7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी -अखिलेश का रामबाण
उत्तराखण्ड में उथल पुथल-यूपी मुख्यमंत्री का कर्मचारीी मतदाताओं लुभाने का रामबाण तरीका#इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी #www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal)
अखिलेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से लागू करने की बात कहते हुए दावा किया, ‘आने वाले समय में यही लोग, जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया वे बहुमत की सरकार बनाएंगे.’ जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुना है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगे-
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अखिलेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल थीं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस फैसले के बारे में सार्वजनिक एलान किया। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) मिलने का रास्ता साफ हो गया।
Jo log 50 din ginte the, sunne mein aya hai ki woh aur 50 din gin rahe hain, yeh samasya 50 din mein nahi sudhregi, ek saal lagega: UP CM
उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में 6 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं। राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। मालूम हो कि राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ-साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआर देने की भी सिफारिश की थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग को लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था।
अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा, “जो लोग 50 दिन गिनाते थे, सुनने में आया है कि वो और 50 दिन गिन रहे हैं, ये समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा।” चुनाव के बारे में अखिलेश यादव ने कहा, “वैसे तो हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई गठबंधन हो जाए तो 300 से ज्यादा सीट आ जाएंगी।”
उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इसका सीधा सा सकारात्मक असर 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है. लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा. इससे (राजकोष पर) कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा.’
Humnein to kaha hi nahi Pradhanmantri unhey (PM Modi) kabhi. Hum to Badhshah kehte hain, aur Badhshah aise hi hote hain: Azam Khan SP
