UK; सड़कों के रख-रखाव का काम महिला मंगल दलों को- त्रिवेन्‍द्र का बडा कदम

उत्साह से लबरेज उन महिलाओं की जिन्हें घर बैठे रोजगार मिला है। दरअसल, राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के रख-रखाव का काम महिला मंगल दलों को दिया #02 जिलों पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में तुरंत सर्वे कराया जाए#मुख्यमंत्री ने गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान की समीक्षा की  # सड़क दुर्घटना में मृतक के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया #पायलट के रूप में यह योजना रूद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जनपदों में # शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करने के निर्देश #विधान सभा अध्यक्ष  ने औचक निरक्षण किया #विधान सभा अध्यक्ष  ने औचक निरक्षण किया www.himalayauk.org (Leading Digital & Print Media) Chandra Shekhar Joshi-editor 

देहरादून 07 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो)
लिंगानुपात से प्रभावित 02 जिलों पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में तुरंत सर्वे कराया जाए। पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीनों को नष्ट करने हेतु एक ही कंपनी को पंजीकृत किया जाए। नष्ट करते समय उसके वीडियोग्राफी करवाई जाए। इसके लिए बाय बैक पॉलिसी में संशोधन किया जाए। क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट में संशोधन किया जाए। गर्भवती महिलाओं के प्रथम पंजीकरण में ही एमसीटीएस यूनिक आईडी को आधार से जोड़ा जाए। भ्रूण में मृत्यु की समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पिछले दो दशकों में महिला लिंगानुपात में लगातार आ रही गिरावट पर भारी चिंता व्यक्त करते हुए उक्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में दोनों विकासखंड चयनित कर तुरंत सर्वे कराया जाए। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए टास्क फोर्स तैयार की जाए। टास्क फोर्स का कार्य निगरानी करना होगा। इसके अतिरिक्त विजिलेंस एवं मुखबिर व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसमें सेलेब्रिटीज को भी जोड़ा जाएगा। बहुत से सेलिब्रिटीज इस अभियान से जुड़ने के इच्छुक हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोके जाने के लिए के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। गर्भवती महिला के प्रथम बार रजिस्ट्रेशन पर एमसीटीएस यूनिक आईडी के साथ-साथ इसे आधार से भी जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने आईवीएफ केंद्रों का नियमन करने की बात कही इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों को संशोधन किए जाने के निर्देश दिए। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड मशीन का 90 दिन के अंदर निरीक्षण करवाना आवश्यक किया जाए, यदि 90 दिनों में मशीन का निरिक्षण न हो तब इसका उपयोग नही किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने लिंगानुपात सुधार के लिए प्रशासकीय एवं सामाजिक सुधारों पर भी चर्चा की। उन्होने महिलाओं को सामाजिक तौर पर मजबूत करने के लिए आर्थिक प्रतिनिधित्व दिए जाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने लिंगानुपात सुधार के लिए नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की पर्ची पर संवेदना से भरे प्रेरक स्लोगन दिखाया जाए। नुक्कड़ नाटक, फिल्म एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार के लिए समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए। उन्होंने अपने पितृ सत्तात्मक समाज में भ्रुण हत्या के लिए जिम्मेदार अन्य तत्वों को भी दंडित करने का प्रावधान रखने को कहा। बेटी के जन्म पर बेटी के नाम पर पेड़ लगाने की जिम्मेदारी किसी एनजीओ को दी जा सकती है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव विधि श्री महेश चन्द्र कोशिबा एवं महानिदेशक चिकित्सा श्री डी.एस. रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 07 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अगस्तमुनी से रूद्रप्रयाग जाते समय जवाड़ी बाईपास के समीप हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के रख-रखाव का काम महिला मंगल दलों को दिया;

 यह योजना रूद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जनपदों में

देहरादून 07 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो)

‘इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। हमें फायदा हो रहा है।’-उर्मिला देवी, अध्यक्षा महिला मंगल दल, पौड़ी
‘हम लोग सक्षम हैं। और काम भी हम कर सकते हैं।’- कविता देवी, अध्यक्षा महिला मंगल दल, चमोली
‘घर का काम निपटा कर अपनी सुविधा के हिसाब से कार्य करने का लाभ मिल रहा है।’-सुबोधिनी देवी, अध्यक्षा महिला मंगल दल रूद्रप्रयाग
ये बानगी है उत्साह से लबरेज उन महिलाओं की जिन्हें घर बैठे रोजगार मिला है। दरअसल, राज्य सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के रख-रखाव का काम महिला मंगल दलों को दिया है। फिलहाल, पायलट के रूप में यह योजना रूद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जनपदों में चल रही है। मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने शुक्रवार को योजना का फीडबैक लिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये महिला मंगल दल के सदस्यों से सीधे बात की। पता चला कि महिलाएं राज्य सरकार के प्रति अवसर प्रदान करने के लिए आभार प्रकट कर रही हैं। और बड़े कार्याें की मांग कर रही हैं।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अन्य जनपदों में भी लागू किया जाय। इन्हे ट्रेनिंग देकर रिटेनिंग वाल बनाने, पैच वर्क करने सहित सड़क मरम्मत के और भी कार्य दिये जांय। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इससे जोड़ा जाय। इन्हे मुख्य मार्गाें का रख-रखाव भी दिया जा सकता है। गौरतलब है कि महिला मंगल दलों को सड़कों की सफाई, मलबा हटाने, नाली की सफाई, पत्थर हटाने आदि सड़कों के देखभाल का कार्य दिया गया है। इस कार्य के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। पीएमजीएसवाई के इंजीनियरों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। इंजीनियरों की देखरेख में ही महिलाएं कार्य करती हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पवांर और अपर सचिव श्री राघव लंगर ने भी दल की महिलाओं से बात की। उनकी समस्या और सुझाव जानना चाहा। समस्या बताने की बजाय महिलाएं धन्यवाद देने लगी। राज्य सरकार की इस अनुपम पहल की सराहना की मांग की कि उन्हें और भी काम दिये जायं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। प्रमुख सचिव को महिलाओं ने बताया कि सड़क उनके लिए बनाई गई है। इस लिए सड़कों को ठीक-ठाक रखना उनकी जिम्मेदारी भी है। और सरकार इसके बदल उन्हें धन भी दे रही है।

## शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करने के निर्देश 

देहरादून 07 जुलाई 2017, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में जिला शिक्षा परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। 

जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्च्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा कमजोर वर्ग के बच्चों का अशासकीय/निजी विद्यालयों में छोटी कक्षा में अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत् प्रवेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने शालात्यागी (स्कूल छोड़ने) एवं विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश करने हेतु माइक्रो प्लान के तहत कार्य करने तथा उनको आयु आधारित कक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होेने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाये तथा खनन क्षेत्र, मलिन बस्ती तथा रोजगार हेतु पलायन करने वाले श्रमिकों के बच्चों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने राजकीय विद्यालयों में सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति तथा बी.पी.एल के बच्चों को निःशुल्क गणवेश (पोशाक) व पाठ्य पुस्तकें अधिनियम के तहत वितरित करना सुनिश्चित करने तथा कस्तुरबा गांधी आवसीय विद्यालय व अन्य आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के लिए मानक के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं देने के निर्देश दिये। उन्होेने मध्याह्न भोजन योजना में खाने की गुणवत्ता व साफ-सफाई बरतने तथा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं में बजट को प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च करने एवं समय-2 पर उच्चाधिकारियों को क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उचित निगरानी करने के भी निर्देश दिये। 

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/रमसा हेमलता भट्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद के समस्त शैक्षिक परिदृश्य का ब्योरा प्रस्तुत किया तथा कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान शैक्षिक सत्र में जनपद में अशासकीय/निजी विद्यालयों में सबसे छोटी मान्यता प्राप्त कक्षा में कुल सीटों के 25 प्रतिश्त् आरक्षण के क्रम में कुल 4,714 के सापेक्ष 2,998 बच्चों को प्रवेश दिया गया। 

इसके पश्चात जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन ने वर्ष 2017-18 में अध्यापकों द्वारा की जाने वाली वार्षिक बालगणना की बैठक लेते हुए सम्पूर्ण क्षेत्रों को कवरेज करने तथा बच्चों की स्पष्ट पहचान करने के निर्देश दिये, जिससे सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की सुविधा हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित लाभ दिया जा सके। उन्होने ब्लाक स्तर पर आपसी समन्वय से बैठक करते हुए बालगणना के सम्बन्ध में स्पष्ट कार्य योजना द्वारा कार्य करने तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बच्चे गणना करने से छूट सकते हैं विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि एक ही बच्चे का बार-बार चिन्हिकरण न हो इसके लिए विभिन्न टीमें बनाकर एक ही दिन में एक साथ सम्पूर्ण जनपद में बालगणना का कार्य किया जाये तथा बाल विकास के आंगनबाड़ी केन्द्रों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। 

इस अवसर पर प्राचार्य डायट राकेश जुगरान, ब्लाक प्रमुख कालसी अर्जुन सिंह, जिला पंचायत सदस्य मेघ सिंह व मुकेश पुरोहित, राज्य समन्वयक रमसा डाॅ के.एन बिजल्वाण, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एस.के सिंह, राज्य समन्वयक बटर फ्लाईंग एन.जी.ओ प्रमोद उपाध्याय सहित विभागीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

::::::: विधान सभा अध्यक्ष  ने औचक निरक्षण किया 

######पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते  निश्कासित

देहरादून 7 जुलाई,
    उत्तराखण्ड प्रदेष महिला कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्या द्वारा कंाग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते प्रदेष महिला कंाग्रेस की प्रदेष सचिव श्रीमती षोभा कन्याल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से प्रदेष सचिव पद से हटाते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया गया है। 
    उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेष महिला कंाग्रेस प्रवक्ता चन्द्रकला नेगी ने बताया कि श्रीमती षोभा कन्याल काफी लम्बे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों मंे लिप्त थीं जिन्हें पूर्व में मा0 प्रदेष अध्यक्षा द्वारा मौखिक रूप से चेतावनी भी दी गई थी परन्तु वे इसके बावजूद लगातार पार्टी अनुषासन को तोड़ने का काम करती रही जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से मुक्त करते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया गया है। 
    श्रीमती नेगी ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता ने पार्टी अनुषासन के खिलाफ कार्य किया तो उसके खिलाफ कडी अनुषासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। 

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