उत्‍तराखण्‍ड की खास खबरे- 9 JULY 18

देहरादून SAMACHAR # हरिद्वार SAMACHAR # चमोली SAMACHAR #देश का अति आधुनिक संस्थान सीपेट (सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) उत्तराखंड में खुलेगा # कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन #ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगिक विकास मेरा संकल्प – उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष  — क्‍या विधानसभा अध्‍यक्ष एक विधानसभा तक सीमित है बडा सवाल# 15वां वित्त आयोग करेगा अक्टूबर में प्रदेश का भ्रमण # :मुख्यमंत्री ने  हरिद्वार जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की  # फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित विशेष अन्वेषण दल(

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सोमवार को 270 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 250 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 11 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1085 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2817 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 87 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने सोमवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की।
श्री ओमप्रकाश ने इस अभियान से जुडे हुए जल निगम, बीएसएनएल, लो.नि.वि., ऊर्जा व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, उन स्थानों पर संबंधित विभाग अपने से संबंधित कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण किये गये स्थानों पर लगाये गये पीलरों पर जीयो-टैगिंग का कार्य तीव्रता के साथ किया जाए। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य में विद्युत व लोक निर्माण विभाग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है।
उन्होंने निर्देश दिये कि रिस्पना से प्रिंस चौक व सर्वे चौक से रायपुर रोड स्थित डील फैक्ट्री तक जो भी सड़कों के चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, इसका एस्टीमेट एम.डी.डी.ए., लोक निर्माण विभाग व ऊर्जा विभाग आपसी समन्वय के साथ तैयार करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
श्री ओमप्रकाश ने नगर निगम को निर्देश दिये कि वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका एक रिकार्ड बनाया जाए, ताकि वेंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों के लिये जिस स्थान पर खाना बनाया जा रहा है। उस स्थान पर फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की जाए, जो कि बन रह खाने की टेस्टिंग का कार्य सुनिश्चित करें।
अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य मुख्य सड़कों पर 25 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्य सड़कों पर 27 जुलाई, 2018 तक अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग की कार्यवाही पूरी की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी सुश्री निवेदिता कुकरेती, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

देश का अति आधुनिक संस्थान सीपेट (सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) उत्तराखंड में खुलेगा # कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन 

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) डोईवाला के आईटीआई भवन में कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू हो जाएगा। देश का अति आधुनिक संस्थान सीपेट (सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) उत्तराखंड में खुलेगा। इसकी आधारशिला मंगलवार को डोईवाला में केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रसायन एवं उर्वरक राव इंद्रजीत सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि होंगे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह से सोमवार को सचिवालय में मिलने आये केंद्रीय सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन श्री पी राघवेंद्र राव ने सीपेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह संस्थान देश का अति आधुनिक संस्थान होगा। इससे उत्तराखंड में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मंगलवार को ही कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आईटीआई में इस केंद्र का सत्र सितंबर माह से शुरू कर दिया जाएगा। इस केंद्र से प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को शत प्रतिशत प्लेसमेंट मिलेगा।

इस दौरान डीजी सीपेट प्रोफेसर (डॉ) एसके नाइक, केंद्रीय संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रो रसायन अपर्णा एस शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगिक विकास मेरा संकल्प – उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष 

ऋषिकेश 09 जुलाई। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चक जोगीवाला की स्थानीय जनता द्वारा आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बिजली,सड़क एवं क्षेत्र के विकास के लिए 10, लाख रुपये देने की घोषणा की। 
जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान चक जोगीवाला की स्थानीय जनता द्वारा श्री प्रेमचंद अग्रवाल का फूल मालाओं से ज़ोरदार स्वागत किया गया। श्री अग्रवाल ने भी जनता के इस प्रेम एवं उत्साह को देखकर धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगिक विकास मेरा संकल्प है | गांवों तक सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुँचे मेरा पूर्ण प्रयास है | उन्होने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की योजना से घर–घर बिजली, नल से शुद्ध जल तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर परिवार तक पहुँचाया जा रहा है |
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र नेगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में क्षेत्र विकास की दौड़ में दिनोंदिन अग्रसर होता जा रहा है। विकास की राह में पूरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। हर जगह  समान रूप से विकास कार्य हो रहे है और किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आ रही है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र नेगी,पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनिता राणा,गजेंद्र विक्रम साही,राकेश पोखरियाल,लाले सरदार, हरीश कक्कड, अजिंदर सिंह,सोवन सिंह, बेशाख कैंतुरा ,श्रीमती सम्मा पंवार ,संगीता असवाल ,चंद्रसिंह राँगड़, बलराज सिंह ,मुकेश शर्मा,घनश्याम,
दीपक थापा ,कृपाल सिंह रावत हरजीत सिंह, गुरु प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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15वां वित्त आयोग करेगा अक्टूबर में प्रदेश का भ्रमण
देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)
 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस वर्ष अक्टूबर में प्रदेश के भ्रमण पर आयेंगे। आयोग प्रदेश के वित्तीय आय-व्यय के साथ ही आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करेगा। 15वें वित्त आयोग को इस माह में राज्य के आर्थिक संसाधनों एवं वित्तीय आय-व्यय आदि का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में, 14वें वित्त आयोग में हुए बेसिक परिवर्तन के कारण राज्य को हो रही कठिनाइयों का विस्तृत उल्लेख किया जाए। इस विवरण में अबतक राज्य को हुई आर्थिक हानि का आकलन कर इसकी भरपायी के लिये भी ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनावरण के साथ ही पर्वतों एवं ग्लेशियरों को भी इससे जोडने की बात इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। इससे ग्रीन बोनस का हमारा पक्ष भी मजबूत हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी हिस्सेदारी केन्द्रीय करो में किस प्रकार और अधिक बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति, भागीरथी ईको सेंसटिव जोन, सेन्चुरीज, आदि के कारण अनेक जल विद्युत परियोजनां रूकी है। इससे हमारा ऊर्जा प्रदेश का सपना अधूरा रहने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी नुकसान हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की फ्लोटिंग पापुलेशन आपदा प्रभावित क्षेत्र आदि के कारण राज्य को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई का भी इसमें उल्लेख किया जाना भी उपयुक्त होगा। प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी आय व्यय के अन्तर की भरपाई के लिये इसमें राज्य का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हिमांचल प्रदेश को मिल रही सुविधाओं तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले तथ्यों आदि का भी अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के सभी मानको का बिन्दुवार अध्ययन कर सभी तथ्यों का इसमें समावेश करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए।
इस संबंध में सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में सभी तथ्यों का समावेश किया जायेगा। आयोग से प्रदेश के संसाधनों की कमी के दृष्टिगत रेवन्यू डेफसिट ग्रांट उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का बडा भू-भाग वनावरण माउण्टेन ग्लेश्यिरों व सेन्चुरीज आदि के अधीन होने के कारण ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से रखी जायेगी।
बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्रीमती सौजन्या, डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव श्री एल.एन.पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
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मुख्यमंत्री ने  हरिद्वार जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की
सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरिद्वार जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज, केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री देशराज कर्णवाल, श्रीमती ममता राकेश, श्री प्रदीप बत्रा, श्री संजय गुप्ता, श्री सुरेश राठौर, श्री फुरकान अहमद, श्री आदेश चौहान, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में विपक्षी दल के विधायक भी सम्मिलित हुए। प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। हम सभी को मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की 25 घोषणाओं में 17 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। रानीपुर की कुल 17 में 07 पूर्ण 05 गतिमान हैं। हरिद्वार क्षेत्र की 28 घोषणाओं में 11 पूर्ण 10 गतिमान हैं। भगवानपुर में 10 में से 10 पर कार्य गतिमान है। ज्वालापुर की 16 में 8 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। झबरेड़ा की 5 में से 5 पूर्ण हैं। पिरान कलियर की 12 में से 02 पूर्ण व 10 गतिमान हैं। रूड़की की 20 में से 12 पूर्ण व 8 पर कार्य गतिमान है। खानपुर की 57 में से 42 पूर्ण हैं जबकि 13 पर कार्य गतिमान है। लक्सर की 29 में से 23 पूर्ण व 6 पर कार्य गतिमान है। मंगलौर की 9 में से 1 पर पूर्ण व 7 पर कार्य गतिमान है।
इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की क्रियान्विति तय समय के अंदर धरातल पर दिखनी चाहिए।  उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि चिकित्सालयों में चिकित्सक राजकीय अवकाश व रात्रि के समय भी उपलब्ध हों।
हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आश्रमों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती हैं वहां गृह कर मुक्त कर दिया गया है। धर्मशालाओं पर भी 3 गुना से कम करके 1 गुना कर दिया गया है। आदर्श नगर, विवेक विहार, में सीसी निर्माण के लिए 1 करोड़ 57 लाख रूपए स्वीकृत। काम प्रारम्भ हो चुका है। कुल 35 हैंडपम्प निर्माण के लिए टैंडर हो चुके हैं। हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के रखरखाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख की डीपीआर बना रहे हैं। नमामि गंगा में दीनदयाल पार्क से चंडी पुल तक आस्था पथ का निर्माण। वेबकोस से 6 करोड़ रूपए की योजना है।  पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए भारत सरकार को 531 लाख रूपए का प्रस्ताव भेजा है।हरिद्वार के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लालजीवाला व पावनधाम में पार्किंग निर्माण का काम एडीबी के तहत किया जाएगा।आधुनिक शौचालय के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2021 से पहले हरिद्वार में यातायात नियंत्रण के लिए हाईटैक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जल्द ही आंकलन तैयार कर लिया जाएगा। 10 हाई मास्ट लाईट हो चुकी हैं जबकि 10 और के लिए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। आरती दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन का टेंडर कर रहे हैं। खड़खड़ी शमशान घाट को एनएच 58 से जोड़ने के लिए 75 मीटर स्पान पुल का डीपीआर बनायी जा रही है। हरिद्वार में 10 प्रतिशत सीवरेज का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।अमृत योजना के तहत जलभराव की समस्या को दूर किया जाएगा। इनके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्ग व नालियां निर्माण व अन्य कार्य भी हैं।
रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 40 हैंडपम्प की स्थापना की जा रही हैं। कार्य प्रगति पर है। बहादराबाद में डिस्ट्रीब्यूटरीज में लाईनिंग के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। शिवालिक नगरीय पेयजल योजना का नवीनीकरण 9 करोड़ 65 लाख रूपए की डीपीआर। वाल्मिकी बस्ती में नाला व टाईल्स निर्माण के लिए 485 लाख स्वीकृत। टिहरी विस्थापित भेल, शिव मंदिर सुभाषनगर सड़क चौड़ीकरण। मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। शिव मंदिर से बरसाती नाले तक नाली निर्माण। दर्शन लाल में सड़क-नाली पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 17 लाख रूपए स्वीकृत। बहादराबाद में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। बहादराबाद में पेयजल के लिए नलकूप व नई पाईप लाईन की डीपीआर बना रहे हैं। ज्वालापुर-धीरवाली में कन्या इंटर कॉलेज में भवन निर्माण किया जाएगा। टीरा में नई पेयजल लाईन निर्माण की डीपीआर बना रहे हैं। रोशनाबाद से हरिद्वार मार्ग का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। औरंगाबाद में नदी कटाव रोकने के लिए बंधों का निर्माण किया जाएगा। डीपीआर तैयार। शिवालिक नगर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में पुल निर्माण।
भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपम्प की डीपीआर बन गई है। हसनपुर में सोलानी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य नाबार्ड से किया जाएगा। बहेड़ी के सहादाबाद में पशु सेवा कें्रद खोला जाएगा। सरखेड़ी, इकबालपुर व मोहितपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा-कक्ष के निर्माण का आंकलन तैयार कर लिया गया है। भगवानपुर में बस अड्डा का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। विकास खण्ड कार्यालय राज्य योजना के तहत बनाए जाने पर सहमति बनी। भगवानपुर को नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा।
 ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के तहत खेड़ी-सिकरोढ़ा मार्ग पर छतिग्रस्त पुलिया का निर्माण की डीपीआर तैयार है। घाड़ क्षेत्र में 50 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन चुकी है। रतमऊ नदी के बांए किनारे पर तटबंध निर्माण का कार्य किया जायेगा। राजकीय इन्टर कौलेज मानूबांस  में दो कक्ष कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार है। बुग्गावाला कन्या इंटर कॉलेजमें कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण का एक सप्ताह में एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। ज्वालापुर में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।डालूवाला-लारलवाला-धनोरी मार्ग पर पुल निर्माण की डीपीआर तैयार है। खेड़ी-सिकोहपुर-डांडा हसनगढ़ में सी.सी. मार्ग सितम्बर तक पूर्ण किया जायेगा। ज्वालापुर से वधवा शहीद तक सड़क किनारे नाले का निर्माण किया जायेगा। बुग्गावाला से दोड़बसी तक सड़क मार्ग निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण।
झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में  बस अड्डे के लिए 10 दिन में भूमि का चयन कर लिया जायेगा। 25 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन गई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनौता में दो कक्षा कक्षों के निर्माण का वित्त को प्रस्ताव भेजा है। झबरेड़ा नगर पंचायत में लाईट लगाई जायेगी।
पीरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में 10 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे इसकी 15 दिन में स्वीकृति मिल जायेगी। जबकि नलकूप निर्माण स्वीकृत हो चुका है। पीरान कलियर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है। पीरान कलियर में पर्यटन सूचना केन्द्र बनाया जायेगा। एक सप्ताह में डीपीआर बना ली जायेगी। बस अड्डा के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा।  रूड़की विधानसभा क्षेत्र में 85 मीटर स्पान के पुल की डीपीआर अगस्त तक तैयार हो जायेगी। मल्टीपल पार्किंग की डीपीआर तैयार हो चुकी है। रूड़की के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान। कार्य प्रगति पर है।
लक्सर में 50 हैंडपम्प लगने हैं इनमें से 25 स्वीकृत किए जा चुके हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन् का नवीनीकरण की डीपीआर बन गई है। गंगा नदी में वायरक्रेट का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। रामपुर रायहट्टी गांव में बाढ़ सुरक्षा, नाबार्ड के तहत जल वितरण प्रणाली, जीआई सी निरंजनपुर में चारदीवारी व प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना है।  पार्किंग के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। इसी प्रकार अनेक मार्गों की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम करनपुर में जलभराव से निजात के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। नाबार्ड के तहत नलकूप व जल वितरण प्रणाली के लिए डीपीआर बन रही है। जीजीआईसी लंढौरा में दो कक्ष बनाए जा रहे हैं। 4 सिंचाई नलकूप की डीपीआर बनाई जा रही है। 20 हैंडपम्प का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शैलाबाग, कलसिया व ग्राम खानपुर में पेयजल टंकी बनाई जा रही है।  लक्सर-लंढौरा रूड़की मार्ग का चौड़ीकरण का सर्वे किया जा रहा है। यहां के दो दर्जन से अधिक मार्ग अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगेर््र
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फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित विशेष अन्वेषण दल(

    देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कुछ फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित विशेष अन्वेषण दल(एस.आई.टी.) तथा शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक सचिवालय सभागार में शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

शिक्षा मंत्री ने एस.आई.टी. द्वारा प्रचलित जांचों की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के दौरान उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद के 02 लिपिक संवर्ग कर्मियों पवन कुमार एवं मनोज चौहान द्वारा जांच में सहयोग न देने की शिकायत पर उनका स्थानातंरण तत्काल दूरस्थ जनपदों में करने निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये। उन्होंने एस.आई.टी. द्वारा संस्तुत 20 प्रकरणों पर शीघ्र दोषी शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये तथा ऐसे प्रकरणों में नियुक्ति में दोषी नियोक्ता अधिकारी पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

ज्ञातव्य है कि गत् 05 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच किये जाने साथ-साथ इण्टर कॉलेज में कार्यरत कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने/सूचना प्राप्त होने की जांच एस.आई.टी. से करायी जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में वर्ष 2012 से 2016 तक नियुक्त किये गये 7047 शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख शिक्षा विभाग द्वारा एस.आई.टी. को उपलब्ध कराये गये, जिनमें से 10485 अभिलेख बाद सत्यापन प्राप्त हो चुके है तथा उक्त के अतिरिक्त विभिन्न माध्यम से प्राप्त 365 शिक्षकों से सम्बन्धित शिकायतों में से 161 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है वर्तमान समय में शिक्षा विभाग से प्राप्त नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रभारी एस.आई.टी. सुश्री श्वेता चौबे ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया की कि 42 अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धित अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही में से अब तक 20 प्रकरणों पर प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर चुकी है तथा 22 प्रकरणों पर विवेचना गतिमान है। प्रभारी एस.आई.टी. द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्र अभिलेखों के जांच के लिये कतिपय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा जांच शुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिये शुल्क माफ होनी चाहिए इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा भी प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया गया तथा इस हेतु यदि धन की आवश्यकता हो तो वह शिक्षा विभाग से दिलाने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव शिक्षा डॉ.भूपिन्दर कौर औलख, महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा श्री रामकृष्ण उनियाल, वीरेन्द्र रावत सहित शिक्षा विभाग तथा एस.आई.टी. के अधिकारी उपस्थित थे।

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हरिद्वार। जनपद में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक, ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष 16 जुलाई से 26 जुलाई तक एवं सघन डायरिया नियन्त्रण पखवाड़ा 28 जुलाई से 08 अगस्त तक मनाया जायेगा। इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स कमेटी व जिला मिडिया कमेटी की बैठक 12 जुलाई को जिलाधिकारी श्री दीपक रावत की अध्यक्षता में रोशनाबाद स्थित कलक्ट्रेट सभागार में अपराह्न 04 बजे से आयोजित की जायेगी। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों से यथा समय बैठक में प्रतिभाग करने के लिए कहा है।

हरिद्वार। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम अपर जिलाधिकारी(एडीएम) श्री ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 85 जन शिकायतें पंजीकृत हई जिनमें से अधिकांश शिकायतों का एडीएम द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत के माननीय मुख्यमंत्री के वीडियो कांफे्रस कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण एडीएम श्री मिश्र ने जनता मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय प्रबन्धन समिति श्यामपुर के सदस्यों ने विजय सिंह के नेतृत्व में एडीएम के समक्ष शिकायत की कि किसी अन्य स्कूल में कार्यरत शिक्षक महेन्द्र कुमार द्वारा श्यामपुर के प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर पौधरोपण किया जा रहा है तथा विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। जिस पर एडीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक को समस्या निराकरण के निर्देश दिये। हरिद्वार स्थित न्यू विष्णुगार्डन से सुरेन्द्र सिंह द्वारा शिकायत की गयी कि मौहल्ले में स्थापित डेरी स्वामि द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करने के साथ ही गोबर को नालियों में बहाया जा रहा है। जिस पर एडीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को मौहल्ले का स्थलीय निरीक्षण कर गोबर नालियों में बहाने पर डेरी स्वामी का चालान काटने व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। ग्राम सुभाषगढ़ से शिकायताकर्ता प्रवीन सूदन के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने नालियों की सफाई के बाद एकत्रित कूड़े को अन्यत्र डम्प किये जाने व गांव में डस्टबिन रखे जाने की मांग सहित गांव में गत 14 वर्षाें से पानी की टंकी बने होने पर भी ग्रामीणों को पानी की सप्लाई न होने की शिकायत की गयी। जिस पर एडीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को समस्या निराकरण हेतु निर्देशित किया। ज्वालापुर के पीठ बाजार लोधामण्डी निवासी संजय कुमार गर्ग द्वारा सीवर लाईन फटे होने की शिकायत की गयी। जिस पर एडीएम ने पेयजल निगम(अमृत योजना) के अधिकारियों को तत्काल ही निरीक्षण कर सीवर लाईन ठीक किये जाने के निर्देश दिये। हरिद्वार में भीमगोडा से सरोज ममगाई द्वारा बरसात का पानी घरों व दुकानों में घसुने की शिकायत की गयी। जिस पर एडीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। ग्राम पथरी से ओमकारी देवी के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने आवासीय परिसर के समीप बने शराब के अड्डे पर आने वाले शराबियों द्वारा उत्पात मचाये जाने की शिकायत की। जिस पर एडीएम ने पुलिस गस्त लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम करने का आश्वासन महिलाओं को दिया। ग्राम आन्नेकी हेतमपुर से चन्द्रपाल यादव द्वारा एनएच उखड़ जाने पर सड़क निमार्ण किये जाने की मांग की गयी। जिस पर एडीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर समस्या समाधान के निर्देश दिये। ग्राम धारीवाल से रोहिताश सिंह द्वारा गांव में हो रहे अवैध खनन से तालाब को बचाये जाने की सिफारिश की गयी। एडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं चाव मण्डी रुड़की से महीपाल व ग्राम जमालपुर कलां से हुकुमसिंह द्वारा आधारकार्ड बनवाये जाने, शीशराम द्वारा भैंस मरने पर बीमा कलेम दिलवाये जाने, ग्रांम बंगला ख्ुार्द से श्री रियासत द्वारा रास्ते से अतिक्रमण हटवाये जाने, शास्त्री नगर ज्वालापुर से अजीत सिंह द्वारा विद्युत संयोजन दिलवाये जाने, भारुवाला से पूनम देवी द्वारा हैण्डपम्प लगवाये जाने, भगवानपुर से मांगेराम द्वारा तालाब से कब्जा हटाये जाने, ग्राम भारुवाला से पूनम देवी द्वारा हैण्डपम्प लगवाये जाने, रोशनाबाद से शकील व जयतून द्वारा राशनकार्ड बनाये जाने आदि सम्बन्धी समस्याएं रखी गयी। इसके अवाला कार्यक्रम में चकबन्दी, आर्थिक सहायता दिलवाये जाने, मुआवजा दिलवाये जाने सम्बन्धी शिकायतेें भी छायी रही। एडीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान तेजी से करने के निर्देश दिये।
कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकल चैधरी, सीओ वीरेन्द्र डबराल ,एई आरडब्लयूडी मीनल गुलाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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चमोली SAMACHAR
चमोली 09 जुलाई,2018(सू0वि0)
रविवार रात्रि को तेज बारिश के चलते जिले में 6 मोटर मार्ग अवरूद्व हो गये थे, जिनको खोलने की कार्यवाही गतिमान है। जो मोटर मार्ग अवरूद्व हुए है उनमें थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग, घाट-थराली मोटर मार्ग, घाट-सुतोल-कनेाल मोटर मार्ग, लौहाजंग-वांक मोटर मार्ग, डुंग्री-रतगांव मोटर मार्ग तथा थराली-कुराड मोटर मार्ग शामिल है। लौहाजंग-वांक मोटर मार्ग को छोडकर बाकी सभी मोटर मार्गो की आज ही खुलने की सम्भावना बताई गई है। जबकि लौहाजंग-वांक मोटर मार्ग अत्यघिक क्षतिग्रस्त होने से 12 जुलाई तक खुलने की सम्भावना जताई गई है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अलकनंदा, नन्दाकिनी तथा पिण्डर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बीती रात को तहसील चमोली में 9.00 मिमी, जोशीमठ में 2.00 मिमी, कर्णप्रयाग 5.8 मिमी, पोखरी में 5.00 मिमी, गैरसैंण में 8.00 मिमी, थराली में 30.00 मिमी तथा घाट में 60.00 मिमी वर्षा रिकार्ड की गयी है। बीती रात को घाट ब्लाक के भेंटी गांव में तेज बारिश के कारण घटगाड तथा कुहेड गदेरे में पुलिया बह गई। विद्यालय व ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग व पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त हुई है तथा कुछ कास्तकारों के खेतों में मलवा आने से फसलों को नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते चुफ्लागाढ में पानी का जल स्तर बड गया था। भेंटी गांव में क्षेत्रीय पटवारी द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्मपत्तियों का आंकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मुख्य मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-ग्वालदम, कर्णप्रयाग-गैरसैंण तथा कर्णप्रयाग-बद्रीनाथ मोटर मार्ग यातायात के लिए खुले हुए है। इसके साथ ही जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति भी सुचारू है।

मौसम विभाग द्वारा जिले में 10 व 11 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशीष जोशी ने 10 जुलाई, मंगलवार को जिले में संचालित सभी शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एवं आंगनबाडी केन्द्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। उन्होंने समस्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने विद्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी किये है।

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