उत्‍तराखण्‍ड वि0सभा-बजट पेश; मात्र 2 माह शेष आचार संहिता में

HIGH LIGHT; वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश  # लोकसभा चुनाव की आहट ; फरवरी में लग सकती है लोकसभा चुनाव आचार संहिता- # उत्‍तराखण्‍ड में अभी तक स्‍थानीय निकाय चुनावो के कारण आचार संहिता अभी हाल में हटी है# राज्‍य सरकार की मशीनरी/विभागो के पास केवल दो माह बचे है, इसके बाद फिर लम्‍बे समय के लिए आचार संहिता लग जायेगी # राज्‍य सरकार के पास अपनी नीतियो के प्रचार प्रसार के लिए तथा अन्‍य विकास कार्य के लिए बचे है मात्र 2 माह #

4 DECEMBER 2018 ; सुबह वित्त मंत्री प्रकाश पंत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सदन में पहुंचे। वंदेमातरम के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 2452.41 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें राजस्व मद से 1706.25 एवं पूंजी मद में कुल 746.16 करोड़ रूपये सम्मिलित है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि देकर उनके योगदान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी तिवारी को भावभीनी श्रृद्धांजलि दी। उन्होंने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। तिवारी जी के निधन को एक युग का समाप्त होना बताया। उन्होंने कहा कि तिवारी जी के समय ही प्रदेश को स्पेशल पैकज मिला था। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों में तिवारी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय, निर्दलीय भीमताल विधायक राम सिंह कैडा ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि तिवारी ने कभी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। तिवारी जी हर वर्ग के नेता थे। गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद तिवारी जी सर्वमान्य नेता थे इसलिए कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री तिवारी जी के नाम पर रखा जाए। साथ ही पद्मपुरी अस्पताल का नाम भी उनके नाम पर ही रखा जाए।

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व के लिए 1706.25 करोड़ तथा पूंजीगत कार्यों के लिए 746.16 करोड़, वेतन की मद के लिए कुल 261.96 करोड तथा अन्य मदों के लिए 228.30 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

उत्‍तराखण्‍ड स्‍थानीय निकाय चुनाव सम्‍पन्‍न हो गये, तथा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि अभी स्‍वागत  समारोह की राजनीति में व्‍यस्‍त है, परन्‍तु उनको  अपना प्रदर्शन  दिखाने के लिए बहुत  कम समय बचा है, लोकसभा चुनाव की आहट  सुनाई देने लगी है, संभावना  जतायी जा रही है कि मार्च तक आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में तमाम कार्य बाधित हो जायेगे और जनता की अदालत में देना पडेगा एक बडा जवाब, जो भारी हो सकता है,

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले अनुपूरक बजट की व्यवस्था के साथ ही राज्य का कुल बजट आकार बढ़कर अब 48037.50 करोड़ हो गया है। इससे पहले बीते मार्च माह में कुल 45585.09 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी।  सूक्ष्म लघु एवं उद्यमों के लिए 10 करोड़, सड़कों के निर्माण के लिए 170 करोड़ के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक 100 करोड़ और अधिक खर्च के भुगतान के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसाऊ बांध के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अनुपूरक बजट में नाबार्ड से मिलने वाले ऋण को देखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धन का बंदोबस्त किया है।

कृषि विभाग-364.45 करोड़ रुपये (उद्यान विभाग को-13.27, पशुपालन 40.02 एव कृषि 311.18 करोड़ रुपये ग्राम्य विकास- 218.17 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग- 206.06 करोड़ रुपये जलापूर्ति विभाग- 184.19 करोड़ चिकित्सा विभाग- 166.13 करोड़ वेतन मद में कुल 261.96 करोड़ व पेंशन आदि मदों में 228.30 करोड़ विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत 16 करोड़ रुपये विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 100 करोड़ मुंबई में उत्तराखंड भवन एवं इम्पोरियम के अंतर्गत पांच करोड़ अपराध से पीडि़त सहायता कोष केलिए दो करोड़ कुंभ व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के तहत 50 लाख रुपये। पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण को 1.50 करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 10.50 करोड़ का प्रावधान राजस्व मद में तथा 10 करोड़ का प्रावधान पूंजीगत मद में, -फार्मेसी पॉलिटेक्निक उच्चीकरण को 1.20 करोड़, -अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को 71.80 करोड़, अल्मोड़ा मे डिकल कॉलेज को 30 करोड़, दून मेडिकल कॉलेज को 10 करोड़, राजकीय मेडिकल कॉलेज को पांच करोड़, -नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव को 10 करोड़, एसडब्ल्यूएसएम के तहत दो करोड़ , -पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण को पांच करोड़ , पंपिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पंपों को दो करोड़ , -नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं को 40 करोड़ , राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 38.74 करोड़, किसान पेंशन योजना को 25.19 करोड़ किशोर न्याय अधिनियम में दो करोड़, 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं, महिलाओं के लिए राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों को दो करोड़ , अल्पसंख्यकों के लिए मल्टी सेक्टोरल विकास योजना को पांच करोड़ -समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम में 12 करोड़ , -परंपरागत कृषि विकास योजना में 53 करोड़ -सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत 1.67 करोड़ -फ्लड प्लेन जोनिंग को 1.5 करोड़ व बलिया नाला उपचार को दो करोड़ , बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के निर्माण को पांच करोड़ , -सड़कों के निर्माण को 170 करोड़ -पर ड्राप मोर क्रॉप के तहत आठ करोड़

विश्व बैंक सहायक उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत 16 करोड़ का प्रावधान हुआ है। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान, मुंबई में उत्तराखंड भवन एवं एंपोरियम के अंतर्गत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पासपोर्ट सेवा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत समुचित प्रावधान किया गया। कुंभ व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने विधानसभा में 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में पुरानी योजनाओं के साथ ही कुछ नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 355 करोड़, कृषि के लिए 311 करोड़,शिक्षा के लिए 206 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 218 करोड़, पेयजल योजनाओं के लिए 184 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं के 166 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट में 1706.25 करोड़ राजस्व मद जबकि 746 करोड़ पूंजीगत मद में रखे गए हैं।

राज्यपाल की मुहर के बाद छह विधेयक बनेंगे अधिनियम
1 न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2018
2 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018
3 उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018
4 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018
5 उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान विधेयक 2018
6 उत्तराखंड सेवा निवृत्त लाभ (संशोधन) विधेयक 2018

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में बजट रखने के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि अनुपूरक बजट में सभी पुरानी योजनाओं के साथ ही कुछ नई योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं। उसी के अनुरूप योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी योजना में धन की कमी आड़े नहीं आने देगी। इसीलिए अनुपूरक बजट में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है।

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