प्रतिनियुक्ति में उत्तराखण्ड कैडर के अधिकारियों से मिले सीएम एवं मंत्री पंत

नई दिल्ली/देहरादून 30 जून, 2017(सू.ब्यूरो)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में उत्तराखण्ड कैडर के आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों से राज्यहित से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
उक्त बैठक में आई.ए.एस. श्री अनुप बधावन, श्री उत्पल कुमार सिंह, श्री एस. सन्धु, डाॅ.राकेश कुमार, श्री आर.के.सुधांशु, श्री नितेश झा, आई.पी.एस. श्री एस.के.भगत, श्री वी.मुरूगेशन, आई.एफ.एस. डाॅ.रेखा पाई, श्रीमती ज्योतसना सितलिंग, श्री नरेश कुमार, श्री निशान्त वर्मा, उत्तराखण्ड के अपर मुख्य सचिव मा.मुख्यमंत्री/मुख्य स्थानिक आयुक्त श्री ओमप्रकाश एवं अपर स्थानिक आयुक्त डाॅ.मृत्युंजय कुमार उपस्थित थे।

देहरादून 30 जून, 2017(सू.ब्यूरो)

मसूरी स्थित एक स्थानीय होटल में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आयेाजित 02 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के विकास सम्बन्धी पांच वर्ष का ब्लूप्रिन्ट तैयार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरों टाॅलरेंस को प्रमुख एजेंडा माना गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर चारधाम यात्रा की योजना बनाई, इससे पूरे देश में चारधाम सुरक्षित है और व्यवस्थित है, संदेश पहुंचा है। विगत दिनों में जोशीमठ और हाथी पर्वत के बीच पहाड़ गिरने से हुई यात्रा में बाधा को अविश्वनीय समय में दूर कर लिया गया है और हजारों यात्रियों को राहत पहुंचाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया गया है। उत्तराखण्ड की प्रमुख समस्या पलायन की महत्ता को समझकर पलायन आयोग बनाया गया है। यह आयोग राज्य के अन्दर किस प्रकार पलायन रोक जाय, इस सम्बन्ध में कार्य करेगा। रियल स्टेट को नियन्त्रित करने से सम्बन्धित अधिनियम को लागू करने वाला उत्तराखण्ड पांचवा राज्य बना। इसके तहत राज्य स्तर पर रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। प्राधिकरण बनने तक रियल स्टेट के पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इससे सम्बन्धित अपील के लिये अपीलिय प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। श्री कौशिक ने कहा कि देहरादून के बाद मसूरी को सौन्दर्यीकृत और व्यवस्थितकृत किया जायेगा।
इस कार्यशाला में जीएसटी सम्बन्धी पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई और जीएसटी का स्वागत किया गया।

हरिद्वार

जिलाधिकारी दीपक रावत ने होटल फ्लोरा शिवालिक नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित मिजल्स रूबेला (खसरा) की कार्यशाला का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मिजल्स रूबेला के टीकाकरण को सम्पूर्ण जनपद में एक अभियान के रूप में चलाया जायेगा। मिजल्स रूबेला के लिए टीकारण अभियान 11 सितम्बर से लगातार चार सप्ताह तक चलाया जायेगा। पांचवे सप्ताह में छूटे बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जायेगा। इस अभियान में 09 माह से 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मिजल्स रूबेला के तहत जनपद में छः लाख बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा इसके अलावा फ्लोटिंग पाॅपुलेशन को भी कवर किया जायेगा। कहा कि टोंगियां ग्रामों एवं खत्तों को अलग से चिन्हिित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी ने इस अभियान के तहत शत प्रतिशत टीकारण के लिया, मीडिया, सोशल मीडिया, केबल टी.वी. के माध्यम से प्रचार के साथ ही साधु-संत समाज, मदरसों एन.जी.ओ. का भी सहयोग लिया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी रविन्द्र थपलियाल ने कहा कि मीजल्स रूबेला के लक्षणों में बच्चे को दानेदार बुखार, खांसी, जुकाम, आॅखे लाल होना है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। उन्होंन कहा कि मीजल्स रूबेला के तहत 95 प्रतिशत टीकाकरण होना अनिवार्य है। इसके लिए ब्लाॅक स्तर पर प्रत्येक बच्चे की माॅनेटरिंग की जायेगी एवं माइक्रो प्लान बनाया जायेगा।
कार्यशाला में डब्लू एचओ. से डाॅ पी.वी. कौशिक, ए.सी.एम.ओ डाॅ एच.डी. शाक्य, डाॅ शशिकान्त, जिला शिक्षा अधिकारी ब्रहमपाल सैनी, डी.पी.ओ. शैली प्रजापति, जिला मलेरिया अधिकारी गुरूनाम सिंह, अपर शोध अधिकारी विनोद कुमार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस के अधिकारी उपस्थित थे।

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