11 April 17; सत्‍ता के गलियारों से प्रमुख खबरे

उत्‍तराखण्‍ड की प्रमुख खबरे #व्यक्ति के जीवन में उसके गांव का बहुत योगदान-मुख्यमंत्री #राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन #वन ग्रामों, खत्तों एवं गोठों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध ;मंत्री डा० हरक सिह रावत # नगर पालिका परिषद ऋषिकेश में ग्रीष्माकालीन चारधाम एवं श्री हेमकुण्ड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियों/ व्यवस्थाओं को अन्तिम-रूप देने हेतु एक समीक्षा बैठक #श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम #प्रदेश के विद्यालयों को टाट-पट्टी मुक्त विद्यालय बनाना- अरविन्द पाण्डेय # www.himalayauk.org (Leading Digital Newsportal)

मुख्यमंत्री अपने गांव व परिजनों के बीच पहुंचे
सतपुली/देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)
मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गांव व परिजनों के बीच पहुंचे। ग्रामवासियों ने उनका पारम्परिक तरीके से स्वागत किया। अपने गांव पहुंचकर अभिभूत मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके गांव का बहुत योगदान होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को इनके निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। गढ़वाल नागरिक मंच सतपुली द्वारा मुख्यमंत्री श्री रावत का अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ब्यासघाट-सतपुली-देवप्रयाग मोटर मार्ग को पुल बनाकर खैरासैंण तक जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि नयार नदी में झील का निर्माण किया जायेगा। लावड़ में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री ने खैरा एवं दुधारखाल के लोगो को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट से माह में दो बार चिकित्सकों की टीम भेजने का अनुरोध किया, जिसमें फिजीशीयन, आॅर्थो व महिला चिकित्सक शामिल हों।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि भैरवगढ़ी पेयजल योजना पर प्राथमिकता से कार्य किया जायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करप्शन पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। हमने आते ही एनएच 74 के मुआवजे घोटाले में अनेक अधिकारियों को निलम्बित करने के साथ ही इसकी सीबीआई जांच के भी आदेश किए गए। कई अन्य मामलांे में भी कार्यवाही की गई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने पर भी विकास कार्या में धन की कमी नही आने दी जायेगी। हम राजस्व के संसाधन बढ़ाने के प्रयास कर रहे है। जल्द ही एक टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक किया जाएगा जहां कोई भी अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के 2 घंटे के भीतर समस्या के निस्तारण के लिए की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया जाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता रावत, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद थी।
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प्रदेश के विद्यालयों को टाट-पट्टी मुक्त विद्यालय बनाना- अरविन्द पाण्डेय
देहरादून 11 अप्रैल 2017(मी0से0)
प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उत्तराखण्ड सरकार अरविन्द पाण्डेय ने आज सचिवालय स्थित सभागार में कार्पोरेट जगत से जुड़े संगठनों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए कहा कि उनके द्वारा शिक्षा विभाग का दायित्व संभालते हुए संकल्प लिया गया था, कि एक वर्ष के अन्दर सरकार द्वारा संचालित कराये जा रहे सरकारी विद्यालयों के उन्नयन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के भरपूर प्रयास किये जायेंगे। जिससे आम-जन के बच्चों का सर्वागीण विकास सम्भव हो। इसके लिए विद्यालयों में विश्वास जगाना उनकी पहली प्राथमिकता है।
बैठक में उन्होंने आये हुए सामाजिक संगठनों एवं बड़े कार्पोरेट प्रतिष्ठानों से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में(साज-सज्जा) फर्नीचर मुहैया करवाने पर जोर दिया। जिससे विद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके तथा बच्चों के मन से हीन भावना दूर की जा सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के विद्यालयों को टाट-पट्टी मुक्त विद्यालय बनाना है। इसके लिए बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों में साज-सज्जा पूर्ण होनी चाहिए। जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करायी जा सके। इसके लिये उन्होंने सामाजिक संगठनों एवं कार्पोरेट प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की।
बैठक में उन्हें अवगत कराया गया कि प्रदेश में 12539 प्राईमरी विद्यालय हैं, जिनमें 420239 छात्र/छात्राओं का इनरोल मेन्ट है, जिसमें अभी तक 7087 विद्यालय फर्नीचर विहीन हैं, इसी प्रकार अपर प्राईमरी विद्यालयों में कुल 2791 हैं, जिसमें कुल इनरोल मेन्ट 261816 हंै, जिसमें 1020 विद्यालय फर्निचर विहीन है।
बैठक में ओ0एन0जी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0एच0पी0सी0,एन0टी0पी0सी0 सिडकुल, हंस फाउंडेशन, उद्योग अजीन प्रेम जी फाऊडेशन, सी0आई0आई0 फाऊडेशन, उद्योग जगत से जुड़े उद्योग पति आदि प्रतिष्ठानों के अधिकारियों एवं महाप्रबन्धकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे अपने कार्यों की विस्तार से जानकारी दी तथा मंत्री जी को आस्वस्त किया कि उनके द्वारा इस दिशा में जो भी प्रदेश का जनपद एवं विकास खण्ड उनके प्रतिष्ठान को दिया जायेगा, उसका अक्षरस पालन कर प्रदेश के सभी विद्यालयों को फर्नीचर युक्त किया जायेगा, तथा इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जिन विद्यालयों में शौचालय स्थापना करना होगा, उस कार्य को भी प्राथमिकता पूर्वक किया जायेगा। प्रदेश के विद्यालयों में जहाँ पेयजल आपूर्ति नहीं हैं, वहीं पेयजल मुहैया कराये जाने के लिए सार्थक प्रयास किये जायेंगे।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में आत्म विश्वास बढ़ाया जायेगा। शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में टेªनिंग प्रोग्राम प्रारम्भ करवाते हुए आधुनिक शिक्षा कम्प्यूटर एवं एल0ई0डी0 के माध्यम से प्रदान करवाने की सकारात्मक पहल की जायेगी। बच्चों के सर्वागीण विकास एवं शिक्षा उन्नयन के लिए तथा बच्चों के विकास के लिए उक्त सामाजिक संगठन कार्य करेंगे।
बैठक में उन्होंने बताया कि अक्षय पात्र फाऊण्डेशन के सहयोग से प्रदेश के चार जनपदों देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार में अक्षय पात्र योजना की शुरूआत शीघ्र की जायेगी, जिसमें कीचन की लागत 18 करोड़ रू0 होगी जहाॅ से 50 किलो मीटर के क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को मध्याहन भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणबीर सिंह, महानिदेशक शिक्षा दीपेन्द्र कुमार चैधरी तथा विभिन्न कार्पोरेट संस्थानों, ओ0एन0जी0सी0, एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0 सिडकुल, हंस फाऊण्डेशन, सी0आई0आई0 फाऊण्डेशन के उप महाप्रन्धक एवं अधिकारीगण मौजूद थे।

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प्रदेश में सहकारिता को सुदृढ एवं सुव्यवस्थित करने के लिए कई ठोस योजनाएं -राज्यमंत्री धन सिंह रावत
देहरादून 11 अप्रैल 2017, सहकारिता आन्दोलन को जन-जन तक पंहुचाने के उद्देश्य से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा, सहकारिता एवं दुग्ध विकास प्रोटोकाॅल मंत्री उत्तराखण्ड सरकार डाॅ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट एवं मा विधायकगणों की गरिमामय उपस्थिति में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन सहकारिता भवन प्रशिक्षण केन्द्र राजपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से कृषकों की समस्याओं के समाधान एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के सम्बन्ध में परिचर्चा की गयी।
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हम प्रदेश में सहकारिता को सुदृढ एवं सुव्यवस्थित करने के लिए कई ठोस योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिससे की सहकारिता को एक आन्दोलन के रूप में गांव-2 तक पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि इसमें जो भी सहकारिता समितियां कार्य कर रही हैं, उनको सुदृढ एवं आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होने कहा कि हम 13 मई से 20 मई 2017 के बीच अन्तर्राज्य सम्मेलन का आयोजन स्थानीय परेड ग्राउण्ड पर किया जायेगा, जिसमें मा कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित किया जायेगा, सम्मेलन में प्रदेश के सभी मा0 सांसदांे, मंत्रीगणों एवं विधायकगणों को आमंत्रित किया जायेगा। उन्होने कहा कि गांव-2 में सहकारिता समितियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि गांव में रोजगार के अवसर सृजित होगें तथा गांव से पलायन रूकेगा इसके लिए सहकारिता समितियों को 20 पैट्रोल पम्प तथा 25 गैस एजेंसियां समिति के माध्यम से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा जिन क्षेत्रों में बैंक शाखाए नही है ऐसे क्षेत्रों में 50 बैंक शाखाए खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जायेगा। उन्होने कहा कि सहकारिता सचिवों की नियमावली तैयार की जायेगी, जिसमें 40 प्रतिशत् लोगों को पदोन्नति का लक्ष्य रखा गया है तथा 60 प्रतिशत् पद सीधी भर्ती से भरे जायेगें। उन्होने यह भी कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए दीन दयाल उपाध्याय जनशताब्दी वर्ष का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से गरीबों के लिए कई योजनाएं संचालित की जायेंगी। उन्होने कहा पलायन को रोकने के लिए मा मुख्यमंत्री द्वारा समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मा सतपाल महाराज है तथा वह स्वंय समिति के सदस्य है, समिति द्वारा सभी विधायकों के सुझाव प्राप्त किये जायेंगे। उन्होने कहा कि प्रदेश में दुग्ध संघों को सक्रिय करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक सप्ताह के अन्तर्गत तीन हजार लीटर दुग्ध का अधिक कारोबार किया गया है। उन्होने कहा है कि सहकारिता समितियों को और अधिक मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से 500 करोड़ रू0 देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य है कि 1 वर्ष में सहकारिता के माध्यम से 70 हजार युवाओं एवं युवतियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अजय भट्ट ने हा कि काॅ-आपरेटिव का लक्ष्य है कि एक-दूसरे को सहयोग करें एवं यह एक बहुत बड़ा सैक्टर है जिसमें सभी को आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए संगठन को मजबूत करना है। उन्होने कहा कि हमे सहकारिता के माध्यम से गांव से हो रहे पलायन को रोकना है तथा स्थानीय लोगों को ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने है।
इस अवसर पर विधायक बिशन सिंह चुफाल, नवीन चन्द दुमका, संजीव आर्य, गजराज सिंह बिष्ट, हयात सिंह माहरा, दान सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री भाजपा नरेश बंसल सहित 13 जनपदों से आये सभी सदस्यगणों द्वारा अपने-2 विचार एवं सुझाव सम्मेलन में रखे गये। बैठक में सभी जनपदों के सहकारिता समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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नगर पालिका परिषद ऋषिकेश में ग्रीष्माकालीन चारधाम एवं श्री हेमकुण्ड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियों/ व्यवस्थाओं को अन्तिम-रूप देने हेतु एक समीक्षा बैठक
देहरादून 11 अप्रैल 2017, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश में ग्रीष्माकालीन चारधाम एवं श्री हेमकुण्ड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियों/ व्यवस्थाओं को अन्तिम-रूप देने हेतु एक समीक्षा बैठक आयुक्त गढवाल मण्डल विनोद शर्मा की अध्यक्षता में गढवाल मण्डल के समस्त अधिकारियों के साथ आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में आयुक्त गढवाल ने सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग से सम्बन्धित सभी तैयारियों का ब्योरा मांगते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यटकों को सम्पूर्ण यात्रा का सुरक्षित व सुखद संदेश देना है तथा सुरक्षित व सुगम यात्रा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिये। उन्होने बी.आर.ओ, लो.नि.वि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सड़क मार्ग की किसी भी कमी को दूर करते हुए प्रत्येक रूट पर पैराफिट, साईन बोर्ड, पैन्ट किये हुए डिवाईडर, बैरियर्स तथा खतरनाक यात्रा मार्गों पर सावधानी के संकेतक चस्पा करने के निर्देश दिये। उन्होने जी.एम.वी.एन व स्थानीय निकाय/नगर पालिका को सम्बन्धित जल संस्थान, पेयजल आदि विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न यात्रा मार्गों पर पर्यटकों के ठहरने वाली जगहों पर साफ-सुथरे वैकल्पिक शौचालय तथा पर्याप्त पेयजल हेतु अतिरिक्त वाटर टैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी सी.एच.सी व पी.एच.सी केन्द्रो पर चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा चिन्हित किये गये यात्रा मार्ग के स्थानों पर एम्बुलेस टीम एवं उंचाई वाले स्थानों पर आक्सीजन सैलेण्डरो को उपलब्ध रखने के निर्देश दिये। उन्होने विद्युत विभाग को विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने, बी.एस.एन.एल को संचार व्यवस्था, जी.एम.वी.एन तथा स्थानीय प्रशासन को यात्रियों/पर्यटकों के ठहरने हेतु पर्याप्त होटल, सराय, लाॅज, गेस्ट हाउस तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धर्मशाला की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल पुष्पक ज्योति ने पुलिस, परिवहन, पर्यटन तथा स्थानीय प्रशासन को सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए यात्रियों के बायो-मैट्रिक व फोटो मैट्रिक पजींकरण करने व सुरक्षा व्यवस्था के साथ-2 पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यातायात व्यवस्था को निर्बाद बनाने, हरिद्वार तथा ऋषिकेश से ही यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों की फिटनेस, लाईसेंस तथा यात्री एवं वाहन चालक का मेडिकल फिटनेस करने के पश्चात ही ग्रीन कार्ड जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को यात्रा मार्गों के मुख्य प्वांईट पर पुलिस पूछताछ एवं सहायता केन्द्र तथा प्रत्येक बस व टैक्सी पर जन शिकायत हेतु उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा स्थानीय थानाध्यक्ष/चैकी प्रभारी का मोबाईल न0 अंकित करने एवं यात्रा मार्गों पर एल्कोमीटर तथा स्पीडोमीटर मशीन के माध्यम से मद्यपान करने वाले एवं तय सीमा से अधिक गति वाले वाहन चालकों की पहचान कर उस नियंत्रण करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने सभी स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को स्थानीय व्यापार मण्डल , टैªडर्स, होटल/ढाबा संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर भोजन के मैन्यू एवं रेट लिस्ट चस्पा करने तथा तय सीमा से अधिक मूल्य किसी भी प्रकार से यात्रियों/पर्यटकों से न वसूले जाने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य मार्ग के प्रत्येक होटल/ढाबे पर शिकायत सुनवाई हेतु स्थानीय अधिकारियों के मोबाईल न0 अंकित करने के निर्देश दिये तथा पर्यटकों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
इस अवसर पर गढवाल मण्डल के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम
देहरादून 11 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो)
शासन द्वारा जनहित में अपर सचिव कृषि, वित्त, प्रबंध निदेशक, तराई बीज विकास निगम, परियोजना निदेशक,Uttarakhand Urban Sector Development Agency(ADB) तथा स्टाफ आॅफिसर मुख्य सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी को प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम के पद से अवमुक्त किया गया है। श्री अद्दांकी के शेष पदभार यथावत रहेंगे।
कार्मिक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर सचिव कार्मिक, वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, निदेशक वैकल्पिक ऊर्जा, अपर निदेशक उत्तराखण्ड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शीता अभिकरण(यूएसएएटीए) तथा निदेशक सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान देहरादून श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल को उनके वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए प्रबंध निदेशक तराई बीज विकास निगम ऊधमसिंहनगर व मुख्य कार्मिक अधिकारी पंतनगर विश्वविद्यालय ऊधमसिंहनगर के पद पर तैनात किया गया है।

KUMAOUN NEWS;
रामनगर/आमडण्डा/हल्द्वानी ११ अप्रेल २०१७ (सूचना) वन एवं वन्यजीव,पर्यावरण एव श्रम, सेवायोजन एवं प्रभारी मंत्री डा० हरक सिह रावत ने वन क्षेत्र मे बसे आम डण्डा में क्षेत्र वासियो के साथ बैठक कर उनकी समस्याये सुनी। उन्होने कहा कि वन ग्रामों, खत्तों एवं गोठों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि आमडण्डा खत्ते ंमें जल्द ही विद्युत व्यवस्था की जायेगी। उन्होने इस कार्य के लिए २५ लाख की धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा अभी तक कार्यवाही नही की। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्होने कार्बेट पार्क के अधिकारियो को निर्देश दिये कि वह इस कार्य को विद्युत महकमे से समन्वय कर यथाशीघ्र पूरा करायें। उन्होने कहा कि प्रदेश के वन ग्रामो की समस्या एक जैसी है। वन विभाग के साथ ही एनजीटी, वन्यजीव मंत्रालय माननीय न्यायालयों द्वारा भी समय-समय पर कानून बनाये गये है। वन अधिनियम कानून के अन्तर्गत हम सभी को वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आपसी सहभागिता से कार्य करना होगा। उन्होने कहा कि वन पर्यावरण के साथ ही संतुलित विकास भी आवश्यक एवं अनिवार्य है। वन एव पेड पौधे हमारे मित्र है। इनको बचाने एवं सरक्षण की दिशा में हमें कार्य करना होगा। उन्होने मानव एवं वन्यजीवो के बढते द्वंद को रोकने की भी वकालत की। उन्होने कहा कि वन क्षेत्र के वासिदों की सभी समस्याओ का निदान प्राथमिकता के आधार पर होगा। रामनगर के २४ वन ग्रामो ंको सभी सुविधायें दिये जाने के लिए हम प्रयत्नशील है। आवश्यक कानून एवं संविधान संशोधन कराकर जन समस्याओ ंका जल्द ही निराकरण किया जायेगा।
अध्यक्ष वन ग्राम एस लाल ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मांग रखी। उन्होने कहा कि जब तक यह राजस्व ग्राम घोषित नही हो पाता तब तक यहां के वासिंदो को सभी आधारभूत सुविधायें विद्युत, पेयजल, शौचालय, सडक जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग रखी।
बैठक में विधायक दीवान सिह विष्ट, रामसिह कैडा, जिलाध्यक्ष प्रदीप विष्ट,राहुल झिगरन, उपाध्यक्ष महिला आयोग अमिता लोहनी, सत्यप्रकाश, कमल किशोर, प्रकाश हर्बोला आदि मौजद थे।
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