UTTRAKHAND; सत्ता के गलियारो से – प्रमुख खबरे- 19 मार्च 2018
देहरादून 19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को सडक मार्ग से गैरसैण के लिये रवाना हुये। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश से आगे चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के साथ ही यात्रा मार्ग व आॅल वेदर रोड के निर्माण की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया तथा सम्बन्धित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आॅल वेदर रोड के कार्यों से चारधाम यात्रा में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से संचालित हो तथा आॅल वेदर रोड का कार्य भी बाधित न हो।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों, आम जनता व विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा की तथा उनके सुझाव भी प्राप्त किये। मुख्यमंत्री ने श्रीयंत्र टापू श्रीनगर के समीप मेरीन ड्राइव बनाने की भी सहमति प्रदान की।
नई टिहरी/देहरादून 19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
राज्य निर्माण के 17 वर्ष बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जो मंत्रिमण्डल के सदस्यों, विधायकों व अधिकारियांे के साथ सड़क मार्ग से गैरसेण पहुंचे। इस दौरान उन्होने आॅल वेदर रोड के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण के साथ ही जनता से सीधा संवाद भी किया। मुख्यमंत्री का क्षेत्र के लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द ने ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक आॅल वेदर रोड के विभिन्न संवेदनशील स्थलों, जिनमें नीरगढ़, साकणीधार, मुल्यागाॅव निरीक्षण के दौरान के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होने आॅल वेदर रोड के कार्यो पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके बन जाने से यात्रियों को आवागमन में जहाॅ सुविधा होगी, वहीं पर्यटकों की संख्या में भी बढोतरी होगी जिससे इस क्षेत्र के लोगों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वही स्थानीय उत्पादों के व्यवसायीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमान्त क्षेत्रों को जोडने के लिए भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 13 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जायेगा जिससे सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अलावा हमारे सैनिकों को भी आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्रीनगर में 3637.43 लाख की लागत से निर्मित चैरास सेतु का लोकार्पण एवं श्रीनगर व चैरास पुल को जोड़ने के लिए देवप्रयाग विधानसभा के अन्तर्गत चैरास में 9 करोड 41 लाख 36 हजार की लागत से दो किमी0 सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल तथा मोटर मार्ग के बन जाने से गढवाल विश्वविद्यालय परिसर चैरास में आने वाले छात्रों को सुविधा होगी वहीं इस क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को भी आवागमन की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कौढियाला स्थित गंगा क्षेत्र में पर्यटन विभाग तथा मूल्यागाॅव में आॅल वेदर रोड की कार्यदायी संस्था को व्यू प्वाईन्ट बनाने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ व केदारनाथ तक के पंहुच मार्ग के अन्तर्गत 44 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाॅ पर यातायात को सूचारु करने के लिए 40 जेसीबी तैनात रहेंगी जिनके फोन नम्बर आपदा नियंत्रण कक्ष व जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहेंगे। उन्होने कहा कि आॅल वेदर रोड में सड़क कटान का कार्य 31 मार्च 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 30 जून तक सड़कों पर सुरक्षा दिवार लगाने की समयसीमा सुनिश्चित की गई है। आॅल वेदर रोड योजना से जुडी ऐजेन्सियों को निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्यो को समयसीमा के अन्तर्गत पूरा करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, विधायक श्री खजान दास, विधायक पौडी श्री मुकेश कोहली, देवप्रयाग श्री विनोद कण्डारी, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, आयुक्त गढ़वाल एवं पर्यटन सविच श्री दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती बिमला गुंजियाल सहित एन0एच0 के अधिकारी भी मौजूद रहे।
ऋषिकेश 19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल की संस्तुति पर अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है । जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने समाज कल्याण मंत्री श्री यशपाल आर्य जी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
ऋषिकेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा गुमानीवाला वार्ड 01 में डबल चंद के घर से चौधरी के घर की ओर 4 लाख 98हज़ार रुपये सीसी मार्ग, श्यामपुर अनुसूचित जाति बस्ती वार्ड नंबर 01 और 02 में सुरेश कुमार के घर से विजेंद्र के घर की ओर 2 लाख 31 हज़ार रुपये का सीसी मार्ग , वार्ड नंबर 02 वाल्मीकि नगर में ओमपाल के घर से रोहित के घर तक 3 लाख 23 हज़ार रुपये सीसी रोड का निर्माण , नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में पिंटू नाई के घर से श्री राम आश्रम तक 7 लाख 73 हज़ार रुपये का सीसी रोड , बापू ग्राम बाल्मीकि बस्ती गली नंबर 1 में चंदन भगत के घर से अमरनाथ के घर तक 7 लाख 92 हज़ार रुपए का सीसी रोड , ग्राम पंचायत ऋषिकेश के बापू ग्राम वाल्मीकि बस्ती गली नंबर 1 मुल्तान के घर से सुभाष के घर की ओर 3 लाख रुपये का सीसी मार्ग, गुमानीवाला अनुसूचित जाति बस्ती वार्ड नंबर 13 गुलरानी में बलवंत के घर से मुर्गी फार्म की ओर 12 लाख 49हज़ार रुपए सीसी रोड के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है
DEHRADUN NEWS 19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
देहरादून, 19 मार्च 2018, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में विभिन्न विभागों के साथ जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए जिनको मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिये।
जनुसनवाई के दौरान चकराता एवं कालसी जैसे ग्रामीणांचलों की स्वास्थ्य, खाद्यान, मनरेगा, पेयजल जैसी शिकायतें विशेष रूप से छायी रही। सहिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत उपरोली में खाद्यान घोटाले जिसमें, 72 फर्जी राशन कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी के जांच में पाये जाने के पश्चात भी सम्बन्धित डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाही न होने पर नाराजगी व्यक्त की साथ ही ग्रामीणों ने मनरेगा के कार्यों में घोटाला व कार्य की खराब गुणवत्ता, सहिया क्षेत्र में पेयजल की बहुत दिनों से किल्लत होने तथा सहिया में चिकित्सा व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था न होने की शिकायतें की। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को फर्जी राशन कार्ड के दोषी डीलर के खिलाप उचित कार्यवाही करने, जिला विकास अधिकारी को शीघ्रता से मनरेगा के कार्यों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सहिया में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये। उन्होने पेयजल एवं जल संस्थान के अधिकारियों को दूरस्त क्षेत्रों में गर्मी के सीजन के दौरान पेयजल व्यवस्था को हरहाल में चलायमान रखने तथा सभी विभागीय अधिकारियों को उनके अधीन किये जाने वाले कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये।
उन्होने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को उनके अधीन योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति बढाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट मनुज गोयल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल एवं प्रशासन अरविन्द पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला पंचायतीराज अधिकारी एम जफर खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून, 19 मार्च 2018, कलैक्टेªट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’’ अभियान कार्याशाला का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापक रूप से कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों को पुरूष प्रभूत्व समाज में सुरक्षित करने व उनके अधिकार , उत्तराधिकार, सम्मान, शिक्षा, संरक्षण हेतु व्यापक प्रयास व जनजागरूकता चलाये जाने पर चर्चा की गयी और ओवर हेड प्रोजेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य व जनपदीय लिंगानुपात के महिला व बाल लिंगानुपात के आंकड़ो को स्पष्ट किया गया।
बाल विकास विभाग के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस एस.के सिंह, ने ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’’ अभियान की आवश्यकता ओर जरूरत को बताते हुए सभी विभागों को अपने स्तर पर व्यापक सहयोग के माध्यम से महिलाओं के हितों और संरक्षण के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि जनपद के एक-एक आंगवाड़ी केन्द्र को गोद लें और बाल कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की माॅनिटिरिंग भी करें और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण तथा अन्य बालक-बालिकाओं के हितों की बातों का प्रचार-प्रसार करें। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न कार्यालयों में तैनात ऐसे कार्मिक जिनके पास केवल एक या एक से अधिक बेटियां हैं उन्हे कुछ विशेष अवसरों पर पुरस्कृत किया जाय साथ ही समय-समय पर कुछ क्षेत्रों में सामुहिक भ्रमण करते हुए एक या एक से अधिक केवल बेटी वाले परिवारों को कुछ प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जाय। उन्होने कहा कि जब एक महिला को आप माॅ, पत्नि और बहन के रूप में देखना चाहते हो तो बेटी के रूप में क्यों नही जैसे संदेश का प्रचार-प्रसार करें और भारत में बेटियों को लेकर आ रहे विभिन्न आंकड़े बड़े भयावह हैं हमें उनको बदलने पर कार्य करना होगा और अपने स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
इस दौरान ‘‘ बेटी बचाअे, बेटी पढाओ अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया तथा बेटियों की सुरक्षा हेतु ‘संकल्प’ भी लिया गया ।
इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट मनुज गायेल, अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल एवं अरविन्द पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्युष सिंह, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।
HARIDWAR NEWS
19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने जनपद में स्थापित राजकीय नलकूपों की वर्तमान में चालू स्थिति की जानकारी लेने के लिए चार दिन पूर्व 15 मार्च को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि रुड़की तहसील के ग्राम लाठरदेवा हूण व ग्राम पाडली गेन्दा, तहसील भगवानपुर के ग्राम हसनपुर मदनपुर, तहसील हरिद्वार के ग्राम आन्नेकी हेत्तमपुर तथा तहसील लक्सर के ग्राम महाराजपुर खुर्द, गणौली एवं कुन्हारी के ट्यूबवेल विद्युत आपूर्ति न होने के कारण बन्द पड़ें हैं। जिससे सिंचाई न हो पाने के कारण इन क्षेत्रों की फसल बबार्दी के कगार पर आ गयी है। जिलाधिकारी ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ज्वालापुर, रुड़की, लक्सर एवं भगवानपुर विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता आशुतोष तिवारी, अनिल वर्मा, प्रदीप चैधरी एवं मनोज कुमार गुंसाई के वेतन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक इन ट्यूबवेलो में विद्युत आपूर्ति सुचारु रुप से सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक इन अधिशासी अभियन्ताओं के वेतन पर रोक लगी रहेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने इन अभियन्ताओं को हिदायत दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न बरती जाय
हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में जनपद मुख्याल पर जनता मिलन का आयोजन किया गया। इस सोेमवार कुल 56 शिकायतें पंजिकृत हुई। अधिकांश शिकायतों की सुनवाई में डीएम ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को समय से समाधान करने के निर्देश दिये। लगातार जनता मिलन में विभिन्न क्षेत्रों में ट्यूबवेल बंद होने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता ट्यूबवेल ईश्वरी सिंह फोनिया के वेतन पर रोक लगा दी। डीएम ने कहा कि जब ट्यूबवेलों से पानी आयेगा तभी वेतन जारी होगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के जनता मिलन के फोन कर बुलाया गया। इस पर चेतावनी दी कि जनता मिलन साप्ताकि है, इसकी जानकारी किसी अधिकारी फोन कर नहीं दी जायेगी, विभागीय अधिकारी स्वंय उपस्थित होंगे। ऐसा न होने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
गम्भीर अवस्था में अपने बच्चे की आंख का इलाज कराने की मांग लेकर सुल्तानपुर निवासी सतपाल को जिलाधिकारी ने तत्काल मैट्रो हाॅस्पिटल इलाज के लिए भेजा। डीएम ने चिकित्सालय में फोन कर बच्चे का इलाज शीघ्र शुरू किये जाने के निर्देश दिये। मांगेराम ने प्राथमिक विद्यालय में लगे पुराने हैण्ड पम्प से पानी न आने की शिकायत डीएम से की। डीएम ने जिला योजना मद से छात्रों के लिए नया हैण्ड पम्प विद्यालय में लगाने के निर्देश नलकूप विभाग को दिये। राज्य आंदोलनकारी के रूप् में उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर होने की बात कहते हुए अनेक लोगों ने सामुहिक रूप् से राज्य आंदोलनकारी के रूप् में चिन्हित किये जाने की मांग की। डीएम ने उपस्थिति पंजिका में किये गये हस्ताक्षरों की जांच व समाचार पत्रों की कटिंग में नाम दर्ज पाये जाने पर चिन्हित किये जाने का आश्वासन दिया।
कई बार गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति में त्रुटि की शिकायत पुनः जनता मिलन में आने पर डीएम ने छात्रों की फीस व अन्य डाटा आॅनलाइन दर्ज करने वाले संाख्यिकि अधिकारी से बुलाकर पूछताछ की। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। अंत में विश्वविद्यालय स्तर पर डाटा एंट्री करते समय त्रुटि होने की बात सामने आयी। इस पर डीएम ने विश्वविद्यालय के सांख्यिकी अधिकारी की गलती से छात्रों को कम छात्रवृत्ति प्राप्त होने की बात पर उक्त अधिकारी को त्रुटि सुधार के लिए पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिससे छात्रों को नुकसान होने से बचाया जा सके।
मीनू मिश्रा अपनी दो बेटियों के साथ डीएम से शिकायत करने पहुुंची। दोनों बेटियों के रिपोर्ट कार्ड भी डीएम को दिखाये। दोनों बच्चियां पढ़ने में काफी होनहार हैं। जिनकी फीस माफी एवं हरिद्वार पोस्ट आॅफिस के पास से अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान पिता की जूस की दुकान हटाये जाने से बच्चों के पालन पोषण व शिक्षण में समस्या डीएम को बतायी। जिस पर डीएम ने किसी भी स्थान पर अतिक्रमण न करते हुए किसी पहिया वाहन से सामान की फेरी लगाये जाने में मदद किये जाने की बात कही। बिहारीलाल निवासी मजाहिदपुर ने डीएम से बैंक लोन चुकता न होेने पाने के कारण बैंक आरसी के रकम अब चुकता हो जाने के बाद अपनी जमीन जो ग्राम समाज को आय अर्जन हेतु प्रशासन विभाग द्वारा बेची गयी थी को वापस दिलाये जाने की मांग की। डीएम ने कहा कि यदि लोन का कोई बकाया प्रार्थी पर नहीं है तो उसकी जमीन वापस दिलायी जाये। ग्राम पूरनपुर सालाहापुर से ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम समाज की 09 बीघा जमीन चकबंदी के बाद गांव में विद्यालय की सुरक्षित की गयी थी, लेकिन चकबंदी व राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर ग्रामीण गुलाम अली ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है जिस पर अभी तक भी विद्यालय नहीं खोला जा सका। गंाव की बालिकाओं को आठवी से आगे की शिक्षा के गांव से बाहर जाना पड़ता है। डीएम ने इसे गम्भीर मामला बताते हुए चकबंदी अधिकारी को जांच कर वास्तविकता से अवगत कराने के निर्देश दिये। कहा कि यदि शिकायत सत्य पायी जायेगी तो दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाये जायेगी ग्राम बुड्ढाहेड़ी के ग्रामीणों ने शिकायत की प्राथमिक विद्यालय में मात्र 40 छात्र उपस्थित होते हैं जबकि पंजिकरण 180 का दिखाया गया है। मात्र इन 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 शिक्षकों की तैनाती विद्यालय में की गयी है। रघुवीर सिंह धनपुरा निवासी द्वारा खेते में सिंचाई पानी बंद होने सम्बंधी शिकायत की गयी। अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिये पानी की व्यवस्था कराये जाने के निर्देश।
जिलाधिकारी ने पछली शिकायतों के निस्तारण में लेटलतीफ चल रहे अधिकारियों को शीघ्र समस्या निस्तारण एवं वास्तविकता से अवगत कराने के निर्देश। पिछले जनता मिलन में निर्देशित किये जाने तथा ग्रामीणों द्वारा सीधे ट्यूबवैल नोडल अधिशासी अभियंता ईश्वरी सिंह फोनिया को शिकायत करने के बाद भी उनके द्वारा खेतों के ट्यूबवैल सही न कराये जोन पर डीएम उनका वेतन रोकने के आदेश दिये है।
चमोली 19 मार्च ,2017(सू0वि0) 19 मार्च, 2018(ब्यूरो)/ हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो)
सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, रवि प्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,चमोली द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 30 मार्च 2018 को स्थान मेला मैदान पोखरी, तहसील पोखरी में समय पूर्वाहन 11.00 बजे से विधिक साक्षरता/जागरूकता/स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें विधिक जागरूकता के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी प्रदान किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जायेगा। श्रम विभाग/समाज कल्याण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य जन कल्याणकारी विभागांे का स्टाॅल लगवाकर समस्याओं का मौके पर समाधान की व्यवस्था की जा रही है।
हरिद्वार। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी श्री दीपक रावत ने जनपद में पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जनपद में होलसेल की दुकानों, बारातघरों, होटलों, आश्रमों आदि में पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकारियों एवं कार्मिकों को अधिकृत करते हुए जिलाधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने जिन अधिकारियों को पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने के लिए अधिकृत किया है उनमें उनमें मुख्य विकास अधिकारी, सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन, वित्त एवं राजस्व), नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की, अपर उप जिलाधिकारी रुड़की, जनपद के सभी उप जिलाधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, जनपद के सभी तहसीलदार एवं अपर तहसीलदार शामिल हैं।
इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व विभाग के नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, ज्वाईंट मजिस्ट्र रुड़की, अपर उप जिलाधिकारी रुड़की, हरिद्वार के सभी उप जिलाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की, तहसीलदार जनपद हरिद्वार, नायब तहसीलदार जनपद हरिद्वार, चकबन्दी अधिकारी जनपद हरिद्वार, राजस्व निरीक्षक जनपद हरिद्वार, राजस्व उप निरीक्षक जनपद हरिद्वार व संग्रह अमीन जनपद हरिद्वार पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने की कार्यवाही करगें।
वही अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के खण्ड विकास अधिकारी जनपद हरिद्वार, सहायक खण्ड विकास अधिकारी जनपद हरिद्वार, ग्राम विकास अधिकारी जनपद हरिद्वार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जनपद हरिद्वार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत जनपद हरिद्वार, सहायक विेकास अधिकारी सहकारिता जनपद हरिद्वार व सहायक समाज कल्याण अधिकारी जनपद हरिद्वार पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने की कार्यवाही करेगें।
पुलिस विभाग से पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नगरीय ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी जनपद हरिद्वार व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी जनपद हरिद्वार पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने की कार्यवाही करेगें।
चिकित्सा विभाग से मुख्य/प्रमुख चिकित्साधीक्षक जनपद हरिद्वार व समस्त चिकित्साधिकारी जनपद हरिद्वार पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने की कार्यवाही करगें।
वन विभाग से उप निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क हरिद्वार, उप प्रभागीय वनाधिकारी जनपद हरिद्वार, वन क्षेत्र अधिकारी जनपद हरिद्वार व वन्यजीव प्रतिपालक राजाजी राष्ट्रीय पार्क पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री को जब्त करने की कार्यवाही करेगें।
जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री का प्रयोग न करें। जनपद को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यदि विनम्र निवेदन के बाद भी जनपद में कोई व्यक्ति पाॅलीथीन, थर्माकोल एवं प्लास्टिक की डिस्पोजल सामग्री का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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