उत्तराखण्ड विजन डाक्यूमेंट एंड पालिसी रोडमैप कार्यशाला

 उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन की बहुलता नीति आयोग ने स्टेट विजन डाक्यूमेंट 2030 तैयार करने के निर्देश  वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक 15 प्रतिशत वृद्धि दर  हरिद्वार समाचार-

www.himalayauk.org (UK Leading Digital Newsportal & Daily Newspaper; publish at Dehradun & Haridwar; 

देहरादून 14 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) 
मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी ने बुधवार को सचिवालय में सत्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड विजन डाक्यूमेंट एंड पालिसी रोडमैप विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में मानव विकास, सतत् आजीविका, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी पर अलग-अलग सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जायेगी। मानव विकास के तहत समान और गुणवत्ता परक शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और स्वच्छता शामिल है। सतत् आजीविका के शून्य भूखमरी, नवोन्मेष और अवस्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यशाला में सामाजिक विकास के अंतर्गत लिंग की समानता, असमानता कम करना, शांति, न्याय और सुदृढ संस्थानों पर विचार किया जायेगा। पर्यावरण संरक्षण में साफ उर्जा, स्वच्छ शहर और समुदाय, धरती और पानी के नीचे के जीवन, जलवायु के लिए कार्य आदि पर विजन तैयार किया जाना है।
बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है। जीएसडीपी वृद्धि दर उच्च है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक 15 प्रतिशत वृद्धि दर है। मानव विकास के अच्छे संकेतक हैं। पर्यटन विकास की प्रचुर संभावना है। जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। उत्तराखण्ड विजन 2030 तैयार करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाय। राज्य की वर्तमान स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के बीच जो गैप है, उसका विश्लेषण किया जायेगा। उसके अनुसार गैप को दूर करने के लिए रणनीति तैयार की जायेगी। बताया गया कि पालिसी रोडमैप तैयार करते समय सबसे पहले गैप एनालिसिस का त्वरित आकलन किया जायेगा। इसके बाद 2030 के लक्ष्यों की प्राथमिकता तय की जायेगी।
गौरतलब है कि नीति आयोग ने स्टेट विजन डाक्यूमेंट 2030 तैयार करने के लिए कहा है। उत्तराखण्ड ने पहला मानव विकास रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मानव विकास रिपोर्ट और विजन डाक्यूमेंट के आधार पर राज्य के विकास का रोडमैप करना है। इन दोनों कार्यों के लिए इंस्टीट्यूट फाॅर हयूमन डेवलमेंट, नई दिल्ली को नामित किया गया है।
कार्यशाला में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पवांर, सचिव परिवहन एनएस नपलच्याल, सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव पेयजल अरविंद सिंह हयांकी सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, इंस्टीट्यूट फाॅर हयूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) के चेयरमैन एसआर हाशिमी, आईएचडी के निदेशक प्रो0 अलख एन शर्मा, प्रो0 एके शिव कुमार, प्रो. सारथी आचार्य सहित अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे।
HARDWAR NEWS;
जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ ने  कलक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में आगामी विधानसभा चुनावों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2017 में प्रथम बार  26- बी.एच.ई.एल के 177 पोलिंग बूथों पर वोटर वेरिफाइड पेपर आॅडिट ट्रेल (वी.वी. पी.ए.टी.) का उपयोग किया जायेगा। इसके माध्यम से मतदाता द्वारा जिस प्रत्याशी को वोट दिया जायेगा उसका प्रिन्ट आऊट जिसमें मतदाता का नाम, आवंटित प्रतीक/ चुनाव चिन्ह तथा सीरियल नम्बर आदि प्रिन्ट होगा।  यह प्रिन्टेड पर्ची 07 सेकण्ड के लिए वीवीपैट के डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाई देगी तथा उसके पश्चात स्वतः कटकर वीवीपैट बाॅक्स के अन्दर संग्रहीत हो जायेगी। विधानसभा निर्वाचन 2017 में वीवीपैट का इस्तेमाल उत्तराखण्ड के तीन जिलों हरिद्वार, देहरादून एवं उधमसिंह नगर के एक-एक विधानसभा क्षेत्र में किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा हर बार निर्वाचन प्रक्रिया को और मजबूत तथा सुगम बनाने के लिए गाइडलाईन दी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग नेे वीवीपैड के इस्तेमाल का निर्देश दिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वेरिफिकेशन कर संतुष्टि हो सके। इस अवसर पर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा पावरप्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से भी वीवीपैड की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री चुघ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के जो भी नए दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसकी जानकारी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकर दी जायेगी। 
इस अवसर ़विधायक आदेश चैहान, कांग्रेस से अंशुल श्रीकुंज, भाजपा से कल्पना सैनी, सी.पी.आई (एम) पी.डी. बलूनी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त ललित नारायण मिश्रा, प्राधानाचार्य राजकीय पाॅलीटेक्नीक डाॅ0 राजेश उपाध्याय, जिला बचत अधिकारी अखिलेश शुक्ला, अर्थ एवं संख्याधिकारी सतेन्द्र सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
######

जनपद के सर्वांगीण विकास में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाकर जनपद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। सभी बैंक/विभाग लम्बित आवेदन पत्रों का तुरंत निस्तारण करें तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य निष्ठा एवं लगन से प्राप्त करें। यह निर्देश जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ ने पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष जिन बैंकों द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, वे अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करंे। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गये सभी खातों में आधार सीडिंग करना आवश्यक है तथा प्रत्येक खाते को आधार नम्बर से जोडने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के बाद सभी बैंक कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दंे, आम जनता को जागरूक करें तथा उनकों कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करें। सूखे की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए उनका फसल बीमा किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही प्रत्येक योजना का उचित प्रकार से प्रचार-प्रसार करें तथा उन्हें क्रियान्वित करें जिससे लाभार्थियों को उनका लाभ मिल सके। 

 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ललित नारायण मिश्रा, मंडल प्रमुख पीएनबी कुलदीप शर्मा, डीडीओ नाबार्ड अमित भंडारी, एलडीएम के0एस0 पाल, उपमहाप्रबन्धक डीसीबी चरण सिंह, आरबीआई से सिद्धांत सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी जे.पी. तिवारी, जिला उद्यान अधिकारी हितपाल सिंह, सहित विभिन्न बैकों के अधिकारीगण/जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *