दून -कोरोना – हालात बेहद आशाजनक & CM ने 78 नोटरी पद सृजन पर सहमति मांगी & दून-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु गडकरी से अनुरोध & द्रोणाचार्य अवार्ड हेतु आवेदन & Top UK News 7 June 2021

7 JUNE 2021# Himalayauk Newsportal & Print Media# Publish at Dehradun & Haridwar # Top High Light # दून -कोरोना – हालात बेहद आशाजनक #मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट # भारत नेट फेज-2 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध # सीएम का देहरादून-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु गडकरी से अनुरोध# 2021-22 में खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड-2021 दिए जाने हेतु निर्धारित आवेदन आमंत्रित # रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति पर पीएनबी के एमडी और सीईओ श्री सीएच एस एस मलिकार्जुन राव का बयान # कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया # राज्य आंदोलनकारी कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए आगे आए- धीरेंद्र प्रताप  # जिलाधिकारी देहरादून ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, टीकाकरण एवं सैम्पलिंग बढाए जाने, के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए #Presents by Himalayauk Newsportal & Daily Newspaper, publish at Dehradun & Haridwar: Mob 9412932030 ; CHANDRA SHEKHAR JOSHI- EDITOR; Mail; himalayauk@gmail.com # #

दून -कोरोना – हालात बेहद आशाजनक

Himalayauk देहरादून में सात मई को कोरोना की संक्रमण दर 34.36 फीसद पर जा पहुंची थी  अब करीब एक माह बाद हालात बेहद आशाजनक हैं। जिले का रिकवरी रेट 95.34 फीसद हो गया है और एक्टिव केस (सक्रिय मामले) महज 1231 यानी 1.12 फीसद रह गए हैं।   रिकवरी रेट में दून प्रदेश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक 19.65 फीसद एक्टिव केस बागेश्वर जिले में हैं और इसके बाद 17.61 फीसद के साथ पिथौरागढ़ दूसरे स्थान पर। देहरादून के करीब एक भी जिला नजर नहीं आ रहा और इसके बाद तीन फीसद रिकवरी रेट के साथ ऊधमसिंह नगर का स्थान है।

उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदेशभर के व्यापारियों में रोष है। व्यापारी रोज कभी काली पट्टी बांधकर, कभी ताली-थाली तो कभी शंख और घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।    सोमवार को भी हरिद्वार में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं, रुद्रपुर में भी व्यापारी सड़कों पर उतरे। उधर, देहरादून में कांग्रेस ने व्यापारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया।  

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार के फैसले से निम्न एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी, ट्रैवल्स व होटल व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। इसके बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। बाजार खोलने की अनुमति नहीं दे रही है और न ही कोई राहत पैकेज दिया जा रहा है।   टैक्स और बिजली-पानी के बिल और बच्चों के स्कूल फीस माफ नहीं की जा रही है। सरकार की जिद का व्यापारी वर्ग लगातार विरोध कर रहा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। व्यापारी कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट  

नई दिल्ली/देहरादून 07 जून 2021 (सू.ब्यूरो Himalayauk )  मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत नई दिल्ली में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट की।

भारत नेट फेज-2 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध

नई दिल्ली/देहरादून 07 जून 2021 (सू.ब्यूरो Himalayauk )  मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने के साथ ही जिला नैनीताल हेतु 04 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड में state led मॉडल के अन्तर्गत भारत नेट फेज-2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य में ‘‘इण्डिया एंटरप्राइजेज आर्किटैक्चर परियोजना’’ की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्यूटीकरण में मदद मिल सकेगी।

 इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने  FTSCs के गठन एवं इनके संचालन हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने के साथ ही जिला नैनीताल हेतु 04 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया।

सीएम का देहरादून-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु गडकरी से अनुरोध

नई दिल्ली/देहरादून 07 जून 2021 (सू.ब्यूरो /Himalayauk ) 

HIGH LIGHT# मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की मुलाकात # केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 615.48 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा राज्य के 06  राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का किया अनुरोध।

 मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग  श्री नितिन गडकरी से भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि(सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत भारत सरकार में लम्बित 615.48 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति  प्रदान की गई है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा ससमय वांछित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने इन 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया।  इनमें खैरना-रानीखेत, 34 किमी.,बुआखाल-देवप्रयाग, 49 किमी.,देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, 70 किमी.पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरीखाल-बैजरों, 64 किमी. बिहारीगढ़-रोशनाबाद, 33 किमी. लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत, 274 किमी. शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध चार धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री) तक जाने वाले श्रद्वालुओं/पर्यटकों के लिए ऋषिकेश-भानियावाला, मोटर मार्ग  short link मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण है। राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश-भानियावाला के मध्य स्थित है। देहरादून-ऋषिकेश के मध्य राज्य मार्ग संख्या-24 के द्वारा आवागमन होता है। यह मार्ग 02 लेन का होने के कारण भारी यातायात घनत्व की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इस भाग के चौड़ीकरण से चारों धामों की जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच अत्यन्त सुगम हो जायेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित न होने से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। इसके व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध किया।

 केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा की सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन समस्याओं से अवगत किया गया, उनका राज्य हित में शीघ्र समाधान किया जाएगा।

2021-22 में खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड-2021 दिए जाने हेतु निर्धारित आवेदन आमंत्रित

चमोली  07 जून,2021 (सू0वि0/ Himalayauk ) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड-2021 दिए जाने हेतु निर्धारित आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

  ओलंपिक खेलों के अन्तर्गत सम्मिलित खेलों में जिन खेल प्रशिक्षकों द्वारा 01 जनवरी,2021 से 31 दिसम्बर,2020 की अवधि में अपने खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी तैयार किए गए हों, वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिला खेल कार्यालय, गोपेश्वर (चमोली) से निशुल्क प्राप्त कर सकते है।

निर्धारित आवेदन पत्र एवं संबंधित प्रमाण पत्र 11 जून,2021 तक खेल कार्यालय में जमा किए जाने हैं, जो 13 जून,2021 तक खेल निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला क्रीडा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/खेल प्रशिक्षक द्रोणाचार्य अवार्ड-2021 के लिए निर्धारित पत्र पर आवेदन एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए 11 जून,2021 की सायं 5.00 बजे तक जिला खेल कार्यालय, गोपेश्वर चमोली में जमा करा सकते हैं।

मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मदद

रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति पर पीएनबी के एमडी और सीईओ श्री सीएच एस एस मलिकार्जुन राव का बयान

देहरादून,  7 जून 2021- Himalayauk   रिजर्व बैंक ने एक बार फिर सटीक समय पर महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कई घोषणाए की है। रेपो दरों को स्थिर रखने का फैसला उम्मीद के मुताबिक है और यह वृद्धि की अनिश्चितता दूर करने और मुद्रस्फीति को चुनौती को देखते हुए ऐसा जरूरी था।

 15000 करोड रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है जिससे बुरी तरह प्रभावित होटल, विमानन समेत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा कोविड-19 से प्रभावित एमएसएमई की मदद के लिए 2.0 फ्रेमवर्क में घोषित 50 करोड रूपये तक के बकाया कर्ज वाले कर्ज पुनर्गठन सुविधा का विस्तार किया गया है।

एन ए सी एच की सप्ताह के सभी दिन उपलब्धता करने से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया

देहरादून,  7 जून 2021- Himalayauk उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई नई s.o.p. का कड़ा विरोध किया है। दसोनी ने कहा एक तरफ तो राज्य सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसमें स्थितियां सामान्य होती दिखाई पड़ रही है वहीं दूसरी ओर एक हफ्ते का कर्फ्यू राज्य में बढ़ा दिया जाता है जोकि एक विरोधाभाषी फैसला है। राज्य सरकार को चाहिए  की जनता को राहत देने का काम करें ना कि उनकी दुश्वारियां को बढ़ाने का ।दसोनी ने कहा की हर दुकान खोलने का समय और तारीख अलग-अलग हैं ऐसे में राज्य सरकार जनता से यह कैसे अपेक्षा करती है कि जनता को यह दिन तारीख और समय याद रहेंगे।

दसोनी ने राज्य सरकार पर संवेदनहीन निर्णय लेने का आरोप

दसोनी ने कहा के करोना बीमारी के साथ ही अगर हम को जीवन यापन करना है कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे लोगों को रोजी-रोटी का संकट ना हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया गरिमा ने कहा हर बार यह देखने में आया है कि शराब की दुकान खोलने पर लंबी-लंबी लाइनें और भीड़ लगती है ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा है फिर सरकार कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालती जिससे व्यापारी के साथ पक्षपात ना हो।

दसौनी ने कहा यदि राज्य सरकार को संक्रमण फैलने का ही खतरा है जिसके चलते कर्फ्यू को बढ़ाया गया है तो ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने का क्या औचित्य है? गरिमा ने कहा कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि राज्य सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देने के लिए यह सारी कवायद कर रही है और सरकार की यह नई sop  जनता और व्यापारियों  दोनों की दिक्कतों को बढ़ाने वाली है  ना की राहत देने वाली। दसोनी ने राज्य सरकार पर संवेदनहीन निर्णय लेने का आरोप लगाया है

राज्य आंदोलनकारी कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए आगे आए- धीरेंद्र प्रताप 

Himalayauk उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने राज्य आंदोलनकारियों से आह्वान किया है कि वे कोरोना के इस भीषण काल में आम जनता के सहयोग के लिए आगे आएं। वह आज उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा आयोजित वीडियो बैठक को संबोधित कर रहे थे ।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यद्यपि राज्य आंदोलनकारियों के साथ धोखा कर दिया है और उनके 10% आरक्षण,  उनके चिन्हीकरण ,   उनके समान  पेंशन ,राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति, भ्रष्टाचार पर लगाम ,गांव आधारित विकास की रूपरेखा के सवालों को जहां  सरकार ने पीछे छोड़ दिया है वहीं  गैरसेंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना कर एक झुनझुना आंदोलनकारियों के हाथ में दे दिया गया  है ।

भाजपा सरकार ने यद्यपि राज्य आंदोलनकारियों के साथ धोखा कर दिया है और उनके 10% आरक्षण,  उनके चिन्हीकरण ,   उनके समान  पेंशन ,राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति, भ्रष्टाचार पर लगाम ,गांव आधारित विकास की रूपरेखा के सवालों को जहां  सरकार ने पीछे छोड़ दिया है वहीं  गैरसेंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना कर एक झुनझुना आंदोलनकारियों के हाथ में दे दिया गया  है ।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा अब समय आ गया है कि आंदोलनकारी एक बार फिर सड़कों पर आएं और कोरोना से लोगों की जान बचा कर आदर्श उत्तराखंड राज्य बनाने के प्रयासों को नई गति प्रदान करें ।

धीरेंद्र प्रताप ने कहा उत्तराखंड के ग्रामीणों में वैक्सीनेशन शुरु ना किए जाने को निशाना बनाते हुए कहा कि राज्य के 16000 गांव के नागरिक देहरादून की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं लेकिन स्थिति यह है कि पहले कोरोना और अब ब्लैक सोंग्स ने तमाम नागरिकों की नींद हराम कर दी है ।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम लोगों के जीवन के संरक्षण का होना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार कुंभकरण की नींद सोए हुए हैं और केवल 2022 में विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी की वापसी हो भाजपा गठबंधन इसी काम को लेकर जनसेवा का मुखौटा लगाए धोखा देने पर लगा है ।

इस वर्चुअल मीटिंग में जिसको उत्तराखंड आंदोलनकारी  मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने संचालित किया तमाम वक्ताओं जिनमें प्रदीप कुकरेती रामलाल खंडूरी अभिषेक शर्मा मोहन खत्री जैसे प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया और राज्य आंदोलनकारियों के अनुरूप सरकार द्वारा कामना किए जाने पर राज्य सरकार की नुक्ताचीनी की।

जिलाधिकारी देहरादून ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, टीकाकरण एवं सैम्पलिंग बढाए जाने, के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

देहरादून (जि.सू.का Himalayauk ), जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, टीकाकरण एवं सैम्पलिंग बढाए जाने, के लिए समस्त उप जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं हेतु नामित नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं एमओआईसी को निर्देश दिए कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लगे कार्मिकों मेडिकल स्टाॅफ, शासकीय विभागों, के कार्मिकों के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों, फल, सब्जी, रेहड़ी आदि कार्यों में लगे लोगों की भी प्राथमिकता के आधार पर सैम्पलिंग की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों को कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नही हो रहे हैं अथवा काफी कम संख्या में है ऐसे क्षेत्र में चिकित्सालयों मे ओपीडी शुरू की जाए तथा यदि को कोई कोविड रोगी आए तो उन्हें कोविड चिकित्सालयों में भेजा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण एवं सैम्पलिंग हेतु समस्त एमओआईसी को अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित बीडीओ के साथ सप्ताहिक योजना तैयार करें तथा जिन क्षेत्रों में टीकाकरण एवं सैम्पलिंग की जानी है उस क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान को पूर्व में ही सूचना प्रेषित की जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिन स्थानों, बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन में टीकाकारण हेतु किसी प्रकार की कोई शंका है तो ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्याना, धर्मगुरूओं आदि से इस सम्बन्ध में वार्ता करें साथ ही स्थानीय बोली भाषा में टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे उनके विभाग से पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांग, वृद्धजनों का ब्लाॅकवार विवरण सम्बन्धित एमओआईसी को प्रेषित करें ताकि जिन दिव्यांगजनों एवं 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण नही हो पाया है उनका टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों एवं अति वृद्धजन जो टीकाकरण साईट पर नही आ सकते हैं उनके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाईट के लिंक पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाए ताकि उनका मोबाईल टीम के माध्यम से टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्युत, जल संस्थान,पेयजल निगम के कार्मिकों को फ्रन्टलाईन वर्कर की श्रेणी में टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभिन्न कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है उनका एवं उनके परिजनों का टीकाकरण हेतु साईट बनाई जाए।
जिलाधिकारी द्वारा टीकाकरण कार्यों तेजी लाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकारण हेतु लोगों को जागरूक किए जाने तथा टीकाकरण के प्रति लोगों की शंका दूर करने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज डोईवाला में  मणीमाई मन्दिर के समीप गुर्जर बस्ती, में सैम्पलिंग एवं टीकाकरण किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी डोईवाला ने सम्बन्धित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धर्मगुरूओं से वार्ता की गई तथा टीकाकरण के प्रति लोगों की शंकाओं का समाधान करते हुए अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाने का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त आज जनपद में सनातन धर्म इन्टर कालेज राजा रोड़ मेंदिव्यांगजनों का टीकाकरण, साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण किया गया, जिनमें विकासखण्ड सहसपुर के ग्राम डूंगा, रामपुर, सेलाकुई, पित्थुवाला, विकासखण्ड डोईवाला में ग्राम पंचायत कौड़सी एव रायवाला, छिद्दरवाला, विकासखण्ड रायपुर क्षेत्रान्तर्गत मक्का मस्जिद कारगीं, विकासखण्ड कालसी में सीवीसी कालसी आदि स्थानों पर टीकाकरण किया गया।    
वर्चुअल बैठक में बताया गया कि विकासखण्ड चकराता अन्तर्गत ग्राम कुनैन, खरोड़ा, अमराड़-जबराड़, मैलोथ- क्वानू, कोटा-क्वानू, मलेथा, बुरासुवा, बुल्हाड़ आदि स्थानों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के  98 प्रतिशत् व्यक्तियों का टीकाकरण  हो चुका है।
जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 121 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 109565 हो गयी है, जिनमें कुल 104463 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 1231 व्यक्ति उपचाररत हैं। आज जांच हेतु कुल 3876 सैम्पल भेजे गए। जनपद में जिला प्रशासन द्वारा 45 एवं एसडीआरएफ द्वारा 10 तथा विभिन्न विकासखण्डों में 48 होम आयशोलेशन किट का वितरण किया गया। आपदा कन्ट्रोलरूम में होमआयशोलेशन में रह रहे व्यक्तियों एवं वृद्धजनों  की सहायता हेतु स्थापित हेल्पलाईन पर आज कोई काॅल प्राप्त नही हुई। इसी प्रकार आज कोविड कन्ट्रोलरूम से होमआयशोलेशन में रह रहे 72 व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। आज नगर क्षेत्र में कुल 3.18 लाख तथा अब तक कुल 16.93 लाख आईवरमैक्टिन दवा का वितरण बीएलओ के माध्यम से किया गया।

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