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देहरादून 03 जुलाई, 2018 हिमालयायूके  न्‍यूज पोर्टल ब्‍यूरो 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में शहीद सेना के जवान मानवेन्द्र सिंह के नकरौंदा स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ है। शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी। शहीद सैनिक के एक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में सेवायोजित किया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि ऊखीमठ (जनपद रूद्रप्रयाग) के कविल्ठा गाँव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान मानवेन्द्र सिंह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गये थे।

देहरादून 03 जुलाई, 2018

अतिवृष्टि की सम्भावनाओं के लिए प्रशासन अलर्ट, वर्तमान में स्थिति सामान्य
प्रदेश में 31 स्थानो ंपर एसडीआरएफ की टीमें तैनात।
फील्ड कर्मचारियों की 15 सितम्बर तक छुट्टियों पर रोक।
आपदा प्रबंधन में 74 सैटेलाईट फोन प्रयोग किए जा रहे हैं।
सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी।
मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट है। हालांकि वर्तमान में स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव सहित विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षाएं करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आवश्यक संख्या में जेसीबी, पाॅकलैंड मशीनें मेनपावर सहित तैनात की गई हैं। ताकि कहीं भी मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोला जा सके। जेई, एई व इन जेसीबी मशीनों के ड्राईवरों के मोबाईल नम्बर जिला आपदा प्रबंधन केंद्रों व संबंधित तहसीलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। बारिश को देखते हुए फील्ड कर्मचारियों की 15 सितम्बर तक छुट्टियों पर रोक है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ व अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया गया है। राजमार्गों पर जहां क्रानिक लैंडस्लाईड जोन चिन्हित किए गए हैं, वहां वैकल्पिक ट्रेक रूट भी बनाए गए हैं। दोनों तरफ वाहनों की व्यवस्था करते हुए ट्रांसशिपमेंट की भी तैयारी है। चार धाम यात्रा मार्ग पर शेल्टर पाॅइन्ट चिन्हित हैं जहां आवश्यक होने पर यात्रियों को सुरक्षित रोका जा सके। तहसील स्तर तक आपदा राहत हेतु आवश्यक उपकरण आवश्यक संख्या में उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी परिस्थिति में सूचना व संचार तंत्र बरकरार रहे। उत्तराखण्ड उन राज्यों में है, जहां आपदा प्रबंधन के लिए सर्वाधिक संख्या में सैटेलाईट फोन उपयोग किए जा रहे हैं। हमारे पास इस समय 74 सैटेलाईट फोन है, जो कि जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। दो हेलीकाप्टर की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से एक हेलीकाप्टर गढ़वाल के लिए व 1 हेलीकाप्टर कुमायूं के लिए होगा। सभी दूरस्थ क्षेत्रों में तीन माह के लिए आवश्यक राशन व अन्य सामग्री का प्र्याप्त स्टाॅक मौजूद है। राज्य में 31 स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। दूरस्थ चैकियों में तैनात लगभग 7500 पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वालन्टियर्स को भी सक्रिय किया जा चुका है। प्रेस वार्ता में सचिव सूचना डाॅ. पंकज पाण्डे, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुन्ज्याल, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री सविन बंसल मौजूद थे।

दून शहर में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से
देहरादून 03 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही के दौरान मंगलवार को 504 कार्मिकों द्वारा 140 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 1411 कार्मिकों द्वारा 317 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 82 कार्मिकों द्वारा 04 भवन के सीलिंग का कार्य किया गया है।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। अतिक्रमण हटने के बाद शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। शहर की सड़कों, नाली और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटने का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही में जन मानस का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की सड़कों से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने हेतु शहर के चार जोन में एसडीएम, सीओ, लोनिवि सहित अन्य अधिकारी तैनात किये गये है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को तीव्र गति से ध्वस्त किये जाने के लिये अन्य जनपदों से कार्मिकों की मांग के लिये अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन अवैध भवनों पर निशान लगाये गये है, कुछ भवन स्वामियों व व्यापारियों द्वारा स्वयं ही अपने अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, जिनके द्वारा अतिक्रमण हटाया नही जा रहा है, उन अवैध अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के दौरान पुलिस विभाग का पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मंर पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस बल तैनात है।

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देहरादून 03 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सचिवालय में मंगलवार को युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ’खेल महाकुम्भ-2018’ के सफल आयोजन हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा, खेल व युवा कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता हेतु आयोजित बैठक में खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने खेलों के लिये बेहत्तर वातावरण बनाने तथा इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता की निर्धारित तिथियों से पूर्व प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों का चयन कार्य समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया तथा युवा कल्याण विभाग से प्रभावी समन्वय कर खिलाड़ियों का चयन एवं पंजीकरण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने न्याय पंचायत, विकास खण्ड, जनपद स्तर पर चयन प्रतियोगिता निर्धारित कलैण्डर के अनुसार सम्पन्न करने के निर्देश दिये तथा इन प्रतियोगिताओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
श्री पाण्डेय ने कहा कि इस ओपन खेल प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिता करते हुए खिलाड़ियों का चयन किया जाये तथा चयनित खिलाड़ियों का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को दिये जाने वाली पुरस्कार की राशि को दोगुना करने के निर्देश दिये। तथा विगत वर्ष सूचीबद्ध 7500 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने फुटबाल को राज्य का लोकप्रिय खेल बताते हुए इसके वृहद स्तर पर आयोजन के निर्देश दिये। तथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन व्यवस्था की भी गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर तैनात संगठकों के मानक व मानदेय पर विचार विमर्श किया। उन्होंने राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार दिलाने पर भी विचार किया, जिससे खेल के क्षेत्र में और आकर्षण उत्पन्न हो।
इस अवसर पर सचिव खेल एवं युवा कल्याण डाॅ.भूपेन्द्र कौर औलख, अपर सचिव खेल श्री अतर सिंह, संयुक्त निदेशक खेल श्री प्रशान्त आर्य, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्टस काॅलेज श्री राजेश ममगांई, अनु सचिव खेल सुश्री दीप्ति सिंह, युवा कल्याण के संयुक्त निदेशक श्री अजय अग्रवाल, उप निदेशक श्री शक्ति सिंह, सहायक निदेशक श्री जयराज, स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया के सदस्य श्री सी.के.नौटियाल सहित खेल व युवा कल्याण के अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून 03 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विधानसभा आश्वासन समिति के सभापति/सदस्यों की संस्तुति पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कि भविष्य में सभी विद्यालयों में बायो टाॅयलेट लगाए जाए। राज्य के सभी विद्यालयों में पेयजल, जलापूर्ति व शौचालयों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय। सभी विद्यालयों के नए बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाए ताकि राज्य सरकार की जल सरंक्षण की पहल को मजबूती मिले। राज्य के विद्यालयों में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। विद्यालयों के लिए क्रय किए जाने वाले फर्नीचर में लगने वाले जीएसटी(28 प्रतिशत) में छूट का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ ही उरेडा के सहयोग से सोलर पैनल भी लगवाए। उन्होंने शैक्षिक गुणवता सुधार हेतु विद्यार्थियों के मासिक परीक्षा परिणामों को सम्बन्धित शिक्षकों की एसीआर से जोड़ने करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा संचालित किए जाने से शिक्षा के स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा है। माह-दर-माह विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तथा प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन का ब्लाॅक स्तर पर विषयवार निरन्तर विश्लेषण किया जा रहा है। इन परीक्षाओं के परिणाम राज्य स्तर पर माॅनिटर किए जा रहे है। दूरस्थ विकास खण्डों में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को माॅनिटरिंग भत्ता बढ़ाने की भी संस्तुति शिक्षा मंत्री द्वारा की गई। उन्होंने रिक्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पदोन्नति से भरे जाने हेतु शिथिलता का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का आस-पास के स्कूलों के विलीनीकरण का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 10 तथा मैदानी क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 15 का मानक रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मासिक परीक्षण का मुख्यमंत्री डैश बोर्ड द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने निर्देश दिए कि टीचर टेªनिंग को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए। उन्होंने टीचर टेªनिंग कार्यक्रम को गम्भीरता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए किए बोर्ड परीक्षाओं का जिलावार व ब्लाॅकस्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। बेहतर प्रदर्शन न करने वाले स्कूलों के सुधार के प्रयास के निर्देश भी उन्होंने दिये।
इस अवसर पर विधायक श्री करण मेहरा ने सुझाव दिया कि पूर्व की संचालित योजना, विधायक द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्र्तगत स्कूलों की अवस्थापना विकास के लिए दिए जाने वाले विधायक निधि के 10 प्रतिशत धनराशि से विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाय। उन्होंने रिक्त पदों पर युद्धस्तर पर भर्ती अभियान चलाने की भी अपेक्षा की। सल्ट विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अध्यापको की तैनाती पर भी विचार करने का प्रस्ताव रखा। जिसके लिये एक्सप्रेशन आॅफ इन्टरेस्ट(रूचि की अभिव्यक्ति ) का प्रकाशन किया जाए तथा जिसमें कार्मिकों के वेतन को सीधे उनके खातों में जमा कराने की शर्त की अनिवार्यता भी रखी जाय। विधायक श्री आदेश चैहान तथा श्री दीवान सिंह बिष्ट द्वारा भी शिक्षा की गुणवता सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
सचिव शिक्षा डा0 भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जानकारी दी गई की प्रत्येक माह एक उत्कृष्ट परिणाम देने वाले श्रेष्ठ अध्यापक का चुनाव किया जाता है तथा पुरस्कारस्वरूप भारत सरकार द्वारा ऐसे अध्यापको को एक लाख रूपये की धनराशि उक्त अध्यापक के स्कूल के सुधार के लिए प्रदान किए जाते है। टाॅपर्स विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विभाग की वेबसाइट पर डाली जा रही है। राजकीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाए जा रहे । इसमें विद्यार्थियों की भी अहम भूमिका है। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के साथ विद्यार्थियों का संवाद हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे है। अब स्पोटर्स काॅलेज में जाने या किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक ही कम्बाईन्ड ट्रायल की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री द्वारा अक्षयपात्र योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ.राकेश कुंवर, अपर निदेशक श्री रामकृष्ण उनियाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चमोली 03 जुलाई,2018(सू0वि0)
मानसून अवधि के दृष्टिगत जिलों में आपदा प्रबन्धन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग की। उन्होंने जिलाधिकारियों को आपदा प्रबन्धन की सभी तैयारियों के साथ अलर्ट रहने तथा आईआरएस के तहत कार्य करने के निर्देश दिये। ताकि आपदा राहत कार्यो को प्रभावी ढंग से किया जा सके।

मुख्य सचिव सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून अवधि को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश दिये है। उन्होंने आपदा राहत एवं बचाव उपकरणों को तहसील एवं ब्लाक स्तरों पर डिप्लायमेंन्ट रखने को कहा ताकि किसी भी प्रकार की आपदा घटित होने पर कम से कम समय में राहत एवं बचाव कार्यो को अजांम दिया जा सके। उन्होंने मानसून अवधि के दौरान सभी जिलाधिकारियों को प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया को प्रतिदिन वीफ्रिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और वास्तवित समाचार लोगों तक पहुॅच सके। इसके लिए मीडिया से समन्वय बनाने को कहा। मुख्य सचिव ने आपदा परिचालन केन्द्र को 24 घण्टे सक्रिय ढंग से कार्य करने को कहा। इसके साथ ही ऐसे रिमोट एरिया जहाॅ सचार सुविधा नही है वहाॅ पर संचार सुविधा के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि आपदा के समय सही सूचनाऐं प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष जोशी ने अवगत कराया कि जनपद में जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में 15 डीएसपी फोन की सुविधा रखी गयी है। इसके अलावा 11 सेटेलाइट फोन के माध्यम से भी सूचनाऐं एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद एवं तहसील स्तर पर आईआरएस के सभी नोडल अधिकारियों के पास 96 वाॅकी टाॅकी दिये गये है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बद्रीनाथ हाईवे पर लामबंगड में अवरूद्व यात्रा मार्ग को खोल दिया गया है तथा यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।

वीसी में पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट, सीडीओ हसांदत्त पाण्डे, एसई लोनिव जीसी आर्या, सीटीओ वीरेन्द्र कुमार सहित आईआरएस से जुड़े जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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देहरादून 03 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
सभी अधिकारी अपने स्टेशन पर ही रहें। बिना अनुमति के तैनाती स्थल से बाहर न जाएं। अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से मानसून की तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही जिलों में खाद्यान्न की उपलब्धता, बिजली, पानी आपूर्ति, मार्गों की स्थिति, कनेक्टिविटी आदि वर्तमान स्थिति को जाना।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उपलब्ध कराए गए सेटेलाइट फोन और वॉयरलेस सेट सुदूर तहसीलों में भेज दें। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में वैली ब्रिज, ट्राली उपलब्ध करा दें। जिला आपदा केंद्र 24 घंटे संचालित होना चाहिए। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम करना है। सभी संबंधित विभागों को तुरंत आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। डीएम पिथौरागढ़ ने बताया कि उनके जिले में 8 पुल बह गए हैं। निर्देश दिए गए कि फौरी तौर पर आवागमन सुचारू करने के लिए 4 फोल्डिंग ब्रिज, 2 ट्राली और 2 लकड़ी के पुल तुरंत बनाये जायं। बिजली, पानी आपूर्ति तुरंत दुरुस्त किया जाय। लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध 438 जेसीबी आपदा संभावित स्थानों पर तैनात करें। जहां दूरसंचार की कनेक्टिविटी नही है वहां सेटेलाइट फोन, एसएसबी, आईटीबीपी, वन विभाग, पुलिस के वायरलेस सेट का इस्तेमाल करें।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि पिथौरागढ़ में सड़क और पुल निर्माण में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की तैनाती पिथौरागढ़ में कर दी गई है। मार्ग से कटे हुए गांव के लिए दो हेलीकाप्टर लगाए जा रहे हैं। स्टेट प्लेन से राहत सामग्री और बचाव उपकरण भेजे जा रहे हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव श्री आनंद बर्धन, सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव सूचना डॉ.पंकज कुमार पांडेय, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुंज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने हरिद्वार, रुड़की एवं लक्सर लोनिवि के अधिशासी अभियन्ताओं, राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार लोनिवि के अधिशासी अभियन्ता, एनएचएआई देहरादून के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हरिद्वार व रुड़की सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं एवं नगर निगम हरिद्वार व रुड़की के अधिशासी अभियन्ताओं को जनपद की सड़को का स्थलीय निरीक्षण कर उन्हें गड्डा मुक्त किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकारी ने यह निर्देश यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दुर्घटना विहीन बनाये जाने के मकसद से दिये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत व विभागान्तर्गत आने वाली सड़को का 03 जुलाई से स्थलीय निरीक्षण करना प्रारम्भ कर दें। जहां भी गड्ढे दिखाई दें वहां गड्ढे भरान कार्य तुरन्त किये जायें। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि किसी स्थान पर तत्काल ही गड्ढे भरे जाना सम्भव नहीं है तो ऐसे स्थानों पर चेतावनी सम्बन्धी संकेतक अनिवार्य रुप से लगा दिये जायें ताकि सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना न रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि मार्गाें का स्थलीय निरीक्षण एवं मार्गाें पर गड्ढे भरान कार्य 03 जुलाई से प्रारम्भ करते हुए तीन दिवस के भीतर पूर्ण कर लिये जायें तथा इन कार्यों की रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित जिलाधिकारी की ई-मेल पर भेजने सहित जिलाधिकारी कार्यालय को भी अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि गड्ढे भरान हेतु निर्धारित तीन दिवसों के बाद सड़क पर बने गड्ढों के कारण कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। इसलिए गड्ढे भरान कार्याें में किसी प्रकार की हीला हवाली न बरती जाय।

हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कावड़ मेले से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बन्धित कार्यों को 20 जुलाई तक अनिवार्य रुप से पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे 05 जुलाई तक यह अवगत करा दें कि उनके द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कावड़ कार्य किस तिथि तक पूर्ण कर लिए जायेगें। यदि कोई विभागीय दिक्कत है तो व्यक्ति रुप से जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत करा दें। कहा कि निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

हरिद्वार। जिलाधिकारी ने मानसून सीजन में दैवीय आपदाओं एवं 28 जुलाई से प्रारम्भ होने वाले कावड़ मेले के दृष्टिगत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अवकाश के लिए अर्जी न दें तथा जिलाधिकारी से अनुमति लिए बगैर मुख्यालय न छोड़े। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने निवास स्थान का पता जिलाधिकारी के कैम्प कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हंै।

हरिद्वार। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण श्री दीपक रावत ने गंग नहर में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने पर उत्तरी खण्ड गंगनहर रुड़की के अधिशासी अभियन्ता को गंगनहर के पानी के प्रवाह को नियन्त्रित करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने यह निर्देश हरिद्वार शहर के गोविन्दपुरी, खन्नानगर, रानीपुर एवं ऋषिकुल के नाले में पानी का उल्टा बहाव होने पर दिये हैं। इन क्षेत्रों के नालों में पानी का उल्टा बहाव गंगनहर में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने पर हुआ है जिससे शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिलाधिकारी ने उत्तरी खण्ड गंगनहर रुड़की के ईई को चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर यदि उनके कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या जान जोखिम में पड़ती है तो ईई के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अनुसार वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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चमोली 03 जुलाई,2018(सू0वि0)
मनरेगा, एनआरएलएम, बीएडीपी व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विकासात्मक एवं निर्माण कार्यो में अपेक्षित तेजी लाकर आवंटित एवं अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग करते हुए जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांण्डे ने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये।

मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा रेखीय विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए संचालित विकास कार्यो में तेजी लाने तथा सभी विकासखण्डों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शासन का उदेश्य मनरेगा योजना को अन्य विभागों के साथ कन्र्वजेन्स कर संचालित करने का है ताकि अधिक से अधिक टिकाऊ परिसम्मपत्तियों का सृजन किया जा सके। कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 17 रेखीय विभागों को शामिल करते हुए मनरेगा के अन्तर्गत 3662.68 लाख की कन्र्वजेन्स की कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजी गयी है। इसमें मुख्य रूप से पीएकेएसवाई, आईडब्लूएमपी के कार्य, चाय बागानों की स्थापना, जड़ी बूटी पौधरोपण, उद्यानीकरण, कृषि सिंचाई, रेशम रोपण तथा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण शामिल है। उन्होंने सभी रेखीय विभागों को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तावित कार्यो के आंगणन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

मनरेगा के अन्तर्गत देवाल, नारायणबगड, जोशीमठ तथा थराली ब्लाक में निर्धारित मासिक लक्ष्य से कम लक्ष्य हासिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुलाई माह में बैकलाॅग सहित शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अन्तर्गत 19.40 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से जून माह तक 3.47 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है। मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा में सभी श्रमिक परिवारों के आधार तैयार करने तथा आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। वर्तमान में 70 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी श्रमिक परिवारों से सहमति पत्र लेकर बैंक में जमा करने तथा शतप्रतिशत आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। सीडीओ ने जिले में वर्षाकाल के दौरान चाल-खाल, फार्म पाॅण्ड निर्माण, जल स्रोतों का सर्वद्वन, नदी पुर्नजीवन तथा उद्यानीकरण एवं वनीकरण के कार्यो को पूरा करने के भी निर्देश दिये।

चाय विकास से जुड़े कार्यो की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने आॅर्गेनिक चाय का उत्पादन से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने तथा आॅर्गेनिक चाय का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने चाय विकास बोर्ड को मनरेगा से कन्र्वजेन्स करते हुए जिले के पोखरी, कर्णप्रयाग, थराली तथा गैरसैंण ब्लाक में चयनित 71 गा्रम पंचायतों में चाय बागान लगाने तथा चाय नर्सरी स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने एनआरएम के अन्तर्गत भी कम से कम 65 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं रेखीय विभाग के अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने को कहा। बैठक में डीडीओ एसके राॅय, सीएओ आरएल चन्द्रवाल, एलडीएम जीएस रावत सहित खण्ड विकास अधिकारी एवं सभी रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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हरिद्वार। माह के प्रथम मंगवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस का आयोजन आज तहसील हरिद्वार में हुआ। तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी ने तहसील के निकट बने सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में रखे गेहूं, चावल की गुणवत्ता की जांच की। जिसमें कोई शिकायत नहीं पायी गयी। केंद्र से सस्ते गल्ला डीलरों के यहां जा रहे खाद्यान प्राप्ति रजिस्टर में मौके पर उपस्थित राशन डीलर सुरेंद्र रैना तथा संजय गुप्ता के हस्ताक्षर लेकर रजिस्टर से मिलान करने पर सुरेंद्र रैना के हस्ताक्षर रजिस्टर हस्ताक्षर से मिलान न होने पर डीएम ने उपजिलाधिकारी श्री मनीष सिंह को रजिस्टर कब्जे में लेकर जांच किये जाने पर हस्ताक्षर फर्जी पाये जाने पर कंेद्र के अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने तहसील रोड पर बनी चैहान स्टील वैल्डिंग शाॅप का भी औचक निरीक्षण किया। जिसमें वैल्डिंग का कार्य बिना विद्युत मीटर लगाये किया जा रहा था। यहां बने स्क्रेप गोदाम में भी विद्युत कनेक्शन न होने पर जिलाधिकारी ने दोनों दुकानों को सीज करते हुए विद्युत विभाग को कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। तहसील के निकट स्थित पेट क्लिनिक एंड शाॅप के चिकित्सक डाॅ अजय राज गुप्ता द्वारा पाॅलिथीन में सामान खरीदकर लाये जाने पर जिलाधिकारी ने नगर निगम कार्मिकांे के माध्यम से एक हजार रूपया जुर्माना वसूल किये।
तहसील दिवस में अपनी समस्या रखने वालों में चैधरी चरण सिंह ने नालें पर अतिक्रमण के कारण नाला चैक होने, सफाई न होेने की शिकायत डीएम से की। डीएम ने अतिक्रमण को तत्काल तोड़ते हुए कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट तथा एमएनए को दिये। शकंुतला देवी द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये जाने पर भी समाज कल्याण विभाग में आवेदन के बाद भी पेंशन लागू न होने की शिकायत की। डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री को पेंशन प्रक्रिया पूर्ण कर महिला की पेंशन प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये। मोबिन ने भी छः माह से पेंशन खाते में न आने की शिकायत की। श्री अग्निहोत्री ने बताया कि बजट जारी न होने के कारण पेंशन अटकी थी जो जल्द ही जारी कर दी जायेगी।
लालढांग निवासी जसबीर कौर ने शिकायत कर डीएम को अवगत कराया कि उसके द्वारा अमीन को वसूली की 16 हजार की रकम का भुगतान कर दिया गया था, किन्तु अमीन द्वारा उक्त पैसा बैंक को जमा नहीं किया गया जिससे महिला को बैंक रिकवरी के लिये परेशान कर रहा है। डीएम ने उक्त अमीन को जेल भेजे जाने के निर्देश उपजिलाधिकारी को दिये। किरण निवासी नया गंााव सीतापुर ने बरसात में सड़क का पानी नाली बंद होने तथा सड़क का ढलान न होने के कारण घरों में भर जाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने पंचायतीराज अधिकारी को उक्त गांव में सड़क तथा नाली बनाये जाने के निर्देश दिये। शिखा, अनूप चैहान, मायाराम, रोशनला, सोमसिहं, शशिभूषण पाण्डे, सहित अन्य लोगों ने भी अपनी समस्या तहसील दिवस में रखी।

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देहरादून, 03 जुलाई 2018, ‘‘अब सभी स्कूल/संस्थाएं जो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं उनका भौतिक सत्यापन कर कमियां पाये जाने पर नोटिस जारी करने के साथ ही पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी’’ यह बात आज कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती उषा नेगी ने बैठक में कही।
उन्होंने बैठक में सहायक निबन्धक सहकारी समिति के अधिकारी के उपस्थित न रहने पर नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया कि आगामी 16 जुलाई को बाल अधिकार संरक्षण आयोग में उपस्थित होकर सोसाईटी एक्ट के तहत अभी तक पंजीकृत संस्थाओं का विवरण एवं कार्य योजना प्रस्तुत करें। उन्होने कहा कि संस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया जाना नितान्त आवश्यक है इसके लिए अधिकारी चैरिटेबल संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा अनियमितता पाये जाने पर संस्था को नोटिस जारी करने के साथ ही पंजीकरण निरस्त करने की विधिक कार्यवाही करें। उन्होंने शिक्षा के अधिकार एवं जेजे एक्ट अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय समिति बनाये जाने पर बल दिया। उन्हांेने बताया कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से ट्यूशन/डेवलपमैन्ट चार्ज/एसी/योगा तथा टीचर वेलफैयर फीस आदि मदों में अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं, जिससे चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत इनका कार्य व्यवसायिक बन गया है। उन्हांेने कहा कि ऐसे संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति जनहित के उद्देश्य पूरा करने के लिए सामाजिक व निःशुल्क होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसी संस्थाओं द्वारा सदस्य/ट्रस्टी उद्देश्य नियमावली बनाकर हस्ताक्षर से पंजीकरण की कार्यवाही करते है तथा पंजीकरण उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं स्कूल एवं कालेज बनाकर अपना व्यवसाय चमका रहे हैं, जो चैरिटेबल एक्ट के विरूद्ध है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संचालित कराये जाने में कोताही न बरतें तथा संस्थानों द्वारा वसूली करने की शिकायत आती है तो धारा 12डी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों/ उप शिक्षा अधिकारियों को इस अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित कराये जाने को कहा। बैठक में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु उपलब्ध वाहनों की भी जानकारी चाही गयी, जिस पर एआरटीओ ने बताया कि बसों का आकस्मिक निरीक्षण कर 79 बसों का चालान करने के अलावा 31 मैक्सी, टैक्सी, 4 विक्रम व 9 प्राईवेट वाहनों पर चालान की कार्यवाही की गयी। बैठक में श्रीमती नेगी ने कहा कि विशेष शिक्षकों व विशेष बच्चों के लिए संचालित योजना पर निगरानी रखे जानें की आवश्यकता है। उन्होने बैठक मे उपिस्थित अधिकारियों से सजग होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 बीर सिंह बुदियाल ने चैरिटेबल एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थानों पर अंकुश लगाये जाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी मीना बिष्ट ने समेकित बाल सरंक्षण योजना की जानकारी भी उपलब्ध कराई।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी एस.बी जोशी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वाई.एस चैधरी, उप शिक्षा अधिकारी रायपुर मोनिका बम, खण्ड शिक्षा अधिकारी एस.एस तोमर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं आयोग के सदस्य एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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देहरादून, 03 जुलाई 2018, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया है कि जनपद के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रित छात्र/छात्राओं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पीएचडी में अध्ययनरत थे को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा देय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा देय वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति अनुदान सम्पूर्ण किस्तों का भुगतान जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून में चैक के माध्यम से 31 अगस्त 2018 तक किया जा रहा है। उन्होने बताया कि सम्बन्धित पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवा अपनी डिस्चार्ज बुक एवं तीन /दो रसीदी टिकटों सहित किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे दोपहर से दोपहर 2 बजे तक अपनी अनुदान राशि का चैक स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात अवशेष धनराशि उत्तराखण्ड शासन एवं सैनिक पुर्नवास संस्था को वापस प्रेषित कर दी जायेगी और किसी भी प्रकार के अनुरोध /अपील पर कोई सुनवाई नही की जायेगी।

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हरिद्वार। आगामी 08 जुलाई को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए 08 जुलाई को ही जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तावित प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग सेन्टर प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गयी है। अब यह प्रवेश परीक्षा 22 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित की जायेगी। यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी(सीडीओ) श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग सेन्टर प्रवेश परीक्षा हेतु आवदेन करने के तिथि भी बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी गई है। इच्छुक छात्र आवेदन पत्रों को हरिद्वार के देवपुरा चैक स्थित पन्नालाल भल्ला इन्टर काॅलेज के प्रधानाचार्य या हरिद्वार स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय को 12 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या डाक द्वारा भेज सकते हैं। सीडीओ ने कहा है कि कोंचिंग सेन्टर सम्बन्धी अन्य जानकारियों के लिए जनपद की बेबसाईट haridwar.gov.in देख सकते हैं।

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