जर्मन डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्लू) स्वच्छ पेयजल और गंगा सफाई के लिए 960 करोड़ रुपये देगा
देहरादून 18 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
जर्मन डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्लू) स्वच्छ पेयजल और गंगा सफाई के लिए 960 करोड़ रुपये देगा। पहले चरण में यह कार्य हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जर्मन डेवलपमेंट बैंक का मिशन दल मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह से बुधवार को सचिवालय में मिला।
मिशन दल ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में अप्रैजल का कार्य पूरा कर लिया गया है। अप्रैजल रिपोर्ट केएफडब्लू को सौंपी जाएगी। दिसंबर में जल संसाधन मंत्रालय और केएफडब्लू के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है। जर्मनी के विशेषज्ञों की देखरेख में 15 एसटीपी के निर्माण और 10 नेटवर्किंग का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य शहरों को भी लिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने केएफडब्लू के मिशन दल को हरिद्वार में लगने वाले अगले कुम्भ के पहले गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के राज्य सरकार के संकल्प से अवगत कराया। उन्होंने अनुरोध किया कि केएफडब्लू 2022 तक अपनी परियोजना पूरी कर ले। इसके लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी।
बैठक में केएफडब्लू की साउथ एशिया हेड कार्ला बर्क, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, परियोजना निदेशक नमामि गंगे श्री राघव लांगर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आर.ए.एफ रेंज 3 के कार्यालय को उत्तराखण्ड में यथावत रखेे जाए- मुख्यमंत्री
नई दिल्ली/देहरादून 18 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से आर.ए.एफ. रेंज 3 के कार्यालय को प्रदेश में यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया। .
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जबकि इस कार्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा देहरादून के शीशमबाडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है एवं अन्य आवश्यक सुविधायें देने हेतु भी राज्य सरकार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि सैनिक/अर्द्वसैनिक बाहुल्य प्रदेश की जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आर.ए.एफ.रेंज 3 का कार्यालय कुंजा गेस्ट हाऊस, बालावाला देहरादून में वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया था। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जबकि इस कार्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा देहरादून के शीशमबाडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है एवं अन्य आवश्यक सुविधायें देने हेतु भी राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है, यहां पर कई धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन समय-समय पर होते रहते है, जिसमें कांवड़ मेला यात्रा, कुंभ मेला व चारधाम यात्रा प्रमुख है। इन आयोजनों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने में आर.ए.एफ. की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि आर.ए.एफ रेंज 3 के कार्यालय को उत्तराखण्ड में यथावत बनाये रखा जाय।
(3) अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य देहरादून 18 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) मा. न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 280 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 185 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2196 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4674 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। देहरादून शहर में बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 280 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 185 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित -कुल 2196 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4674 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की- सार्वजनिक सड़क मार्गों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तीव्र गति से चलाया जायेगा। मा.उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ही गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा। गेटेड कॉलोनीवासी अपनी बात रखने के लिये मा.उच्च/मा.उच्चतम न्यायालय जा सकते है।
संयुक्त निदेशक खेल डाॅ.धर्मेन्द्र भट्ट ने बताया है कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में स्थापित इंडोर स्टेडियम का नाम ‘‘डाॅ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर’’ रखे जाने की शासन से स्वीकृति प्रदान की गई है।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जिन नये 05 अधिकारियों को टास्क फोर्स की टीम के साथ सम्मिलित किया गया है, वह अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की टीम के साथ मिलकर कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़क मार्गों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तीव्र गति से चलाया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ही गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि गेटेड कॉलोनीवासी इस संबंध में अपनी बात रखना चाहते है, तो वह अपनी बात रखने के लिये मा.उच्च/मा.उच्चतम न्यायालय जा सकते है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जमीन में जो आवास निर्मित है। यदि वह अवैध अतिक्रमण के दायरे में आयेंगे तो वहां से भी नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।
श्री ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जमीन में जो आवास निर्मित है। यदि वह अवैध अतिक्रमण के दायरे में आयेंगे तो वहां से भी नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है। इस क्रम में सहारनपुर से आए अवर अभियंता श्री रमेश चंद्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। श्री चंद्र ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिये अभी तक मुख्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए है, मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में आग्रीम कार्यवाही तत्काल शुरू की जायेगी। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की मांग के अनुरूप अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये टास्क फोर्स द्वारा पूरी सुविधा मुहैया करायी जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
(4) वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने ’’श्री राम भजन’’ की यू-ट्यूब लाॅचिंग की
देहरादून 18 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बुधवार को सचिवालय में सचिवालय कर्मी श्री भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा द्वारा रचित ’’श्री राम भजन’’ की यू-ट्यूब लाॅचिंग की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि इस भजन के लोकार्पण से आम जनमानस को मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा की जानकारी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस भजन को रचयिता एवं गायक श्री बसेड़ा ने स्वयं लिखने के साथ उसे गाया भी है। हमारे लोक जीवनमें भगवान श्री राम की महिमा का बडा महत्व है। उन्होंने इसे सुन्दर व सार्थक प्रयास बताया।
वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि इस भजन के लोकार्पण से आम जनमानस को मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा की जानकारी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस भजन को रचयिता एवं गायक श्री बसेड़ा ने स्वयं लिखने के साथ उसे गाया भी है। हमारे लोक जीवनमें भगवान श्री राम की महिमा का बडा महत्व है। उन्होंने इसे सुन्दर व सार्थक प्रयास बताया।
कवि श्री बसेड़ा ने इस भजन के माध्यम से अपने अन्दर छिपी प्रतिभा को रचना का रूप दिया है, जिसके लिये वे साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि श्री बसेड़ा ने यह साबित किया है कि यदि किसी को भी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले तो वह सफल हो सकता है। उन्होंने श्री बसेड़ा को शुभकामनाएं दी तथा आशा व्यक्त की कि वे इसी भांति विभिन्न विषयों में गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर जनमानस को लाभान्वित करते रहेंगे। सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ ने गीतकार एवं गायक श्री बसेड़ा को इस सुन्दर कार्य हेतु बधाई दी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री दीपक जोशी ने भूपेन्द्र बसेड़ा के प्रयास की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार जनमानस को गीतों के माध्यम से लाभान्वित करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन सचिवलय संघ के महासचिव श्री राकेश जोशी ने किया। गीतकार एवं गायक श्री बसेड़ा द्वारा समस्त लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि ’’श्री राम भजन’’ में भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। जिसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। इस अवसर पर अपर सचिव श्री अर्जुन सिंह, श्री जी.बी.ओली, संगीतकार श्री संजय कुमोला, पहाड़ी टोपी समूह संस्था के प्रतिनिधि श्री राकेश सिंह महर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
चमोली 18 जुलाई,2018 देहरादून में 16 व 17 जुलाई को राष्ट्रीय आम महोत्सव-2018 का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन प्रदेश के उद्यान मंत्री द्वारा किया गया। जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमांचल और उत्तराखण्ड के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह जानकारी देते हुए मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव ने बताया कि आम के उन्नत प्रदर्शन में चैसा प्रजाति हेतु जनपद चमोली के ग्राम सरना के बागवान विजय पाल सिंह रावत को प्रथम पुरूष्कार दिया गया। उन्होंने अपनी व उद्यान विभाग चमोली ओर से श्री रावत को बधाई दी है।
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थराली ब्लाक के ढाडरबगड में बहे पुल के स्थान पर पीएमजीएसवाई द्वारा अस्थाई लकड़ी के पुल बनाते समय बुधवार को एक व्यक्ति नदी में बह गया
चमोली 18 जुलाई,2018 (सू0वि0)
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार थराली ब्लाक के ढाडरबगड में बहे पुल के स्थान पर पीएमजीएसवाई द्वारा अस्थाई लकड़ी के पुल बनाते समय बुधवार को एक व्यक्ति नदी में बह गया। पुलिस, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन की टीमों द्वारा व्यक्ति खोजबीन की जा रही है। थराली तहसील के अन्तर्गत झलिया गांव में विगत सोमवार देर रात्रि को अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण 9 पक्के भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए है। हालांकि कोई जनहानि नही हुई है। वही तहसील कर्णप्रयाग अन्तर्गत गुनाडसेरा गांव में विगत रविवार को हुई अतिवृष्टि के कारण 07 परिवारों की सिंचित कृषि भूमि भी अवशाद आने के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। वर्षा के चलते बुधवार को जिले में 25 मोटर मार्ग बाधित थे, जिनमें से 10 मोटर मार्गो के आज ही खुलने की सम्भावना बताई जा रही है, जबकि शेष मार्गो को भी शीघ्र खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
बुधवार सुबह को अलकनन्दा नदी का जल स्तर खतरे का निशान 957.42 मी0 के सापेक्ष 954.50 मी0, नन्दाकिनी नदी का जल स्तर खतरे का निशान 871.50 मी0 के सापेक्ष 868.80 मी0 तथा पिण्डर नदी का जल स्तर खतरे का निशान 773.00 मी0 के सापेक्ष 769.18 मी0 मापा गया है। सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है। मंगलवार को तहसील चमोली में 17.00 मिमी., जोशीमठ में 21.6 मिमी., कर्णप्रयाग में 60.00 मिमी., थराली में 11.8 मिमी, गैरसैंण में 44.00 मिमी, पोखरी में 4.00 मिमी तथा घाट में 34.00 मिमी. वर्षा रिकार्ड की गयी।
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चमोली 18 जुलाई,2018 (सू0वि0)
विकास खण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत सिमली (असेड) में जन समस्याओं के निराकरण एवं जन सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में 21 जुलाई, शनिवार को प्रातः 11 बजे से 2ः00 बजे तक जिला स्तरीय बहुउदेशीय शिविर/जनता दरवार का आयोजन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं, ताकि मौके पर ही जन समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा। इसके साथ ही शिविर के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी। उन्होंने शिविर में सभी अधिकारियों को अपना विभागीय स्टाॅल लगवाने के निर्देश दिये है। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था से संबंधित पात्र लोगों के पेंशन प्रपत्र तैयार किये जायेगे। ग्राम्य विभाग द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म-मृत्यु प्रमाण जारी किये जायेंगे। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा बीज एवं कृषि यन्त्र तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण की जायेगी। जिलाधिकारी ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में आकर शिविर का लाभ उठाने को कहा है।
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अक्टूबर माह में प्रस्तावित उद्योग इन्वेस्टर्स समिट (निवेशक सम्मेलन) के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आसपास लोकेशन चयन के लिए स्थलीय निरीक्षण
देहरादून, 18 जुलाई 2018, जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती द्वारा जनपद में अक्टूबर माह में प्रस्तावित उद्योग इन्वेस्टर्स समिट (निवेशक सम्मेलन) के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आसपास लोकेशन चयन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया। अक्टूबर माह में प्रस्तावित निवेश समिट मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी प्रस्तावित है, जिसके लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा, समिट में स्टाल के लिए स्थान चयन, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था इत्यादि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस अवसर पर निदेशक उद्योग एस.के नौटियाल, उप निदेशक राजेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना सहित समिट की तैयारियों के लिए टैण्डर में प्रतिभाग करने वाले लोग उपस्थित थे। —0–(8) देहरादून, 18 जुलाई 2018, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में मिशन ‘‘रिस्पना-टू-ऋषिपर्णा’’ के तहत् आगामी 22 जुलाई को होने वाले व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी केन्द्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रबन्धकों और नोडल अधिकारियों के साथ नगर निगम सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई को होने वाले व्यापक व ऐतिहासिक वृक्षारोपण हेतु सभी लोग आपनी भागीदारी देते हुए प्रकृति के संरक्षण के पुनीत कार्य में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ‘रिस्पना नदी’ और कुमाऊ की कोसी नदी का उद्धार करना मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड का ड्रीम प्रौजैक्ट है। उन्होंने उपस्थित जनमानस से दो तरह की अपील की। एक ओर उन्होंने 22 जुलाई को रिस्पना के शिखर फाॅल, तपोभूमि आश्रम, कैरानगांव इत्यादि क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु भागीदारी करते हुए सहयोग करने तथा दूसरी ओर विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में दिये जाने वाली पौध को प्रत्येक बच्चों को घर में रोपण हेतु देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चे-व्यस्क-बड़े बुजुर्ग न केवल वृक्षारोपण करें बल्कि उस रोपे गये पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। जिलाधिकारी ने अपील की कि जनपद के विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में जो पौध उपलब्ध करवायी जा रही है उसमें आम, अमरूद, बारहमासी, कटहल, कागजी नींबू, मौसमी, किन्नू, संतरा, इत्यादि फलदार वृक्ष के लगभग 1.10 लाख पौधे रोपे जायेंगे तथा रिस्पना नदी के ओवरहैड में एक साथ बड़े पैमाने पर पौध रोपने का भी ऐतिहासिक कार्य किया जाना है, जिसमें उन्होने कार्यक्रम में बढचढकर प्रतिभाग करने की अपील की। इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल सहित जनपद के विभिन्न नोडल अधिकारी तथा विद्यालयों, केन्द्रीय संस्थानों व संगठनों के प्रबन्धक उपस्थित थे।
—0—(9) देहरादून, 18 जुलाई 2018, जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया है कि जनपद अवस्थित समस्त गैस एजंसियों एवं तेल कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया कि कांवड़ मेला यात्रा प्रारम्भ होने के फलस्वरूप दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य राजमार्गों में यातायात प्रभावित होने के कारण जनपद में एलपीजी गैस आपूर्ति सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु उपभोक्ताओं से अपेक्षा की गयी है कि एसबीसी कनैक्शनधारक सम्बन्धित गैस एजेंसी से सम्पर्क कर डीबीसी कनैक्शन प्राप्त कर सकते हैं तथा डीबीसी कनैक्शन धारक यथा सम्भव डीबीसी सिलेंण्डर रिफिल करा लें साथ ही समस्त गैस एजेंसियों को कांवड़ मेला यात्रा के दौरान अपने-अपने गोदामों में संग्रहण क्षमता के अुनसार पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने व्यवासायिक उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि वे रिफिलिंग किये गये व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जिसका भुगतान किया जाता है, की कैश मैमो/भुगतान रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
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हरेला सप्ताह के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सिमली परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने दुग्ध संघ परिसर में रूद्राक्ष का पौध रोपित कर उसके संरक्षण करने को कहा। उन्होंने हरेला सप्ताह के दौरान सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए कम से कम एक पौधरोपण करने तथा उनके संरक्षण के लिए संकल्प लेने की बात कही। इस दौरान डेरी विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा दुग्ध उतपादकों ने अमरूद, आंवला, नीबूं के फलदार पौधे के साथ पद्म, रीठा आदि छायादार 100 पौध रोपित किये। पौधारोपण के दौरान सहायक निदेशक डेयरी विकास राजेन्द्र सिंह चैहान, प्रभारी प्रशासन सचिन गैरोला, पशुचिकित्सक प्रिन्सा नेगी व दुग्ध संघ के कर्मचारी व दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक मौजूद थे।
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चमोली 18 जुलाई,2018 (सू0वि0)
भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के नियमिति माॅनिटरिंग तथा जिन अल्ट्रासाउंड मशीनों का रिन्यूवल नही हुआ है उनका तत्काल सीज करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी आशीष जोशी ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पीसीपीएनडीटी के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को दिये।
जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड सेन्टरों का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुसार नही पाये जाने पर अल्ट्रासाउंड सेन्टरों को सीज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सब मेडिकल अल्ट्रासांउड सेन्टर कर्णप्रयाग के रिन्यूवल न होने के उपरान्त भी सीज किये जाने में अनावश्य देरी करने पर कडी फटकार लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल सीज की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केन्द्रों तथा जन्म से पूर्व भू्रण परीक्षण मामले पाये जाने पर एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।
जिले में बच्चों के सेक्स रेश्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 0-6 वर्ष के बच्चों के सेक्स रेश्यों में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये। शहरी क्षेत्रों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात के बारे में सही जानकारी उपलब्ध न कराने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कडी फटकार लगाते हुए शीघ्र आंकडे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। गोपेश्वर नगर क्षेत्र में कूडेदान में मिला नवजात बच्ची के शव जैसी घटनाओं पर चिन्ता जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने जिले में गर्भवती महिलाओं का पूरा रिकार्ड रखने के निर्देश दिये। उन्होंने 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात को बढाने के लिए जिले की सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर गुढढा-गुढढी बोर्ड लगाने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि जिले में 3 सरकारी व 6 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केन्द्र है। कुछ प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का विगत वर्षो से रिन्यूवल नही हुआ है जिनमें से तीन केन्द्रों को सीज किया जा चुका है तथा सब मेडिकल अल्ट्रासांउड केन्द्र कर्णप्रयाग को सीज करने की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में सीएमओ डा. तृप्ति बहुगुणा, प्रोग्राम इंचार्ज डा. पंकज जैन, बाल रोग विषेशज्ञ डा. एसके झां, रेडियोलाॅजिस्ट डा0 अलिन्द पोखरियाल, पीसीपीएनडीटी जिला समन्वय संदीप कण्डारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सजंय गौरव, हिमाद एनजीओ के सचिव उमा शंकर बिष्ट, लक्षमण सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।
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चमोली 18 जुलाई,2018 (सू0वि0)
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की त्रैमासिक बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिसमें केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए विकास कार्यो हेतु समिति के सदस्यों महत्वपूर्ण सुझाव भी लिये गये।
जिला पंचायत अध्यक्षा ने विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले गोष्ठियों के माध्यम से केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। उन्होंने संचालित योजनाओं में पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ समय से कार्यो को पूरा कराने को कहा।
कर्णप्रयाग विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत समस्त जाॅबकार्ड धारका परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। वर्ष 2011 की सर्वे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गैरसैंण ब्लाक में केवल 04 आवास स्वीकृत करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने 2011 में की गयी सर्वेक्षण की उच्च स्तरीय जाॅच कराने को कहा।
जिलाधिकारी आशीष जोशी ने केन्द्र पोषित योजनाओं का व्यापक प्रचार-पसार कर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने ऐसी योजनाओं पर विशेष फोकस करने को कहा जिनसे अधारभूत संरचना मजबूत हो तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत बैकों को दिये गये 219 आवेदनों में से 84 आवेदन ही स्वीकृत करने पर लीड बैंक अधिकारी को बैंको से समन्वय करते हुए लंबित आवेदनों का निस्तारण करने को कहा। विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान सदस्यों द्वारा कुछ लाभार्थियों को पेंशन न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि आधार नम्बर का बैंक लिंकेज न होने या आधार कार्ड न होने के कारण कुछ लाभार्थी को पेंशन का लाभ नही ले पा रहे है। उन्होंने सोमवार से ब्लाक स्तर पर आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने के निर्देश एनआईसी को दिये। उन्होंने बताया कि 2019 तक सभी गांवों को सडक से जोडने तथा सभी गांवों में विद्युत पहुूॅचाने का लक्ष्य निर्धारित है। पीएम आवास योजना के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक आवास विहीन परिवार को आवास मुहैया कराना है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही पीएमजीएसवाई को सभी बसावटों को संयोजित करने के लिए डीपीआर शासन को उपलब्ध कराने तथा विद्युत से वंचित सभी तोकों में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। जिले में नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में नेटवर्क टाॅवर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दूर संचार अधिकारियों को दिये।
मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने कहा कि केन्द्र सरकार के माध्यम से 28 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाऐं संचालित है। उन्होंने अधिकारियों को संचालित सभी योजनाओं में पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ समय से कार्य पूरा कराने को कहा तथा विभागों को केन्द्र पोषित योजनाओं का परिव्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। पीएम कृषि फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार के लिए उद्यान एवं कृषि विभाग को मिलकर किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
परियोजना निदेशक प्रकाश रावत ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए विभागवार संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में समिति को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जिले में 68,767 पंजीकृत जाॅबकार्ड धारक में से 56,998 लोगों द्वारा रोजगार मांगा गया है तथा 2,658 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। जिले में 1674 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये है तथा 359 एसएचजी का बैंक लिंकेज कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले मंे 131 मोटर मार्ग तथा 38 ब्रिजों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 69 सड़क तथा 34 ब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन के 11478, विधवा के 980, दिव्यांग के 118 लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध करायी जा रही है। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 649 लक्ष्य के सापेक्ष 311 आवास पूर्ण हो चुके है। जलागम परियोजना के तहत 146 चरी, 128 पेयजल टैंक, 09 चैम्बर, 104 चाल-खाल, 3548 मीटर गूल निर्माण, 33 सिंचाई टैंक, 30 जल संचय तालाब तथा 5 हौज का निर्माण कराये गये है। उन्होंने सर्व शिक्षा, मिड डे मील, एनएचएम, डिजिटाईजेशन, पीएम उज्जवला योजना आदि केन्द्रीय योजना की प्रगति के संबध में भी विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में कर्णप्रयाग विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी, क्षेत्र प्रमुख नारायणबगड अंशी देवी, कर्णप्रयाग राधा देवी, जिला पंचायत सदस्य मनोज भण्डारी, देवेन्द्र नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील भारद्वाज, प्रधान मातवर सिंह रावत, राजेन्द्र राम आदि जनप्रतिनिधियों सहित सीडीओ हसांदत्त पांडे, पीडी प्रकाश रावत, डीएफओ एनएन पांडे, सीएमओ डा0 तृप्ति बहुगुणा, डीपीआरओ बीएस दुग्ताल व अन्य जिलास्तरीय, विकासखण्ड व नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 18 जुलाई 2018, उप जिलाधिकारी/विकासनगर जितेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि जिला कारागार देहरादून में सिद्धदोष बन्दी गज्जू पुत्र माडी निवासी कोटडा कल्याणपुर थाना सहसपुर तहसील विकासनगर की 27 मई 2018 को महन्त इन्द्रेश अस्पताल देहरादून में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी विकासनगर को नामित किया है।
उक्त घटना के सम्बन्ध में यदि जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ कहना है तो वह मौखिक या लिखित रूप से 27 जुलाई 2018 तक उप जिलाधिकारी विकासनगर के न्यायालय /कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य/पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
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देहरादून, 18 जुलाई 2018, जिला आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार लोनिवि प्रांतीय खंड के अन्तर्गत मेलधार जिला ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है, लोनिवि निर्माण खंड के अन्तर्गत ब्रहम्पुरी वार्ड नंबर 42 में बिंदाल नदी किनारे वाली ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, अवरुद्ध मोटर मार्गों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्धस्तर पर कार्यवाही गतिमान है।
आपदा परिचालन केन्द्र में प्राप्त सूचना के अनुसार उप तहसील मसूरी क्षेत्रान्तर्गत आज समय 01ः55 बजे भट्टा गावं मसूरी रोड पर एक सैन्ट्रो कार यू0पी0 16 ए0पी0 9495 गिरने, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें दो लोगों को चोटे आई हैं, जो दिल्ली के निवासी बताये जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जबकि इस कार्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा देहरादून के शीशमबाडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है एवं अन्य आवश्यक सुविधायें देने हेतु भी राज्य सरकार प्रयासरत है।
