चीनी मिलों के कर्मचारियों को वेतन हेतु बिना ब्याज का कर्ज & TOP UK NEWS

& TOP UK NEWS 31 MAY 2018

देहरादून 31 मई, 2018(सू.ब्यूरो) मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में राज्य के सभी 13 जनपदों की Secure, Scalable, Sugamya Website as a Service(S3WaaS)  फ्रेमवर्क पर विकसित वेबसाइटों का लोकार्पण किया। यह वेबसाइटें इलैक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित की गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को प्रशासनिक व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगिताएं, संपर्क जानकारी, पर्यटक क्षेत्रों, महत्वपूर्ण दस्तावेज और भर्ती निविदाओं सहित जिले से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नागरिक सेवाएं और इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइटों पर उपलब्ध है। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री आर.के.सुधांशु ने कहा कि आगामी 06 माह में राज्य का अपना डाटा सेंटर विकसित कर लिया जायेगा। सभी मंत्रीगणों, प्रमुख सचिवों, सचिवों के कार्यालय से ब्लाॅक लेवल तक वीडियों कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।   

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ा है। डिजिटल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रदेश के 37 अस्पतालों को टेलीमेडिसिन एवं टेलीरेडियोलाॅजी से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक विषमताओं का प्रदेश है, इसलिए प्रदेश का तकनीक की दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों का डिजिटल होना जरूरी है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली के सीमान्त क्षेत्र के 03 गांवों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 06 माह के अन्तर्गत सभी विकासखण्डों में वीडियो कांफ्रेंसिग की व्यवस्था होने के बाद कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या राज्य में बहुत अधिक होती है। राज्य के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 को उत्तराखण्ड में रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां की विधानसभा की वेबसाइट हिन्दी में बनाई गई।

इस अवसर पर सचिव वित्त श्री अमित नेगी, डायरेक्टर आईटीडीए श्री अमित सिन्हा, S3WaaS प्रोजेक्ट की नेशनल काॅर्डिनेटर श्रीमती अल्का मिश्रा आदि उपस्थित थे। 

देहरादून 31 मई, 2018(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा की। मंत्री श्री प्रकाश पंत भी बैठक में उपस्थित थे।

गन्ना किसानों के बकाया 217 करोड़ रूपये हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और उनके बकाया गन्ना मूल्य 217 करोड़ रूपये का भुगतान किया जायेगा। मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सर्मथन मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य के अन्तर की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस दिशा में 440 करोड़ रूपये के सापेक्ष 223 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा 217 करोड़ रूपये गन्ना मूल्य बकाया है।

चीनी मिलों के कर्मचारियों को वेतन हेतु बिना ब्याज का कर्ज

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में चीनी के मूल्य में अत्याधिक गिरावट आने के कारण चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। बाजपुर, नादेही, किच्छा तथा डोईवाला चीनी मिलों के कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि हेतु रूपये 95.79 करोड़ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिये राज्य सरकार द्वारा बिना ब्याज के कर्ज देने की सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की। उन्होंने वित्त सचिव श्री अमित नेगी को निर्देश दिये कि शुक्रवार को गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस हेतु ठोस कार्ययोजना बनायें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चीनी मिल कार्मिकों को इस प्रकार बिना वेतन के नहीं छोड़ा जा सकता है। परन्तु साथ ही उन्होंने चीनी मिलों के प्रबन्धन को ठोस आर्थिक अनुशासन अपनाने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के प्रबंधन को आगाह किया कि कुप्रबंधन के कारण खराब वित्तीय स्थिति में बार-बार सरकार पर निर्भरता उचित नही है। चीनी मिलों को अपनी स्थिति सुधारने के लिये प्रोग्रेसिव कदम उठाने होंगे।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण समय की मांग-सीएम

       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चीनी मिलों को लाभ की इकाई बनाने के लिये इनके आधुनिकीकरण पर काम किया जाय। गन्ना विकास मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बताया कि किच्छा, बाजपुर, नादेही और डोईवाला के आधुनिकीरण पर विचार किया जा रहा है। बाजपुर और नादेही चीनी मिलों में यूजेवीएनएल के सहयोग से विद्युत उत्पादन हेतु को-जनरेशन प्लाण्ट लगाने हेतु एमओयू शीघ्र करने के निर्देश दिये गये। किच्छा चीनी मिल में को-जनरेशन हेतु सर्वे करने के निर्देश दिये गये। बाजपुर डिस्टीलरी के ई.टी.पी.(एफ्लुएंट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट) हेतु एनसीडीसी(नेशनल कोपरेटिव डेवलपमेंट काॅरपोरेशन) को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया जिसकी गारंटी सरकार देगी। सितारगंज और गदरपुर चीनी मिलों हेतु सह उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र से ईओआई प्राप्त करने का निर्णय भी लिया गया।

गन्ना विकास मंत्री ने दी जानकारी

       श्री प्रकाश पंत ने अवगत कराया कि पिछले एक वर्ष में गन्ना क्षेत्रफल 84956 हेक्टेयर से बढ़कर 86053 हेक्टेयर हो गया है। गन्ने की पेराई में एक वर्ष में 60 लाख कुंतल का इजाफा हो गया है। विगत एक साल में चीनी उत्पादन 34.55 लाख कुंतल से बढ़कर 41.69 कुंतल हो गया है तथा रिकवरी प्रतिशत भी 9.86 से बढ़कर 10.19 प्रतिशत हो गया है।

       बैठक में वित्त सचिव श्री अमित सिंह नेगी, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव गन्ना विकास श्री इंदुधर बौड़ाई सहित सभी चीनी मिलों के जीएम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वाधान में आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में एक जागरूकता शिविर एवं ‘‘नशा मुक्ति’’ विषय पर एक पेन्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बाल गृह, हरिद्वार मंे किया गया पेन्टिंग प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा कला कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में समीर सिंह ने प्रथम स्थान, अजय कुमार न द्वितीय स्थान तथा सोनू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिवानी पसबोला द्वारा सर्टिफिकेट एंव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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