ will be an income generating resource: CM Rawat
Congratulating and sending his wishes to the people of Rudrapur, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that through the joint efforts of Petroleum and Natural Regulatory Authority and Adani group, the supply of domestic gas through pipeline in Rudrapur has started. He said that on the completion of six months of the state government, they had promised to provide CNG and PNG in Doon valley. He said that they have a taken a step in that direction and hoped that by 2019, the service of CNG and PNG will be available in Dehradun also. He said that Dehradun and Doon valley are sensitive from ecology point of view and Uttarakhand provides oxygen to the entire country and this was an important initiative.
He said that Himalayas, forest, rivers are a boon for the nation. He said that the state government has decided to produce electricity from ‘Pirul’. He said that there is one lakh metric tonne of ‘Pirul’ in the state forests and this resource would be used in generating income by producing turpentine and bio-fuel. He said that 60,000 people will get employment and 150 MW of power will be generated through this project. He said that land is being allocated for bio-fuel plant in Dehradun. He further said that the state government has been trying to preserve the environment besides effectively checking migration.
Employment means self-employment, not government jobs-CM Rawat
Self-employment will check migration- CM
Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the investors that this has to be kept in mind while working on any project that how many people will get employment through it. He said that besides environment, migration is a serious problem of the state. The Chief Minister said that officials have been directed that during conceiving any project this has to be kept in mind that more and more opportunities of employment are created through such projects. He said that employment means self-employment and not government jobs. He said that it was only through self-employment that an effective check can be put on migration.
J.K. Shroff, Chief of Petroleum and Natural Regulatory Board appreciated the role of the state government in supporting CGD. He said that work in Haridwar and Udham Singh Nagar in Uttarakhand are going on and investors are being invited for such a project in Dehradun. The Gas Authority of India (GAIL) will complete the pipeline work in Haridwar by 2019 and the state government in providing all kind of support by giving all the sanctions immediately. He said that City Gas Distribution (CGD) will soon be started in industrial areas of Selaqui and Rishikesh.
S.P. Garg, a member of Petroleum and Natural Regulatory Board, Advisor of the board Arvind Kumar also spoke on the occasion. The officers of Petroleum and Natural Regulatory Board, representatives of Adani group and large number of investors were present on the occasion.
CM Rawat take to task agriculture department officials for coming unprepared for meeting
Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had called a review meeting of Prime Minister’s Crop Insurance Scheme, Reconstituted Weather Based Insurance Scheme and departmental works of agriculture department at secretariat here on Tuesday.
Chief Minister expressed his strong displeasure and took to task the departmental officers for not coming fully prepared for the meeting. He asked for convening of meeting at a later date and asked the officials to come fully prepared. He further said that no laxity will be allowed under any circumstances in matters pertaining to public interest. Uttarakhand Agriculture Minister Subodh Uniyal was present
CS appeal seeks support of employees in state’s development
Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh has sought support from the various government employees’ organizations to achieve the targets set for 2020. Speaking during a meeting held at secretariat on Tuesday with the various government employees associations, the Chief Secretary said that the state government employees have played an important role in the formation of the state and there contribution now should be towards the development of the state too. He said that the target to provide electricity, water, roads, Internet and other facilities to every village has been set to 2020 when the state would complete its twenty years.
He appealed to the employees that they should pledge to achieve the targets set for 2020 in 2019. He said that state despite being small, with limited resources, disaster prone and a forest state, it is an employer state. Uttarakhand was one of the first state to give the salaries according to seventh pay commission while there are states where the sixth pay commission recommendation have not yet been implemented.
He said for the state government, the interests of the employees was the topmost priority and it is committed to give better facilities to the people of the state, for which we all have to work in unison. Chief Secretary discussed point wise the demands of the employees’ organizations and assured them that he would look into those demands that can be met. For other demands, he said that he would get them investigated by justice, finance and personnel department.
The meeting was attended by Principal Secretary personnel Radha Raturi, Secretary to Chief Minister Radhika Jha, Additional Secretary Finance Arunendra Singh Chauhan, media coordinator Chief Minister Darshan Singh Rawat and members form various employees’ organizations.
CM Rawat appreciates initiative of his Chief Security Officer on checking pollution, traffic problem
Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in view of the rising pollution and traffic problems in Dehradun has appreciated the initiative taken by his Chief Security Officer Sanjay Bishnoi.
Keeping in view the rising pollution and growing traffic problem in Dehradun, Sanjay Bishnoi has appealed to the officers and employees deployed in Chief Minister’s security who are staying five to seven kilometers away from their workplace, to use bicycles for travelling.
Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that everyone has to come forward to check the rising pollution level in Dehradun. He appealed to the officers and employees to support the initiative. He said that the initiative will send a good message in the society besides helping in improving the pollution level and traffic problems. He said that everyone has to contribute only then these problems could be checked.
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