उत्तराखण्ड-में पहली बार शासन में तैनात 2 आई0ए0एस सस्पेन्ड
TOP NEWS UTTRAKHAND; 11 SEP.2018 हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्डl www.himalayauk.org
उच्च न्यायालय द्वारा पाॅलिथन मुक्त करने हेतु दिये गये आदेश हवा में
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उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई में करते हुए राज्य सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. आईएएस पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव को एनएच74 घोटाले के संबंध में निलंबित किया गया है. सीएम रावत ने दोनों अफसरों के निलंबन की पुष्टि की है। गौरतलब है कि एनएच 74 में करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ था।
आपको बता दें कि 2011 से 2016 के बीच जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में यह जमीन घोटालेा हुआ था। इस मामले में अब तक 20 लोग जेल जा चुके हैं। इनमें पांच पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार के निर्देश पर शासन ने हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर-बरेली (एनएच-74) चौड़ीकरण मुआवजा मामले में आइएएस अधिकारी व प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और अपर सचिव चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया है।
अधिकारियों पर आरोप है कि साल 2011 से 2016 के बीच एनएच 74 पर जमीन अधिग्रहण के मामले में 300 करोड़ रुपये का घपला किया। नियमों की लापरवाही करते हुए ऐसा किया गया था। सीएम रावत ने दोनों अफ़सरों के निलंबन की पुष्टि की है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई नई जानकारियां सामने आई थी। डॉ. पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव के बाद तीन और आईएएस अधिकारियों के नाम घपले से जुड़े होने की बात कही गई।
NH-74 घोटाले में नाम आने के बाद एसआईटी ने दोनों अफसरों से पूछताछ भी की थी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों अफ़सरों के निलंबन की पुष्टि की है. निलंबित दोनों अधिकारी ऊधम सिंह नगर के ज़िलाधिकारी रहे थे. उन्होंने आर्बिट्रेटर की भूमिका में रहते हुए 15 से ज्यादा अनियमितताओं को अंजाम दिया. एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में कृषि योग्य भूमि को अकृषि भूमि में दर्शाकर जसपुर, काशीपुर, सितारगंज और बाजपुर के दर्जनों किसानों ने दस से लेकर बीस गुना तक अधिक मुआवजा ले लिया था.
एनएच 74 में करीब 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाला हुआ था जो राज्य में बड़ा मुद्दा रहा है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही इस मामले में कार्रवाई करने का ऐलान किया था. राज्य सरकार ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश भी की थी लेकिन सीबीआई ने यह केस नहीं लिया. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी थी. पिछले महीने ही एसआईटी ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ भी की थी. तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इन अधिकारियों का निलंबन किया जा सकता है. :दोनों अफसर मौजूदा समय में शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं।
प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों डॉ. पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वे शासन में प्रभारी सचिव और अपर सचिव पद पर तैनात हैं। दोनों अधिकारियों पर बतौर जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर (आर्बिट्रेटर) के रूप में भूमि का मुआवजा नियम विरुद्ध कई गुणा तक अधिक निर्धारित करने का आरोप है। शासन ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए उन्हें अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ अटैच कर दिया है।
जांच रिपोर्ट में दोनों अफसरों पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि हुई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि एसआईटी की जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दोनों अधिकारियों को आरोप पत्र जारी होंगे और एक जांच अधिकारी नियुक्त होगा। निलंबन अवधि तक दोनों अफसरों को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी के साथ संबद्ध (अटैच) किया गया है।
2011 से 2016 के बीच यूएसनगर के चार तहसीलों, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में किसानों और कर्मचारियों, अधिकारियों ने भूमि घोटाले को अंजाम दिया था. अब तक इस मामले में 20 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें पांच पीसीएस अफसर शामिल हैं. अब एसआईटी के निशाने पर उच्च अधिकारी आए हैं.
राज्यपाल की संस्तुति के बाद दोनों अधिकारियों पर नियम विरुद्ध मुआवजा निर्धारण कर करोड़ों का प्रतिकर भुगतान करने के आदेश जारी कर वित्तीय अनियमितता के आरोपों को प्रथम दृष्ट्या सही पाते हुए शासन ने निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी किए। शासन ने इसकी सूचना केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) को भी भेज दी है।
अब शासन इन दोनों अधिकारियों को अलग से आरोप पत्र जारी करेगा। इसमें उनसे एसआइटी की रिपोर्ट पर उठाए गए सवालों के जवाब लिए जाएंगे। इसके साथ ही एक जांच अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। यह जांच अधिकारी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी होगा। अधिकारियों का जवाब मिलने के बाद जांच अधिकारी इसकी जांच करेंगे। आरोप पुष्ट होने पर कार्रवाई के लिए डीओपीटी और संघ लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जांच लगभग पूरी हो गई है और केन्द्र की ओर से भी दाते को रिलीव करने के लिए दो पत्र आ चुके हैं। एसआईटी जांच अंतिम चरण में है। एसआईटी ने दो आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है। इसी तरह एनएचए के चार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलते ही इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून 11 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में बड़ी संख्या में औद्योगिक आस्थानों मंे काम करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने लिए हाल ही में 32 डाॅक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है, इनमें से 31 डाॅक्टरों द्वारा अस्पतालों में अपनी सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले डाॅक्टरों को भी हटाया नही गया है, ताकि ससमय पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहे। रूद्रपुर में सौ बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डो के किराया एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल व लेवी रहित बनाने के सुझाव का परीक्षण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने वर्ष 1988 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के वैट की बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी हेतु योजना लाए जाने सम्बन्ध में औद्योगिक प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने काशीपुर में महुआखेड़ागंज में एम.पी.डी.जी. मार्ग से अहरपुरा-कटैया मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मंडी समिति की अनुसूची से चावल को हटाने के सुझाव का परीक्षण करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री एक्ट के तहत हर साल 10 प्रतिशत फीस वृद्धि में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।#############
देहरादून 11 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्डl www.himalayauk.org
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों ने भेंट कर विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वच्छता व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के प्रति भी उन्हें जागरूक होना होगा। गांवों को सुविधा सम्पन्न बनाने से ही हम गांवों को खाली होने से बचाने में सफल हो सकेंगे। इसमें हम सभी को अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसमें सभी को अपना सहयोग देना होगा।
प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही अपेक्षा की वे एसआईटी जांच के विरोधी नही है। किन्तु जांच वहां की जाए जिनकी शिकायते है।
इस अवसर पर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरवीर परमार, जिला अध्यक्ष टिहरी श्री वासुदेव प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष नैनीताल श्री कुन्दन सिंह वोरा, महासचिव श्री रितेश जोशी आदि शामिल थे।
देहरादून 11 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में विधायक कालाढूंगी श्री बंशीधर भगत एवं विधायक लालकुआं श्री नवीन चन्द्र दुमका के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने भेंट की। उन्होंने नन्धौर टाइगर रिजर्व से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उनका कहना था कि इससे क्षेत्र के विकास कार्य बाधित होने के साथ ही उनके हक हकूक भी प्रभावित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि नन्धौर टाइगर रिजर्व से क्षेत्रवासियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। क्षेत्रवासियों के व्यापक हित में इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से भी वार्ता की जायेगी।
इस अवसर पर श्री पान सिंह मेवाड़ी, श्री कमल दुर्गापाल, श्री मनोज बड़कोटी, श्री अमित आर्य, श्री सुनील वोरा आदि उपस्थित थे।
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- सीएम एप में शिकायत दर्ज कराने के तीन माह के भीतर हुआ भुगतान
- तीन साल से अटके वेतन व पेंशन का हुआ भुगतान।
- सीएम एप में शिकायत दर्ज कराने के तीन माह के भीतर हुआ भुगतान
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अधिकारियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं- विधानसभा अध्यक्ष
कैंप कार्यालय ऋषिकेश में आयोजित बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने सख़्त रवैया अपनाते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को दो टुक शब्दों में कहा कि क्षेत्र की समस्या के संबंध में अधिकारियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने मंगलवार को सचिवालय में निजी सचिव, अपर निजी सचिव संघ की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में संघ की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ उपस्थित रहे।#############DEHRADUN NEWS######## हिमालयायूके- हिमालय गौरव उत्तराखण्डl www.himalayauk.org
साफ-सफाई दुरूस्त करवाई
देहरादून, 11 सितम्बर 2018 जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन और नगर आयुक्त नगर निगम विजय कुमार जोगदंडे के नेतृत्व में नगर निगम के कार्मिकों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर कूड़ा उठवाया, बंद नालियों को खुलवाया और इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर उबड़-खाबड़ ईंट रोड़े के जमवाड़े को उठवाकर साफ-सफाई दुरूस्त करवाई।
इस दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्रास रोड से सचिवालय पार्किंग तक और परेड ग्राउण्ड के भीतर एस्लेहाॅल के कौने से परेड ग्राउण्ड के चारों और सर्वे चैक-तिब्बती मार्केट-लेंसडाउन चैक से लेकर गांधी पार्क के सामने परेड ग्राउण्ड के चारो ओर से कूड़ा उठवाया, ईधर-उधर बिखरे ईंट, पत्थर, रोड़े बजरी, को उठवाया चैक नालियों से कूड़ा उठवाकर नालियों को खुलवाया और जगह-जगह लोगों को आने-जाने में हो रहीे अवरोध को हटाते हुए अपनी मुस्तैदी में सफाई करवाई। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर तैनात टीमों को दूरभाष पर जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए शहर से सभी स्थानों से कूड़ा उठवाने, नालियों को खोलने, जगह-जगह चूना डालने और फागिंग के कार्य को अमल में लाने के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिये।
देहरादून 11 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो)
मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।
सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि इस क्रम में आज मंगलवार को 45 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 03 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8518 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 136 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
देहरादून, 11 सितम्बर 2018, जिलाधिकारी/समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जो बिन्दु चर्चा के केन्द्र रहे और जिन अहम निर्णय लिये गये उसके तहत् लिंगानुपात की जांच कराने वाले केन्द्रों का स्टिंग आपरेशन करते हुए रंगे हाथ पकड़वाने वाले व्यक्ति (व्हीसिल ब्लोवर) को ईनाम (पुरस्कार) की धनराशि वर्तमान समय की 5 हजार से बढाकर 50 हजार रू की गयी है। दूसरी मुख्य बात में लंगानुपात की जांच करने वाले चिकित्सक व केन्द्र के साथ ही अब ऐसा करवाने वाले परिवार व सदस्य को भी अधिनियम के तहत् बराबर का दोषी मानते हुए भारी जुर्माना और जेल होगी। इसके अतिरिक्त जनपद में स्थित सभी क्लीनिकों में 3 माह के भीतर अनिवार्य रूप से साइलेंट आॅब्जर्वर डिवाईस (एसओडी) लगानी होंगी और यह डिवाईस न लगाने वाले केन्द्र की मान्यता समाप्त करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। बैठक में समिति द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टेªक करने की बात कही गयी और इस दौरान यदि बच्चों और महिलाओं में कोई विशिष्ट बिमारी सामने आती है तो उसका समुचित समाधान करने के जिलाधिकारी द्वारा समिति को निर्देश दिये गये हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस को निर्देश दिये कि समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत् बच्चों व महिलाओं को दिये जाने वाले पोषाहार में लगातार (माॅनिटिरिंग करते हुए समुचित लाभ देना सुनिश्चित करें, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच लगातार करवाते रहें। इसके अतिरिक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित योग्यता रखने वाले चिकित्सकों को और मानक पूर्ण करने वाले केन्द्रों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत् संचालन करने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने समिति के सदस्यों को समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हुए भी वस्तुस्थिति , रिकार्ड, व्यवस्थाओं और क्रियाकलापों को भी जांचते रहने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस.के गुप्ता, डाॅ0 के.के सिंह, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी ममता बहुगुणा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश को पाॅलिथन मुक्त करने हेतु दिये गये आदेश हवा में
देहरादून, 11 सितम्बर 2018 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश को पाॅलिथन मुक्त करने हेतु दिये गये आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं। नगर निगम क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त को नामित किया है तथा नगर देहरादून के समस्त 60 वार्डों में जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है तथा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो अपनी तहसील के अन्तर्गत आने वाले नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सम्बन्धित सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के सहयोग से वार्डवार टीम गठित करेंगे। उप जिलाधिकारी मसूरी को सम्पूर्ण मसूरी क्षेत्र के साथ नगर पालिका परिषद मसूरी की नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी के सहयोग से टीम गठित करेंगी। उन्होेंने नगर निगम, देहरादून के नोडल अधिकारी एवं मुख्य पर्यवेक्षकों के साथ-2 सम्बन्धित तहसीलों के नामित नोडल अधिकारी/ उप जिला मजिस्टेªट को निर्देश दिये हैं कि वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपने क्षेत्रान्तर्गत पाॅलिथीन मुक्त बनाये रखने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पाॅलिथीन मुक्त अभियान के समय कार्य की फोटोग्राफी भी करना सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक दिवस की अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत करेगे। जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि वे पालिथीन मुक्त अभियान हेतु नियुक्त सभी अधिकारियों से समन्वय रखते हुए प्रत्येक दिन की अभियान की प्रगति की सूचना दूरभाष से प्राप्त कर संकलित करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के माध्यम से उन्हे (जिलाधिकारी को) प्रस्तुत करेंगी।
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देहरादून, 11 सितम्बर 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने विधानसभा का वर्ष 2018 का द्वितीय सत्र 18 सितम्बर से आहूत होने के चलते विषम परिस्थितियों को छोड़कर जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों को किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश दिये हैं। सभी अधिकारियों को कार्यालय अवधि के उपरान्त भी मुख्यालय और दूरभाष पर अपनी उपस्थित सुनिश्चित करने और आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिये।
देहरादून, 11 सितम्बर 2018 जिला आपदा परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत गौहरीमाफी में स्थिति सामान्य है, अस्थायी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य स्थल पर सिंचाई विभाग के एक सहायक अभियन्ता एवं 2 कनिष्ट अभियन्ता तैनात हैं। तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़कली दुधली एवं खट्टा पानी जल स्तर पर नजर रखी जा रही है तथा कार्य स्थल पर सिंचाई विभाग के एक सहायक एवं एक कनिष्ट अभियन्ता तैनात है। अन्य सूचना में जनपद के 13 मार्ग बन्द हैं, जिनमें लोनिवि प्रा0ख0 देहरादून के अन्तर्गत आगली खड्ड दुधई ग्रामीण मोटर मार्ग, लम्बीधार किमाडी जिला मोटर मार्ग, सहस्त्रधारा चमासारी ग्रामीण मोटर मार्ग, कैंचीवाला रमसावाला ग्रामीण मार्ग अवरूद्ध हैं। अस्थाई खण्ड लो.नि.वि ऋषिकेश के अन्तर्गत गौहरीमाफी से रायवाला ग्राम एवं टिहरी फार्म तक ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध है। एडीबी निर्माण खण्ड के अन्तर्गत कोटी डिमऊ से ग्राम सराडी ग्रामीण सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध है। पीएमजीएसवाई कालसी के अन्तर्गत माख्ठर पोखरी ग्रामीण मार्ग, मसराड ग्रामीण मार्ग, उमरेउ ग्रामीण मार्ग, सैज काण्डोई ग्रामीण मार्ग, देहरा-देउ ग्रामीण मार्ग, अटाल सैंज ग्रामीण मार्ग, रायगी कुल्हा मोटर मार्ग अवरूद्ध है। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवरूद्ध मोटर मार्गों को सुचारू करने की कार्यवाही गतिमान है।
######## देहरादून में पहली बार छात्रसंघ का चुनाव
शिवसेना ने निधि गुप्ता को किया सम्मानित
शिवसेना प्रमुख गौरव कुमार ने छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजय रही निधि गुप्ता को दी बधाई
देहरादून। राजपुर रोड़ स्थित गुरूकुल कन्या विश्वविद्यालय देहरादून में पहली बार छात्रसंघ का चुनाव लड़ा गया। जिसमें शिवसेना का नेतृत्व करते हुए निधि गुप्ता अध्यक्ष पद पर विजय रही। मंगलवार को शिव सेना प्रदेश कार्यालय में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें शिवसेना महिला ईकाई अध्यक्षा मीनू थपलियाल व शिवसेना प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार ने निधि गुप्ता को पुष्पगुच्छ व सॉल देकर सम्मानित किया।
प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार ने निधि गुप्ता को आशीर्वाद देते हुए कहा कि युवा वर्ग शिवसेना में अपना सफल भविष्य देख रहा है मुझे विश्वास है कि निधि अपने दायत्वों को पुरी ईमानदारी से निभायेगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छात्रसंघ चुनाव में अन्य पदों में विजय रहे छात्रों को भी गौरव कुमार ने बधाई दी। कार्यक्रम में शिव सेना महिला ईकाई मीनू थपलियाल ने भी निधि गुप्ता को उनके भविष्य व अध्यक्ष पद पर विजय होने के लिए बधाई दी।
इस अवसर पर रंजू बेदी, करूणा बोरा, निधि बजाज, रीतू मल्होत्रा, शिवनारायण, राजन मंचंदा, सागर रघुवंशी, जिला प्रमुख अमित कर्णवाल, मनोज बोहरा,हैप्पी ठाकूर, रवि ग्रोवर, विकास मल्होत्रा, मनोज सरीन, विशाल बेदी, रोहित बेदी, प्रशांत दुबे आदि शिव सेनिक उपस्थित थे।
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