वाह योगी जी-यूपी के सभी जिलों के पत्रकारों से मुखातिब;मीडियाकर्मियों को अनिवार्य मास्क, किसानो, पुलिस, मजदूरो के कल्‍याणार्थ एक्शन में योगी

8 April 20: High Light (Himalayauk Bureau) # मीडियाकर्मियों को मास्क # कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक्शन में योगी सरकार. #योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर का किया ऐलान #वाह योगी जी- आपसा कोई नही-‘ हिमालयायूके- #कोरोना संकट: किसानों की जुताई-बुवाई मुफ्त में कराएगी योगी सरकार# फर्जी पोस्ट करने वालों को दी चेतावनी # सिर्फ मीडिया कर्मी ही सूचना पोस्‍ट करे#वही दूसरी ओर किसानो की दशा पर मुख्‍यमंत्री जी को प्रवीण जोशी,सह संयोजक-टीम उत्तराखंड का पत्र

– :गूगल ने अपने सर्च इंजन में रखा वरियता क्रम में- BY: www.himalayauk.org (Himalaya Gaurav Uttrakhand) Web & Print Media

कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक्शन में योगी सरकार. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया. वहीं मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से कोविड केयर फंड में दान करने का आग्रह किया है. सीएम योगी ने लोगों से ये भी अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग की मुहिम को आगे बढ़ाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यूपी के सभी जिलों के पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सवालों के जवाब दिये।

योगी सरकार ने यूपी के लघु और सीमांत किसानो को राहत देने के लिए खेतो की जुलाई और बुवाई सरकार की ओर से कराने का बडा फैसला लिया है, किसानो को दो महीने फ्री में जुताई ओर बुवाई की सुविधा मिलेगी और वही योगी सरकार की सक्रियता से केन्‍द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की 34 सौ करोड की किस्‍त उत्‍तर प्रदेश के 1 करोड 70 लाख किसानो के बैक खातो में भेज दी है

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) के मद्देनजर पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ( Additional Chief Secretary Awanish Awasthi) ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर राज्य में पुलिसकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर का ऐलान किया है। इससे पहले, पंजाब सरकार ने पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों को 50 लाख का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की थी।

मीडियाकर्मियों की मास्क पहनने का दिया आदेश अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय जल्द ही इसके लिए एक लिखित आदेश जारी करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों को मास्क पहनने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उन्हें रोक दिया जाएगा। फर्जी पोस्ट करने वालों को दी चेतावनी #अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवनीश अवस्थी ने सोशल मीडिया पर COVID-19 से संबंधित फर्जी पोस्ट साझा करने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक्शन में योगी सरकार – #लॉकडाउन के कारण स्कूलों का ऑनलाइन पाठ्यक्रम # कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में जुटे सभी कर्मचारियों का योगी सरकार बीमा कराएगी # प्रदेश सरकार भी इस महामारी से बचाव में लगे प्रशासन, पुलिस और सभी फील्ड कर्मचारियों का बीमा कराएगी # सरकार मेडिकल संस्थानों में वेंटिलेटर बढ़ाने का काम # निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध वेंटिलेटर की सूचना इकट्ठा कर ली गई है। जैसी आवश्यकता होगी, उपयोग किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम निर्यात भी करेंगे। सूक्ष्म, लघु व मध्यम सेक्टर की इकाइयों से उत्पादन को लेकर भी बात हुई है # सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में भेजे 611 करोड़ रुपये #सीएम योगी प्रदेश के मनरेगा मजदूरों से वीडियो कॉल में बात की।

सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यूपी के सभी जिलों के पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सवालों के जवाब दिये। लखनऊ। कोरोना वायरस के कहर के बीच में लॉकडाउन हटाने के मामले को लेकर प्रदेश सरकार अभी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन हटाने या जारी रखने का निर्णय केंद्र सरकार से विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। 11-12 अप्रैल तक ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर भी कई प्रयास किए गए हैं। इसके सार्थक परिणाम भी आने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी जिलों के पत्रकारों से मुखातिब थे। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में कोरोना को लेकर उपजे हालात और होली के पहले से लेकर अब तक युद्धस्तर पर रोकथाम के किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। गरीबों-मजदूरों और जरूरतमंदों को पहुंचाई गई राहत की जानकारी दी। इसके बाद शुरू  हुआ पत्रकारों के सवालों-सुझावों और मुख्यमंत्री के जवाब का सिलसिला। 

योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कोविड-19 कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए  जिन छह मंडलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उन सभी मंडल मुख्यालयों में टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी। इन मंडलों में देवीपाटन (गोंडा), मीरजापुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और वाराणसी शामिल है।

   लॉकडाउन में इन पर रोक नहीं;– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह एवं कारागार प्रशासन, कार्मिक विभाग, जिला प्रशासन, बिजली कार्यालय और बिलिंग सेंटर, आपदा एवं राहत, राज्य संपत्ति विभाग, सूचना व जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी और अग्निशमन के कर्मचारी। – फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना और पानी की सप्लाई से जुड़े लोग  – सिविल डिफेंस, आपात कालीन सेवाएं और टेलिफोन, इंटरनेट और डेटा सेंटर सेवाओं से जुड़े लोग – डाक सेवा, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी से जुड़े लोग  – प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया  – पेट्रोल पंप, एलपीजी, ऑइल एजेंसी, दवा दुकान, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सालय एवं पशु आहार

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने  कहा कि इस दौरान राज्य की सभी सीमाएं सील की जा रही हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस लॉकडाउन के दौरान सूबे में सभी फ्लाइट्स, ट्रेनें, मेट्रो के साथ बसों का संचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी नागरिक घर में रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। दवाएं, जरूरी खाद्य वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहन चलेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए सीमित संख्या में प्रशासन से अधिकृत वाहन उपलब्ध रहेंगे।

   यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ मोर्चा मजबूत करते हुए अपने संसाधनों को प्रबंधन भी शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेशेंट पूलिंग का काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में कोरोना के केवल एक से दो मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। ऐसे में एक-दो मरीजों के लिए पूरा मेडिकल सिस्टम प्रभावित होता है। इसी कारण मंडलायुक्तों को आदेश दिया गया है कि जिन जिलों में एक-दो मरीजों का इलाज हो रहा है, उन्हें किसी एक ही बेहतर संसाधन वाले अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाए। इससे मेडिकल सिस्टम का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

वही दूसरी ओर किसानो की दशा पर मुख्‍यमंत्री जी को प्रवीण जोशी,सह संयोजक-टीम उत्तराखंड का पत्र

मान्यवर नमस्कार,कृपया उत्तराखंड सरकार द्वारा आहूत ई पास का संज्ञान लेने का कस्ट करे, जिसमे की भारत सरकार द्वारा गेहूँ फसल के मद्देनजर किसानों को भी आवागमन की छूट की घोसणा के बावजूद उत्तराखंड सरकार के पोर्टल में संबंधित विकल्प नही दिया गया है । आपसे अनुरोध है कि सम्भंधित विसय की तरफ धनायक्र्शण कर किसानों को 1 जिले से दुसरे जिले में आवागमन के लिए यथोचित कार्य वाही करवा कर राहत दी जाए।

वही आपके सन्ज्ञान में यह भी लाना है कि उ0प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की जुताई बुवाई मुपत में कराने की घोषणा की है, तो क्या उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठा पायेगी? क्योकि समय रहते इस दिशा में दूरदर्शी कदम अगर सही समय पर नही उठा पाये तौ फसल का नुकसान के परिणाम यह अल्प स्रोत राज्य शायद ही पूरा कर पाये । ;;प्रवीण जोशी,सह संयोजक-टीम उत्तराखंड ।

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