नीति आयोग बैठक- बिहार व झारखंड के सीएम ने जोरदार ढंग से पैकेज मांगा

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के लिये विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है. रविवार को दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नीतीश ने ये मांग रखी. नीतीश ने ना सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है बल्कि केंद्र सरकार से कई योजनाओं के तहत केंद्र से मिलने वाली रकम में कटौती या कम दिए जाने पर अपनी आपत्ति भी दर्ज की है.

नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रविवार को झारखंड के सीएम रघुवर दास ने अपने भाषण में प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों और 6 आंकाक्षी जिलों में केंद्रीय मदद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया. राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सीएम रघुवर दास ने बताया कि झारखंड के कुल 28 कृषि मंडियों में से 19 कृषि मंडियों को इन्टीग्रेट किया गया है. इस वजह से 16 हजार टन कृषि उत्पाद मंडियों में पहुंचें, 20 फीसदी व्यापार हुआ.

नीतीश ने बैठक के दौरान विभिन्न मापदंडों, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थानिक वित्त और मानव विकास के इंडेक्स में बिहार को काफी नीचे बताया. इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लगातार केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है और फिर से इस मांग को दुहराते हैं. दिल्ली में ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है.  इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. बैठक में राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है. बैठक में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे, इस मामले पर भी चर्चा होगी.

मालूम हो कि बिहार के राजनीतिक दलों द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी दिनों से उठाई जा रही है. खुद सीएम नीतीश कुमार इस मांग को कई दफे सार्वजनिक मंचों से भी उठा चके हैं. नीति आयोग की बैठक में सीएम द्वारा उठाई गई इस मांग के बाद बिहार में फिर से इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो सकती है. नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रविवार को झारखंड के सीएम रघुवर दास ने अपने भाषण में प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों और 6 आंकाक्षी जिलों में केंद्रीय मदद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सीएम रघुवर दास ने बताया कि झारखंड के कुल 28 कृषि मंडियों में से 19 कृषि मंडियों को इन्टीग्रेट किया गया है. इस वजह से 16 हजार टन कृषि उत्पाद मंडियों में पहुंचें, 20 फीसदी व्यापार हुआ. ई-पेमेंट मोड से किसानों का भुगतान किया जा रहा है. स्वॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत 9 लाख 22 हजार किसानों को कार्ड बांटा जा चुका है.

कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की बैठक में सीएम रघुवर दास ने कहा कि 950 ग्रामीण हाटों में 1 लाख 30 हजार सखी मंडल बनाया गया है. उन्हें कर्ज मुहैया कराने के साथ उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. सिंचाई की सुलभता के लिए मनरेगा योजना के तहत कुएं बनाए जा रहे हैं. योजनाओं के चयन और उन्हें लागू करने में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. इसके लिए 10 हजार 212 ग्राम विकास समितियों और 15 हजार 327 आदिवासी विकास समितियों का गठन किया गया है. इन्हें 5 लाख रुपये तक की योजनाओं के चयन और लागू करने का अधिकार दिया गया है.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए दास ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का प्रावधान किया गया. इसके बाद राज्य के संसाधनों से 30 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी.
आयुष्मान भारत के तहत 711 स्वास्थ्य केंद्रों, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 32 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा.

पोषण मिशन के तहत हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया जाता है. माताओं और बच्चों को विटामिन ए, आयरन और फॉलिक एसिड की दवाएं बांटी जाती है. संपूर्ण टीकाकरण अभियान के तहत 96 फीसदी टीकाकरण किया जा चुका है. 96 फीसदी बच्चों और 92 फीसदी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं.

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