प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया ;CM UK &हाईकोर्ट का देवस्थानम एक्ट पर फैसला सुरक्षित Top UK News 6 July 20

6 July 20: High Light: Himalayauk Newsportal & Print Media# High Light Uttrakhand News: केवल उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को ही बद्रीनाथ जाने की अनुमति #   केदारनाथ धाम में रू0 23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन  (MOA) पर हस्ताक्षर #  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समाजसेवी श्री नन्दन सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की# इस सीजन में प्रदेश में 02 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे – मुख्यमंत्री # जनपद चमोली – 2642 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 76 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजिटिव – 135 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी # स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिवालय में बैठक # मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने  ’विजय भारत अभियान’ का किया शुभारम्भ #प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी पर डीएसओ जिम्मेवार होंगेः मुख्यमंत्री # मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया #चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

केवल उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को ही बद्रीनाथ जाने की अनुमति

चमोली 06 जुलाई,2020 (सू0वि0 Himalayauk )  
श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। अभी तक 1826 श्रद्वालु भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुके है। विगत रविवार को 367 श्रद्वालुओं बद्रीनाथ पहुॅचे। कोरोना महामारी के चलते इस साल अभी तक केवल उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को ही बद्रीनाथ जाने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार लामबगड में बद्रीनाथ जाने वाले सभी श्रद्वालुओें की थर्मल स्क्रीनिंग एवं वाहनों को सेनेटाइज्ड करने बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सभी श्रद्वालुओं को मंदिर में दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्वालुओं को सायं 4ः00 बजे तक ही दर्शनों की अनुमति है। बद्रीनाथ यात्रामार्ग यातायात के लिए सुचारू है।

  केदारनाथ धाम में रू0 23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन  (MOA) पर हस्ताक्षर

देहरादून 06 जुलाई, 2020 (सू.ब्यूरो)       केदारनाथ धाम में एडमिन कार्यालयों, अस्पताल एवं अन्य कार्यों हेतु रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के मध्य रू0 23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन  (MOA) पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कम्पनी के सी.ई.ओ. श्री एस.एन. श्रीनिवास एवं उत्तराखण्ड सरकार की ओर से अपर स्थानिक आयुक्त श्रीमती इला गिरी ने हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन के अनुसार लगभग 27000 वर्गफीट में एडमिन कार्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य के साथ ही मूलभूत सुविधाओं जैसे वाटर सप्लाई नेटवर्क, सीसीटीवी नेटवर्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम कुण्ड आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समाजसेवी श्री नन्दन सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

इस सीजन में प्रदेश में 02 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे – मुख्यमंत्री

देहरादून 06 जुलाई, 2020 (सू.ब्यूरो Himalayauk )
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चन्द्रबनी खालसा, क्लेमेंटाउन में वृक्षारोपण किया। वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस सीजन में प्रदेश में 02 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत आज से हो चुकी है। हरेला पर्व पर भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कोविड-19 के कारण अलग-अलग चरणों में पौधे रोपे जायेंगे।
      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनों एवं पर्यावरण के प्रति लोगों में सजगता है। जल संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि चन्द्रबनी में वन विभाग द्वारा एक पार्क विकसित किया जायेगा।
      वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बनाकर चलना होगा। एक अदृश्य वायरस ने हमें जीवन जीना सिखा दिया है। इस समय का हमें सदुपयोग करना होगा। प्रकृति का दोहन करने पर उसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। यह इस वायरस ने दुनिया को सिखा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जल एवं वन संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य दीर्घकालिक सोच पर आधारित होते हैं, जिसके बाद में सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं।
      विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर इस समय दुनिया का जोर है। कोरोना वायरस ने सबको सोचने पर विवश कर दिया है। यह समय चुनौतियों को अवसर में बदलने का है। मेडिसनल और ऐरोमैटिक प्लांट की दिशा में उत्तराखण्ड में अच्छा कार्य हो रहा है।
      इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  

जनपद चमोली – 2642 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 76 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजिटिव – 135 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी

  जनपद चमोली Himalayauk Newsportal जिले में 76 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 66 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके है तथा 10 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर भराडीसैंण में चल रहा है। जिले से अभी तक 2959 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके है, जिसमें से 2642 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 76 सैंपल की रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है। जबकि 135 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। पिछले 4 दिनों से जिले में कोई भी कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने नही आया है।
कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 151 प्रवासी अभी फेसलिटी क्वारेन्टाइन में चल रहे है। मेडिकल टीम फेसलिटी क्वारंन्टीन में ठहराए गए लोगों की प्रतिदिन जाॅच कर रही है। इसके अलावा 3254 प्रवासी अभी होम क्वारंन्टीन में चल रहे है। होम क्वारंन्टीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने रविवार को 21 गांवों में घर-घर जाकर होम क्वारेंटीन में रह रहे 75 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए 18 ब्लाक एवं सिटी रिसपोंस टीम निरंतर कार्य कर रही है।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी प्रवासियों को क्वारेंटाइन नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वही शासकीय कार्मिकों के माध्यम से क्वारेंटीन लोगों पर निरतंर निगरानी रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।
जिले में लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर डीएम एक्ट के तहत 35 ए फआईआर, महामारी अधिनियम के तहत 4, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 02, सीआरपीसी-151 के तहत 66, डीएम एक्ट के तहत गिरफ्तारियां 61, महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तरियां 8, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर गिरफ्तारियां 1, पुलिस एक्ट के तहत 1236 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके है। इसके आलावा 1777 चालान और 90 वाहनों को सीज किया गया है।
       जिले में आवश्यक सेवाओं के तहत खाद्यन्न की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। स्टाॅक में गेहूं 6092.15 कुन्तल, चावल 10696.61 कुन्तल, मसूर दाल 252.27 कुन्तल, चना दाल 169.51 कुन्तल, चीनी 69.48 कुन्तल, पीएम गरीब कल्याण चावल 511.26 कुन्तल व दाल 268.43 कुन्तल तथा घरेलू गैस के 3252 गैस सिलेण्डर अवशेष है। 

स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिवालय में बैठक

देहरादून 06 जुलाई, 2020 (सू.ब्यूरो) Himalayauk Newsportal        मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश में संचालित स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिवालय में बैठक संपन्न हुई।
      मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, हरियाणा में जहां यह योजना पूर्व से चल रही है, के अनुभवों का भी लाभ प्रदेश की स्वामित्व योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों तथा अनुश्रवण समितियों का गठन किया जा चुका है।
      बैठक में बताया गया कि शासन स्तर से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में योजना के प्रथम चरण में चिन्ह्ति जनपद पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर में पांच-पांच ग्रामों के क्लस्टरों में ड्रोन सर्वे हेतु धारा-48 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनपद पौड़ी की चाकीसैंण एवं यमकेश्वर तहसील के 5-5 ग्रामों के क्लस्टरों में आबादी वाले क्षेत्रों को ड्रोन तकनीकी से सर्वेक्षण करवाये जाने हेतु कार्यदायी विभाग सर्वे ऑफ इण्डिया को सूचना उपलब्ध करा दी गई है तथा कार्यदायी विभाग द्वारा चिन्ह्ति ग्रामों के क्लस्टरों में ग्राउन्ड कन्ट्रोल प्वाइंट स्थापित किये जा चुके है। साथ ही चिन्ह्ति ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण हेतु आबादी क्षेत्र में सम्पत्तियों की चिन्हीकरण का कार्य प्राधिकृत विभाग पंचायत एवं राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है। कार्यदायी विभाग द्वारा चिन्ह्ति क्लस्टर में ड्रोन सर्वेक्षण के तहत फोटोग्राफी का कार्य भी किया जा चुका है।
      बैठक में सचिव राजस्व श्री सुशील कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री हरिचन्द्र सेमवाल, राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव श्री बी.एम. मिश्रा उपस्थित थे।

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने  ’विजय भारत अभियान’ का किया शुभारम्भ

डॉ0 रमेश पोखरियाल निशंक, Himalayauk Newsportal  एचआरडी मंत्री, भारत सरकार ने “विजय भारत” अभियान की शुरुआत करते हुए व्यक्त किया कि भारत हमारे परंपरागत आधार पर आर्थिक विकास, वैश्विक व्यापार और समावेशी विकास को फिर से परिभाषित करेगा। ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता का खजाना, पोस्ट कोरोना और आत्मानिर्भर भारत और ’मेक इन इंडिया’ का आंदोलन भारत को दुनिया के शीर्ष पर रखेगा, पिछले ढाई महीने से कोरोना जागरूकता पर भारत में पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया के प्रयासों की सराहना करते हुए, डॉ0 निशंक ने कहा कि कोरोना कुछ और समय के लिए मानव जीवन को परेशान कर सकता है और हमें जागरूकता प्रयासों को प्रचारित करना होगा। दुनिया भर में अनिश्चित और अस्थिर सामाजिक और आर्थिक वातावरण हमें शांत और धैर्यवान, विचारशील और अभिनव बनाने की मांग करता है। उन्होंने “एक भारतः श्रेष्ठ भारत“ के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, भारत सरकार के प्रयासों के लिए रचनात्मक और अभिनव तरीकों की सराहना की।

पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अजीत पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में हमें प्रदर्शन और उत्कृष्टता के उच्च मानकों के लिए काम करने की आवश्यकता है और भारत को विजेता बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत् रहना चाहिये।  उन्होने कहा कि डॉ0 निशंक का पी0आर0एस0आई0  के प्रति समर्थन और प्रेरणा का एक निरंतर भाव रहा है। देश को मजबूत करने के लिए देश के जनसंपर्क से जुडे़ लोंगो को आगे आना होगा और दुनिया को भारत की सकारात्मक व्याख्या करनी होगी।

“विजय भारत अभियान“ जिसे एचआरडी मंत्री डॉ0 निशंक ने वेबिनार पर पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया के सभी राष्ट्रीय परिषद सदस्यों और चेप्टरों की उपस्थिति में शुभारम्भ किया, जो निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगेः

– सुखी भारत को देखने के लिए नए उत्साह के साथ कोरोना जागरूकता अभियान का दूसरा चरण का आरम्भ। – लगातार “एक राष्ट्र, एक एजेंडा, एक स्वर” को देश में सद्भाव लाने के लिये बढ़ावा देना।  – भारत की ताकत को बढ़ावा देना, ब्रांड इंडिया का निर्माण करना, दुनिया में भारत की व्याख्या करना। – विश्व गुरू के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं में तेजी लाने के लिए मेक इन इंडिया, इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करना।  – राष्ट्रीय गौरव की भावना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें और सीमाओं के पार से किसी भी खतरे के मामले में अपना योगदान दें। – अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए लोगों को एक मंच प्रदान करना एवं संचार और जनसंपर्क पेशेवरों के कौशल विकास को बढ़ावा देना। पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इण्डिया के देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष अमित पोखरियाल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान देहरादून चैप्टर द्वारा विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। पोखरियाल ने बताया कि कोरोना जागरूकता के मामले में काम करने के लिए सामूहिक रूप से देहरादून, विजाग, हैदराबाद, वारणसी, दिल्ली, जयपुर, नागपुर, भोपाल जैसे देश भर में 8 चेप्टरों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉ0 रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मंत्री, भारत सरकार ने छात्रों के लिए ऑनलाइन ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता ’हारेगा कोरोना जीतेगा भारत’ को कराने के लिये देहरादून चैप्टर की सराहना पत्र के माध्यम से प्रेषित की।

इस दौरान अनिल सती, सचिव, सुरेश भट्ट कोषाध्यक्ष देहरादून चेप्टर भी ऑनलाइन बैठक में उपस्थित थे। इस अवसर पर पी0आर0एस0आई0 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र मेहता, उनमेश दीक्षित, यूएस सरमा, अनु मजूमदार, महासचिव निवेदिता बनर्जी, कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान भी उपस्थित थे। आरके सिंह और सुभोजीत सेन अहमदाबाद चैप्टर ने इस आयोजन व समन्वय किया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी पर डीएसओ जिम्मेवार होंगेः मुख्यमंत्री

देहरादून 06 जुलाई, 2020 (सू.ब्यूरो) Himalayauk Newsportal प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी पर डीएसओ जिम्मेवार होंगेः मुख्यमंत्री # योजना में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल निशुल्क वितरित की जा रही है। नवम्बर 2020 तक बढ़ाई गई योजना।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सचिव खाद्य, अपने स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें।

सरकार का संकल्प कोई गरीब भूखा न सोए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक विस्तारित किया गया है। इससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा न सोए। पिछले लगभग 4 माह में हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया गया है। राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 61.94 लाख व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरित

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 61.94 लाख व्यक्तियों को अप्रैल, मई व जून माह का खाद्यान्न दिया गया है। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल निशुल्क वितरित की गई है।
नवम्बर 2020 तक मिलता रहेगा लाभ
अब योजना का विस्तार करने से जुलाई से नवम्बर तक 5 माह और यह लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहेगा।

आत्मनिर्भर भारत योजना में 12 हजार प्रवासियों को दो माह निशुल्क राशन वितरित

बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना में लगभग 12 हजार प्रवासियों को मई व जून माह में प्रति माह 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड 01 जुलाई से लागू की जा चुकी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के राशनकार्ड धारकों को राज्य में लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया

देहरादून 06 जुलाई, 2020 (सू.ब्यूरो) Himalayauk Newsportal

डेरी विकास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ लाभार्थियों को दिए गए दुधारू पशु  मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विभिन्न विभागों की योजनाएं की गई हैं शामिल।  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

डेरी विकास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें कोविड-19 से प्रभावित होकर वापिस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के तहत योजना प्रारम्भ करने के साथ ही अन्य  विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी इसमें समावेशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूधली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। 

स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत सम्भव

• मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार की राह पर चलना होगा। हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है। इसमें ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है। लगभग 150 प्रकार के काम इसमें लिए गए हैं। लाभार्थी अपनी रूचि और अनुभव के आधार पर इनमें से कोई भी काम शुरू कर सकता है।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। राज्य में भी इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का न केवल प्रारूप  बनाया गया बल्कि इसका धरातल पर क्रियान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। जिला योजना में स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।  

बद्री गाय के संरक्षण व दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास

मुख्यमंत्री  ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में दूध की उपलब्धता को बढ़ाना भी है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि योजना के तहत दुधारू पशु राज्य के बाहर से लाए जाएंगे। साथ ही बद्री गाय के संरक्षण पर काम किया जा रहा है। बद्री गाय के घी की बाजार कीमत काफी अधिक है। कोशिश की जा रही है कि इनकी दुग्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ सफलता भी मिली है।

घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड़-19 की स्थितियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रवासी भाईयों को उनके घर पहुंचाया गया है। उनके स्वास्थ्य, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इनमें से जो लोग अब उत्तराखण्ड में रहकर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 36 हजार नए रजिस्ट्रेशन करते हुए काम उपलब्ध कराया गया है।

जल जीवन मिशन में मात्र एक रूपए में कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। वर्तमान में पेयजल कनेक्शन की कीमत 2350 रूपए है। परंतु इतनी राशि हर ग्रामीण द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र एक रूपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लम्बी लड़ाई है। हालांकि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं फिर भी तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। घर में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें, मास्क की अनिवार्यता और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें।  

20 हजार दुधारू पशु का लक्ष्य

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का  पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत हुई है। कोरोना की महामारी के बाद उत्तराखण्ड वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डेरी विकास विभाग में राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत डेरी क्षेत्र के लिए कुल 444.62 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। इसके तहत राज्य के दुग्ध सहकारी संघों के सुदृढ़़ीकरण, कोल्ड चैन की स्थापना के साथ ही तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन के लिए ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत लगभग 5400 लाभार्थियों को 20 हजार दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले वर्ष चालू वित वर्ष में लगभग 2800 लाभार्थियों को 10 हजार दुधारू पशु क्रय कराए जाएंगे। योजना के तहत इकाई लागत का 65 प्रतिशत ऋण, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान और एनसीडीसी व राज्य अंतर्गत संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना से कुल 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना में किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूध की स्थापना की जा रही है। डेरी के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में प्रदेश के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अगले दो महिने में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पशु मेले लगाये जायेंगे।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री करन बोहरा, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक डेरी विकास श्री जीवन सिंह नगन्याल, दुग्ध संघ से श्री विजय रमोला, श्री हरेन्द्र पाल सिंह आदि उपस्थित थे।  

चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

नैनीताल. चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सभी पक्षकारों ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए हैं और उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच कभी भी इस पर अपना निर्णय दे सकती है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 29 जून से इस मामले में फ़ाइनल हियरिंग शुरू की थी. पहले सरकार ने अपना पक्ष रखा, फिर इस मामले में सरकार के समर्थन में आई रुलेक संस्था ने अपना पक्ष रखा और फिर इस कानून को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने तर्क पेश किए.

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच कभी भी इस पर अपना निर्णय दे सकती है.

पिछले साल नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन हाथ में लेने के लिए चार धाम देवस्थानम एक्ट से एक बोर्ड, चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था. तीर्थ पुरोहित शुरु से ही इसका विरोध कर रहे थे, बाद में उन्हें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी साथ मिल गया.

इसके अलावा केदार सभा व गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने भी याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले का कोर्ट में विरोध किया, तो देहरादून की रुलेक संस्था ने सरकार के बचाव में अपनी याचिका दाखिल की.

त्रिवेंद्र रावत सरकार के इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार का एक्ट संविधान की धारा 25, 26 और 31 के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का उलंघन भी करता है. याचिका में मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखने का भी विरोध किया गया.
सुब्रमण्यम स्वामी ने इस जनहित में कहा कि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था की देखरेख करना है न कि मंदिर चलाने का. मन्दिर को भक्त या फिर उनके लोग ही चला सकते हैं लिहाजा सरकार के एक्ट को निरस्त किया जाए

सरकार ने स्वामी के जवाब में कहा कि राज्य सरकार का एक्ट एकदम सही है और वह किसी की भी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन नहीं करता और उसके धार्मिक स्थलों से दूर नहीं करता.

सरकार ने मन्दिरों के धार्मिक  स्थलों के महत्व को रखते हुए कहा कि राज्य सरकार जो एक्ट लेकर आई है उसके तहत सभी खर्चे व चढ़ावे का हिसाब-किताब रखा जाना है, जिसके चलते इसका विरोध हो रहा है. 

लेक संस्था के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड के मंदिरों के प्रबंधन के लिए बना यह पहला एक्ट नहीं है बल्कि ऐसा ही कानून सौ साल पुराना है. बदरीनाथ धाम के प्रबंधन में गड़बडियां सालों से हो रही हैं.

देहरादून की रुलेक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि यह कोई एक्ट पहला नहीं है बल्कि 100 साल पूराना है और बद्रीनाथ की गड़बडियां सालों से हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1899 में हाईकोर्ट ऑफ कुमाऊं ने स्क्रीम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसका मैनेजमेंट टिहरी दरबार को दिया था और धार्मिक क्रियाकलाप का अधिकार रावलों व पण्डे-पुरोहितों को दिया गया था. 1933 में मदन मोहन मालवीय ने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया है. मनुस्मृति में भी कहा गया है कि मुख्य पुजारी राजा ही होता है और राजा चाहे तो किसी को भी पूजा का अधिकार दे सकता है.